“The rapid growth of global markets has not seen the parallel development of social and economic institutions”. In this context, discuss the challenges stemming from globalisation for social and economic institutions in India.
(GS-1, Indian Society, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "वैश्विक बाजारों के तेजी से विकास ने सामाजिक और आर्थिक संस्थानों के समानांतर विकास को नहीं देखा है"। इस संदर्भ में, भारत में सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के लिए वैश्वीकरण से उपजी चुनौतियों पर चर्चा करें।
(जीएस-1, भारतीय समाज, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining globalisation.
- In the body, mention challenges stemming from globalisation for social and economic institutions in India.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
Globalization refers to the spread of the flow of financial products, goods, technology, information, and jobs across national borders and cultures. Globalization also captures in its scope the economic and social changes that have come about as a result. It is a multidimensional concept and has political, economic, and cultural manifestations. The impact of globalisation is vastly uneven, and it affects some societies more than others.
Challenges from globalisation for social institutions in India:
- Family Structure: The joint family which had been the basis of traditional Indian families has undergone serious changes. Those residing in metropolitan cities in the small flat culture prefer nuclear families. We have lost the persistence to get balance into the joint family.
- Festivals and Social Values: In India, values of treating the guests as God, being warm-hearted, welcoming, greeting elders with due respect and celebrating every small festival with the great colour of enjoyment and togetherness are important. Such a wide gathering with full shade and light can barely be seen today. Individuals have profoundly limited themselves in social collaboration. The relationship in the present generation is exceptionally conciliatory thinking about the money-related status and riches.
- Education Sector: There are significant effects in the academic sector because of globalisation, such as higher literacy rates and foreign universities collaborating with different Indian universities. The Indian academic system is also facing challenges of globalisation through info-technology and the rapidly changing skill demands of multinational companies (MNCs).
- Women and globalisation: One of the biggest issues modern women in India are facing is the dual responsibility thrust on working women. Globalisation has done nothing to alleviate the domestic responsibilities of working women.
- Cultural challenges: The cultural effect of globalisation leads to the fear that this process poses a threat to Indigenous culture. It does so because globalisation leads to the rise of a uniform culture, or what is called cultural homogenisation. The culture of the politically and economically dominant society leaves its imprint on a less powerful society. Those who make arguments often draw attention to the ‘McDonaldisation’ of the world, with cultures seeking to buy into the dominant American dream.
Challenges emanating from globalisation for economic institutions in India:
- Increasing inequality: Globalisation has resulted in the deepening of poverty and inequality and prosperity for a few countries and people, marginalisation and exclusion for the many. There is a growing divergence in income levels between countries and peoples. Assets and incomes are more concentrated. Wage shares have fallen.
- Impact on social security: Private sector jobs did increase after globalisation, but one drawback of the private sector is that it does not provide benefits like job security or social security like the public sector.
- Impact on agriculture: The agricultural sector contributed a large part to the Indian economy. With the propelled globalization and the springing up of MNCs, farming and agriculture have lost their prime importance in India. The agricultural sector has been ignored since the opening of the Indian economy in 1991, which has deteriorated its share in the GDP.
- Capital-intensive technology and unemployment: Globalization suggest that technology changes and an increase in productivity should lead to more jobs and higher wages, but in recent years these technological advancements have actually resulted in more job losses than job creation, thus resulting in a decline in employment growth.
- Labour mobility and rights: Labour rights have been less sedulously protected than capital and property rights, and global rules on trade and finance are inequitable. This has asymmetric effects on rich and poor countries. Capital mobility alongside labour immobility has reduced the bargaining power of organised labour. For e.g.: developed countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure that citizens of other countries cannot take away the jobs of their own citizens.
The rapid growth of global markets has not seen a similar development of economic and social institutions to ensure balanced, inclusive, and sustainable growth. Thus, as countries become increasingly intertwined, sharing the advantages and challenges of globalisation is of utmost importance.
