Que. Discuss the importance of NGOs along with issues in their functioning.
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के महत्व के साथ-साथ उनकी कार्यप्रणाली के मुद्दों पर भी चर्चा करें।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The role of non-governmental organizations (NGOs) in India’s civil society is undeniably significant, as they play a pivotal role in addressing a wide range of societal challenges. However, in order to maintain public trust and ensure effective operations, it is imperative to strike a delicate balance between holding NGOs accountable for their actions and providing them with the necessary autonomy to carry out their crucial work.
Importance of NGO’s and their role:
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In a large developing country like India, there are numerous gaps left by the government in the development process. These are the gaps that civil societies try to fill in modern India.
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Supplementing the government effort to provide health care to citizens, and by raising awareness in society about issues like child and maternal malnutrition
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A number of NGO’s like Childline India Foundation, World Vision, Arambh India have played important role in raising awareness on child sexual abuse.
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The NGOs have often been helped by the judiciary whenever the government of the day has proved unresponsive.
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The engagement of civil society and the media in educating citizens about the evils of corruption, raising their awareness levels and securing their participation by giving them a ‘voice’.
Issues with NGO functioning:
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Misappropriation of funds: Many NGOs don’t have sophisticated finance and legal teams, nor do they have the funds to conduct audits.
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The issue of foreign funding: According to government data a total of 3,068 non-governmental organizations (NGOs) received foreign funding above Rs. 22,000 Cr in 2014-15. It is often said that foreign-funded NGOs tries to propagate the foreign propaganda to stall developmental projects. Example: Kudankulam Protest.
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Non-accountable, non-transparent undemocratic functioning: CBI records filed in the Supreme Court show that only 10% of the total registered NGOs under the Societies Registration Act file annual financial statements.
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Money Laundering: Corrupt or unscrupulous NGOs that receive foreign funds may serve as conduits for money laundering.
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Over dependence on funds from the government dilutes the willingness of NGOs to speak out against the government.
Way forward:
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A National Accreditation Council consisting of academicians, activist, retired bureaucrats should be made to ensure compliance by NGOs.
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A regulatory mechanism to keep a watch on the financial activities of NGOs and voluntary organizations is the need of the hour.
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The government should frame guidelines for their accreditation, the manner in which these organizations should maintain their accounts and the procedure for recovery in case they fail to submit their balance sheets.
Achieving the right balance between accountability and enabling NGOs is a nuanced endeavor. A well-designed regulatory framework that promotes transparency and efficiency while allowing flexibility for innovation and adaptability is essential for a robust civil society in India. This balance ensures that NGOs can effectively address critical societal issues while maintaining public trust and credibility.
मॉडल उत्तर:
भारत के नागरिक समाज में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की सामाजिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, जनता का विश्वास बनाए रखने और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए, एनजीओ को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने और उन्हें उनके महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता प्रदान करने के बीच एक संवेदनशील संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
एनजीओ का महत्व और उनकी भूमिका:
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भारत जैसे बड़े विकासशील देश में, सरकार द्वारा विकास प्रक्रिया में कई कमियाँ छोड़ी गई हैं। ये वे कमियाँ हैं, जिन्हें आधुनिक भारत में नागरिक समाज भरने का प्रयास करते हैं।
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नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और बाल एवं मातृ कुपोषण जैसे मुद्दों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने के सरकारी प्रयास को बढ़ावा देना।
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चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया जैसे कई गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने बाल यौन शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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जब भी तत्कालीन सरकार गैर-जिम्मेदार साबित हुई है, तब न्यायपालिका द्वारा अक्सर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता की गई है।
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भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने, उनकी जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और उन्हें 'आवाज़' देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) और मीडिया की भागीदारी।
एनजीओ की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे:
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धन का दुरुपयोग: कई एनजीओ के पास परिष्कृत वित्त और विधिक (लीगल) टीमें नहीं हैं, न ही उनके पास लेख परीक्षण (ऑडिट) करने के लिए पर्याप्त धन है।
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विदेशी वित्त पोषण का मुद्दा: सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में कुल 3,068 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई। यह अक्सर कहा जाता है कि विदेशी वित्त पोषित एनजीओ विकासात्मक परियोजनाओं को रोकने के लिए विदेशी प्रचार करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण - कुडनकुलम विरोध।
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गैर-जवाबदेह, गैर-पारदर्शी अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली: सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सीबीआई रिकॉर्ड से पता चलता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत कुल पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) में से केवल 10% ही वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करते हैं।
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मनी लॉन्ड्रिंग: विदेशी धन प्राप्त करने वाले भ्रष्ट या गैर-ईमानदार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के लिए माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं।
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सरकारी वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता: सरकारों द्वार प्राप्त वित्त पर अत्यधिक निर्भरता, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सरकार के खिलाफ बोलने की इच्छा को कमजोर कर देती है।
आगे का रास्ता:
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गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों से युक्त एक ‘राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद’ (एनएसी) बनाई जानी चाहिए।
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एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए एक विनियामक तंत्र की मौजूदगी, वर्तमान समय की मांग है।
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सरकार को उनकी मान्यता के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए, जिस तरीके से इन संगठनों को अपने खाते (अकाउंट) बनाए रखने चाहिए और यदि वे अपनी बैलेंस शीट जमा करने में विफल रहते हैं, तो वसूली की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए।
जवाबदेही और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सक्षम करने के बीच सही संतुलन हासिल करना, एक सूक्ष्म प्रयास है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया नियामक ढांचा जो पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है और साथ ही नवाचार और अनुकूलनशीलता के लिए लचीलापन प्रदान करता है, भारत में एक मजबूत नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की वर्तमान आवश्यकता है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि एनजीओ सार्वजनिक विश्वास और विश्वसनीयता बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं।
Note:
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