Que: What are the challenges associated with the existing intensive agriculture system in India? Evaluate the benefits of regenerative farming as a sustainable alternative to ensure food, nutritional, and ecological security.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारत में मौजूदा गहन कृषि प्रणाली से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? खाद्य, पोषण और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संधारणीय विकल्प के रूप में पुनर्योजी कृषि (री-जनरेटिव फ़ार्मिंग) के लाभों का मूल्यांकन करें।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe intensive agriculture
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Body: Challenges posed by intensive agriculture in India; Benefits of Regenerative Farming
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Conclusion: Way forward
Introduction:
Intensive agriculture involves various types of agriculture with higher levels of input and output per unit of agricultural land area. It is characterized by a low fallow ratio, higher use of inputs such as capital and labour, and higher crop yields per unit land area.
Challenges by Intensive Agriculture:
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Decline in Soil Health: Intensive agriculture relies heavily on chemical fertilisers and have led to the decline in soil health to alarming levels.
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Overuse of synthetic fertilisers has reduced soil organic carbon content from 2.4% in 1947 to 0.4% today, far below the critical threshold of 1.5%.
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This has caused significant losses in soil fertility, costing India ₹47.7 lakh crore ($564 billion) in lost carbon value over 70 years.
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Reduced Fertiliser Response: Due to loss of soil health, the response ratio of fertilisers has declined from 12.1 kg of grain per kg NPK (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) in 1960-69 to a mere 5.1 kg grain per kg NPK in 2010-17.
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Environment Cost
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Synthetic fertilisers contribute to 25 million tonnes of CO₂ emissions annually, costing ₹14,813 crore ($1.75 billion).
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Fertiliser subsidies of ₹2 lakh crore per year encourage unsustainable practices that degrade soil health and exacerbate greenhouse gas emissions.
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Risks to Food Security: India could face food shortages as early as 2035, partly due to an increase in food demand by a growing population, productivity losses due to climatic impacts, loss of soil health and declining response to synthetic fertilisers.
Benefits of Regenerative Farming:
Regenerative farming based on the principles of agroecology can help reduce input costs, improve soil health, promote judicious use of groundwater, reduce the depletion of natural resources, and, at the same time, increase farm productivity and profits -
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Improved Soil Health: Increases soil organic content and enhances nutrient cycling.
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Reduced Input Costs: Lowers dependence on synthetic fertilisers and pesticides.
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Environmental Benefits: Minimises greenhouse gas emissions and conserves groundwater.
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Social Impact: Improves the health of farmers and consumers by reducing chemical exposure.
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Increased Productivity: Promotes sustainable growth in yields through ecological intensification.
Conclusion:
A redesign of agriculture in India needs to focus on radical transformation by adopting regenerative farming and not relying merely on managing the existing intensive system, understanding and practising agroecological principles, enhancing social capital and relying on knowledge-intensive systems.
दृष्टिकोण:
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परिचय: गहन कृषि का वर्णन करें।
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मुख्य भाग: भारत में गहन कृषि द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ;पुनर्योजी कृषि (री-जनरेटिव फ़ार्मिंग) के लाभ का उल्लेख।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
गहन कृषि में विभिन्न प्रकार की कृषि शामिल होती है, जिसमें प्रति इकाई कृषि भूमि क्षेत्र में इनपुट और आउटपुट का उच्च स्तर होता है। इसकी विशेषता कम परती अनुपात, पूंजी और श्रम जैसे इनपुट का अधिक उपयोग और प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में अधिक फसल की पैदावार है।
गहन कृषि संबंधी चुनौतियाँ:
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मृदा स्वास्थ्य में गिरावट: गहन कृषि रासायनिक उर्वरकों पर बहुत अधिक निर्भर होती है और इसके कारण मृदा स्वास्थ्य में खतरनाक स्तर तक गिरावट आई है।
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सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की मात्रा को 1947 में 2.4% से घटाकर आज 0.4% कर दिया है, जो कि 1.5% की महत्वपूर्ण सीमा से काफी कम है।
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इससे मिट्टी की उर्वरता में उल्लेखनीय क्षति हुआ है, जिससे भारत को 70 वर्षों में कार्बन मूल्य में ₹47.7 लाख करोड़ ($564 बिलियन) का नुकसान हुआ है।
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उर्वरक अभिक्रिया में कमी: मृदा स्वास्थ्य में कमी के कारण, उर्वरकों की प्रतिक्रिया अनुपात 1960-69 में 12.1 किलोग्राम अनाज प्रति किलोग्राम NPK (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) से घटकर 2010-17 में मात्र 5.1 किलोग्राम अनाज प्रति किलोग्राम NPK रह गया है।
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पर्यावरण की लागत
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सिंथेटिक उर्वरक सालाना 25 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में योगदान करते हैं, जिसकी लागत ₹14,813 करोड़ ($1.75 बिलियन) होती है।
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प्रति वर्ष ₹2 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी उन अस्थिर प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाती हैं।
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खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम: भारत को 2035 की शुरुआत में भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो आंशिक रूप से बढ़ती आबादी द्वारा भोजन की मांग में वृद्धि, जलवायु प्रभावों के कारण उत्पादकता में कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य की हानि और सिंथेटिक उर्वरकों के प्रति घटती प्रतिक्रिया के कारण है।
पुनर्योजी कृषि (री-जनरेटिव फ़ार्मिंग) के लाभ:
कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों पर आधारित पुनर्योजी कृषि इनपुट लागत को कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने, भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करने और साथ ही, कृषि उत्पादकता और मुनाफे को बढ़ाने में मदद कर सकती है -
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मृदा स्वास्थ्य में सुधार: मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है और पोषक चक्रण में वृद्धि होती है।
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इनपुट लागत में कमी: सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है।
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पर्यावरणीय लाभ: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को न्यूनतम करता है और भूजल का संरक्षण करता है।
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सामाजिक प्रभाव: रासायनिक जोखिम को कम करके किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य में सुधार करता है।
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उत्पादकता में वृद्धि: पारिस्थितिक गहनता के माध्यम से पैदावार में स्थायी वृद्धि को बढ़ावा देता है।
निष्कर्ष:
भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए पुनर्योजी कृषि (री-जनरेटिव फ़ार्मिंग) को अपनाकर आमूलचूल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि केवल मौजूदा गहन प्रणाली के प्रबंधन पर निर्भर रहने, कृषि-पारिस्थितिकी सिद्धांतों को समझने और उनका अभ्यास करने, सामाजिक पूंजी को बढ़ाने और ज्ञान-गहन प्रणालियों पर भरोसा करने की आवश्यकता है।
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