Que. Critically analyze the role of electoral bonds in making political donations transparent and cleansing the system of political funding in India.
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने और भारत में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ-सुथरा करने में चुनावी बॉन्ड की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
(जीएस-2, राजनीति और शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on electoral bonds.
- In the body, mention advantages as well as concerns raised with respect to the use of electoral bonds.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
An Electoral Bond is a financial instrument for making donations to political parties. They are money instruments like promissory notes that can be bought by companies and individuals in India and donated to a political party, which can then encash these bonds. They were introduced in 2018 through an Electoral Bond Scheme with the objective to bring transparency and cleanse the political funding system in the country.
Advantages of using electoral bonds:
- Brings transparency in political funding: Certain Provisions which aim at bringing transparency are:
- Only political parties registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 and which secured not less than one per cent of votes polled in the last general election are eligible to receive electoral bonds.
- Further, electoral bonds shall be encashed by an eligible political party only through a bank account with an authorised bank.
- The donor also has to fulfil the mandatory KYC procedure at the bank and the allocated bonds remain valid only for 15 days.
- Countering electoral corruption: The basic aim of electoral bonds is to reduce rampant political corruption during the elections. It not only aims to stop political funding through unauthentic and illegal sources but also aims to bring substantive changes to the entire electoral funding mechanism.
- Fight the menace of black money: The purchase is only available through a restricted number of banks, and only cheques and digital payments are accepted. Electoral bonds, therefore, act as a substitute for cash donations and aim to fight the menace of black money.
- Maintains anonymity of donors: The electoral bond scheme provides anonymity as the bonds do not bear the name of donors. This becomes important to prevent harassment or attack on donors by political opponents.
Concerns raised with respect to the use of electoral bonds:
- Implication on transparency in political parties’ finances: The amendments brought through the Finance Act 2017 do not require political parties to mention the names and addresses of those contributing by way of electoral bonds in their annual contribution reports filed with the Election Commission. This will have a major implication on transparency in political party finances and will fundamentally alter the perception around political donations.
- Infringe the citizens ‘Right to Know’: The political parties are exempted from disclosing donations received through electoral bonds. This means the voters will not know which individual, company, or organisation has funded which party, and to what extent. Before the introduction of electoral bonds, political parties had to disclose details of all their donors, who have donated more than Rs. 20,000. The change infringes on the citizen’s ‘Right to Know’ and makes the political class even more unaccountable.
- Uncapped corporate donations: The removal of the 7.5% cap on corporate donations provides for unaccounted and unlimited donations to political parties. RBI and the Election Commission both expressed their concerns and serious reservations that these bonds could become tools for money laundering for shell companies in the name of foreign funding.
- Increase in political parties’ post-electoral bond scheme: Electoral bonds are being misused by the political parties and are encouraging the use of black money. In 2017 there were a total of 1500 political parties in India, however, by 2021 the number increased to 2,858. A vast majority of these parties will never contest elections and may be involved in money laundering activities or may simply be using their status to turn black money into white.
- Leading to crony capitalism: According to a report by the Association for Democratic Reform (ADR) 93.95% of the total value of bonds purchased were in the denomination of Rs 1 crore, indicating that these bonds are being purchased by corporates rather than individuals.
- Foreign donations: Amendments to the Foreign Contributions Regulation Act permitted acceptance of donations from foreign companies. This would allow unchecked foreign funding of political parties in India, which could lead to Indian policies being influenced by foreign companies.
Transparency and accountability have been at the fore of the electoral reforms and only free and fair elections can guarantee the growth of Indian democracy. Given the concerns raised with respect to electoral bonds, other measures, such as state funding of elections, auditing of accounts of political parties and strengthening the mandate of the election commission, should be considered.
