Ques: Recently, 'the RBI has announced that it will issue Sovereign Green Bonds to raise 16000 crores in the current financial year'. In this context, discuss what are green bonds and how they can serve as a financial Instrument for tackling the threats of climate change?
(GS-3: Indian Economy , 250 words, 15 marks)
प्रश्न: हाल ही में RBI ने घोषणा की कि वह चालू वित्त वर्ष में 16000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। इस संदर्भ में, चर्चा करें कि ग्रीन बांड क्या हैं और वे जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए एक वित्तीय साधन के रूप में कैसे काम कर सकते हैं?
(GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Answer:
Green bonds are a type of fixed-income instrument issued by any sovereign entity, inter-governmental groups or alliances and corporates with the aim that the proceeds of the bonds are utilised for projects classified as environmentally sustainable. Over the last few years, green bonds have become an important tool to address the impacts of climate change and related challenges.
Characteristics of Green Bonds:
- A “green bond” signifies a commitment to exclusively use the funds raised to finance or re-finance “green” projects, assets or business activities.
- Being the first time that such green bonds have been launched in India, this would give ample indication of the appetite of Indian institutional investors for such environmentally sustainable initiatives by the government.
- The government has tried to make them attractive for institutional investors by giving options like issuing them through a uniform price auction, making them eligible for Repo and SLR purposes, and making them tradeable. NRIs are also allowed to invest in them.
- Green bonds are traditionally issued globally at higher premiums leading to lower returns. However, there is reduced risk in these bonds as payments of principal and interest on these bonds are not conditional on the performance of the eligible projects and the investors do not bear any project-related risks.
Green bonds for tackling threats of climate change:
- Investment in renewable energy: India’s renewable energy sector requires significant financing, which presents one of the biggest opportunities for green bonds. India currently needs US$4.5 trillion within the next 10 years to meet its targets of renewable energy and urban sustainability.
- Disaster Management: This is another significant area where green bond investments can be utilised especially by coastal states that are becoming more vulnerable to tropical storms and cyclones. In the aftermath of cyclone Fani, for example, it is estimated that the state of Odisha will need some US$14 billion to rebuild its infrastructure.
- Agriculture: Primary sectors such as agriculture play a crucial role in developing the Indian economy and creating in-situ employment. Under the SEBI guidelines, organic farming, zero-budget natural farming and sustainable irrigation practices come under sustainable land use and sustainable water management. Some capital-intensive technologies, such as drip irrigation and farm-level anaerobic digestion of manure and crop waste, can be linked with green bonds to fast-track fund-raising.
- Water Infrastructure and Management: There are high capital requirements in water infrastructure and management, to tackle the ever-growing problem of water scarcity in the country. Green bonds can help in building the required infrastructure.
- Forestry: Green bonds can be used to raise funds to protect and conserve existing forest ecosystems. This will be relevant, especially in the Biodiversity Reserves and National Parks where tourism is proving to be successful.
- Coastal Preservation: The rise in sea levels is a significant threat to coastal cities and ecologically sensitive areas of India. According to the Government of India, the sea level has risen 1.3 mm/per year along the Indian coasts in the last 40 to 50 years. Green bonds can help in financing projects for hard infrastructure, such as sea walls and levees.
Today, climate change threatens communities and economies, and it poses risks to agriculture, food, and water supplies. Therefore, it is critical to connect environmental projects with capital markets and investors and channelise capital towards sustainable development by using instruments like green bonds.
उत्तर:
ग्रीन बांड किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर-सरकारी समूहों या गठबंधनों और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए गए निश्चित-आय साधन का एक प्रकार है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए बांड की आय का उपयोग करना है। पिछले कुछ वर्षों में, जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के प्रभावों को दूर करने के लिए ग्रीन बॉन्ड एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है।
ग्रीन बांड की विशेषताएं:
- एक ग्रीन बॉन्ड विशेष रूप से "ग्रीन/हरित" परियोजनाओं, संपत्तियों या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- भारत में पहली बार इस तरह के ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए गए हैं, यह सरकार द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी पहल के लिए भारतीय संस्थागत निवेशकों की भूख का पर्याप्त संकेत देगा।
- सरकार ने उन्हें एक समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी करने, उन्हें Repo और SLR उद्देश्यों के लिए पात्र बनाने और उन्हें व्यापार योग्य बनाने जैसे विकल्प देकर संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही, अनिवासी भारतीयों को भी इनमें निवेश करने की अनुमति है।
- ग्रीन बांड परंपरागत रूप से वैश्विक स्तर पर उच्च प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, जिससे कम रिटर्न मिलता है। हालांकि, इन बांडों में जोखिम कम होता है, क्योंकि इन बांडों पर मूलधन और ब्याज का भुगतान पात्र परियोजनाओं के प्रदर्शन पर सशर्त नहीं होता है और निवेशक परियोजना से संबंधित कोई जोखिम नहीं उठाते हैं।
जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए ग्रीन बॉन्ड:
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण वित्तपोषण की आवश्यकता है, जो ग्रीन बांड के लिए सबसे बड़े अवसरों में से एक प्रस्तुत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी स्थिरता के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को वर्तमान में अगले 10 वर्षों के भीतर 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- आपदा प्रबंधन: यह एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां ग्रीन बांड निवेश का उपयोग विशेष रूप से तटीय राज्यों द्वारा किया जा सकता है, जो उष्णकटिबंधीय तूफानों और चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, चक्रवात फानी के बाद, यह अनुमान लगाया गया कि ओडिशा राज्य को अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- कृषि: कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने और इन-सीटू (प्राकृतिक) रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेबी के दिशानिर्देशों के तहत, जैविक खेती, शून्य-बजट प्राकृतिक खेती और टिकाऊ सिंचाई पद्धतियां टिकाऊ भूमि उपयोग और टिकाऊ जल प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। कुछ पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियां, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और खाद और फसल कचरे के खेत-स्तर अवायवीय पाचन, को तेजी से धन उगाहने के लिए ग्रीन बॉन्ड से जोड़ा जा सकता है।
- जल अवसंरचना और प्रबंधन: देश में जल की कमी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जल अवसंरचना और प्रबंधन में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता है। ग्रीन बांड आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद कर सकते हैं।
- वानिकी: मौजूदा वन पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और संरक्षण के लिए धन जुटाने के लिए ग्रीन बांड का उपयोग किया जा सकता है। यह विशेष रूप से जैव विविधता भंडार और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रासंगिक होगा, जहां पर्यटन सफल साबित हो रहा है।
- तटीय संरक्षण: समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय शहरों और भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत सरकार के अनुसार पिछले 40 से 50 वर्षों में भारतीय तटों पर समुद्र का स्तर 1.3 मिमी/प्रति वर्ष बढ़ा है। ग्रीन बांड कठिन बुनियादी ढांचे के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद कर सकते हैं, जैसे कि समुद्री दीवारें और तटबंध।
वर्तमान में, जलवायु परिवर्तन से समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है, और यह कृषि, भोजन और पानी की आपूर्ति के लिए जोखिम पैदा करता है। इसलिए, पर्यावरणीय परियोजनाओं को पूंजी बाजार और निवेशकों के साथ जोड़ना और ग्रीन बांड जैसे साधनों का उपयोग करके पूंजी को सतत विकास की ओर ले जाना महत्वपूर्ण है।
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