दृष्टिकोण:
- चुनावी बांड के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, चुनावी बांड के उपयोग के संबंध में उठाए गए लाभों के साथ-साथ चिंताओं का भी उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
चुनावी बांड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है। वे प्रॉमिसरी नोट्स (पी-नोट्स) जैसे वित्तीय साधन हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा खरीदा जा सकता है और एक राजनीतिक दल को दान (Donate) किया जा सकता है, जो इन बांडों को भुना सकता है। इसे 2018 में एक चुनावी बॉन्ड स्कीम के माध्यम से पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्तपोषण (फंडिंग) प्रणाली में पारदर्शिता लाना और उसे साफ-सुथरा करना था।
चुनावी बॉन्ड के उपयोग के लाभ:
- राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाता है: कुछ प्रावधान जिनका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है:
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A) के तहत पंजीकृत और पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं।
- इसके अलावा, चुनावी बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है।
- दाता (Donor) को बैंक में अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया को भी पूरा करना होता है और आवंटित बांड केवल 15 दिनों के लिए वैध रहते हैं।
- चुनावी भ्रष्टाचार का मुकाबला: चुनावी बॉन्ड का मूल उद्देश्य, चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करना है। इसका उद्देश्य न केवल गैर-प्रामाणिक और अवैध स्रोतों के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग को रोकना है, बल्कि पूरे चुनावी फंडिंग तंत्र में ठोस बदलाव लाना भी है।
- काले धन के खतरे से लड़ना: चुनावी बॉन्ड की खरीदारी केवल सीमित बैंकों के माध्यम से ही उपलब्ध है, और इसके लिए केवल चेक और डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। चुनावी बांड, इस प्रकार नकद दान (Cash donation) के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं और इसका उद्देश्य काले धन के खतरे से लड़ना है।
- दाताओं की गुमनामी बनाए रखता है: चुनावी बॉन्ड योजना गुमनामी प्रदान करती है, क्योंकि ये बांड दाताओं के नाम पर नहीं जारी किए जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक विरोधियों द्वारा दानदाताओं के उत्पीड़न या हमले को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
चुनावी बॉन्ड के उपयोग के संबंध में उठाई गई चिंताएँ:
- राजनीतिक दलों के वित्त में पारदर्शिता पर प्रभाव: वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से लाए गए संशोधनों के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ दायर अपनी वार्षिक योगदान रिपोर्ट में चुनावी बांड के माध्यम से योगदान करने वालों के नाम और पते का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल के वित्त में पारदर्शिता पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक चंदे के आसपास की धारणा को मौलिक रूप से बदल देगा।
- नागरिकों के 'जानने के अधिकार' का उल्लंघन: राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस सीमा तक फंडिंग की है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत से पहले, राजनीतिक दलों को अपने उन सभी दानदाताओं के विवरण का खुलासा करना पड़ता था, जिन्होंने 20,000 रुपये से अधिक का दान दिया होता था। वर्तमान संशोधन, नागरिकों के 'जानने के अधिकार' (Right to Know) का उल्लंघन करता है और राजनीतिक वर्ग को और भी अधिक गैर-जिम्मेदार बनाता है।
- अपारदर्शी कॉर्पोरेट डोनेशन: कॉर्पोरेट डोनेशन पर 7.5% कैप को हटाने से राजनीतिक दलों को बेहिसाब और असीमित चंदे प्राप्त हो सकते हैं। आरबीआई और चुनाव आयोग दोनों ने अपनी चिंता और गंभीर आपत्ति व्यक्त की कि ये बॉन्ड विदेशी फंडिंग के नाम पर शेल कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक साधन बन सकते हैं।
- राजनीतिक दलों की चुनावी बांड योजना में वृद्धि: राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड का दुरुपयोग किया जा रहा है और काले धन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2017 में भारत में कुल 1500 राजनीतिक दल थे, जबकि 2021 तक इनकी संख्या बढ़कर 2,858 हो गई। इनमें से अधिकांश पार्टियां कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी और हो सकता है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल हों या काले धन को सफेद करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर रही हों।
- क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर अग्रसर: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के कुल मूल्य का 93.95% भाग एक करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में था, यह दर्शाता है कि ये बॉन्ड आम लोगों के बजाय कॉरपोरेट्स द्वारा खरीदे जा रहे हैं।
- विदेशी चंदा: विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन के बाद से, विदेशी कंपनियों से चंदा स्वीकार करने की अनुमति मिल गई। यह भारत में राजनीतिक दलों के अनियंत्रित विदेशी फंडिंग की अनुमति देगा, जिससे भारतीय नीतियां विदेशी कंपनियों से प्रभावित हो सकती हैं।
‘पारदर्शिता’ और ‘जवाबदेही’ चुनावी सुधारों में सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्योंकि केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली ही भारतीय लोकतंत्र के विकास की गारंटी दे सकते हैं। निष्कर्षत: चुनावी बॉन्ड के संबंध में उठाई गई चिंताओं को देखते हुए, अन्य उपायों - जैसे चुनावों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण, राजनीतिक दलों के खातों की लेख परीक्षण (ऑडिटिंग) और चुनाव आयोग के अधिकार को और अधिक मजबूत करने पर विचार किया जाना चाहिए।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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