दृष्टिकोण:
- वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत में सामाजिक और आर्थिक संस्थानों के लिए वैश्वीकरण से उपजी चुनौतियों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उपयुक्त रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं और संस्कृतियों के पार वित्तीय उत्पादों, वस्तुओं, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों के प्रवाह के प्रसार को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण अपने दायरे में उन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को भी शामिल करता है, जो इसके परिणामस्वरूप आए हैं। यह एक बहुआयामी अवधारणा है और इसकी एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। वैश्वीकरण का प्रभाव काफी हद तक असमान रहा है, और यह कुछ समाजों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करता है।
भारत में सामाजिक संस्थाओं के लिए वैश्वीकरण की चुनौतियाँ:
- पारिवारिक संरचना: संयुक्त परिवार जो पारंपरिक भारतीय परिवारों का आधार रहा है, उसमें गंभीर परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान छोटे फ्लैट संस्कृति में महानगरीय शहरों में रहने वाले लोग एकल परिवार पसंद करते हैं, क्योंकि हमने संयुक्त परिवार में संतुलन पाने की जद्दोजहद खो दी है।
- त्यौहार और सामाजिक मूल्य: भारत में, अतिथियों को ईश्वर के रूप में मानने, सौहार्दपूर्ण होने, स्वागत करने, बड़ों का उचित सम्मान के साथ अभिवादन करने और आनंद और एकजुटता के महान रंग के साथ हर छोटे त्योहार को मनाने के मूल्य महत्वपूर्ण रहे हैं। संपूर्ण अंधकार और रौशनी के साथ इतना बड़ा जमावड़ा आज मुश्किल से ही देखा जा सकता है। व्यक्तियों ने खुद को सामाजिक सहयोग में गहराई तक सीमित कर लिया है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी में संबंध धन-संबंधी स्थिति और धन-दौलत के बारे में असाधारण रूप से समझौता करने वाली सोच पाई जाती है।
- शिक्षा क्षेत्र: वैश्वीकरण के कारण शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, जैसे कि उच्च साक्षरता दर और विदेशी विश्वविद्यालय विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारतीय शैक्षणिक प्रणाली भी सूचना-प्रौद्योगिकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) की तेजी से बदलती कौशल-संबंधी मांगों के माध्यम से वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर रही है।
- महिलाएं और वैश्वीकरण: भारत में आधुनिक महिलाएं जिन सबसे बड़े मुद्दों का सामना कर रही हैं, उनमें से एक कामकाजी महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी का जोर है। वैश्वीकरण ने कामकाजी महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है।
- सांस्कृतिक चुनौतियाँ: वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से यह डर पैदा होता है कि यह प्रक्रिया स्वदेशी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वैश्वीकरण एक समान संस्कृति के उदय की ओर ले जाता है, या जिसे ‘सांस्कृतिक समरूपीकरण’ (Cultural homogenisation) कहा जाता है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की संस्कृति एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। जो लोग तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के 'मैकडोनाल्डाइजेशन' (McDonaldisation) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ प्रमुख अमेरिकी सपनों को खरीदने की कोशिश करती हैं।
भारत में आर्थिक संस्थानों के लिए वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ:
- बढ़ती असमानता: वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कुछ देशों और लोगों के लिए गरीबी और असमानता और समृद्धि में वृद्धि हुई है, कई लोगों का हाशियाकरण और बहिष्करण हुआ है। विभिन्न देशों और लोगों के बीच आय के स्तरों में अंतर बढ़ा है। परिसंपत्तियां और आय अधिक केंद्रित होती जा रही हैं, वहीं वेतन और शेयरों में भी गिरावट आई है।
- सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव: यद्यपि वैश्वीकरण के बाद निजी क्षेत्र की नौकरियों में वृद्धि हुई, लेकिन निजी क्षेत्र की एक खामी यह है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की तरह नौकरी की सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान नहीं करता है।
- कृषि पर प्रभाव: कृषि क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़े हिस्से का योगदान दिया है। लेकिन वर्तमान में, अभिप्रेरित वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय के साथ, भारत में खेती और कृषि ने अपना प्रमुख महत्व खो दिया है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके हिस्से में गिरावट आई है।
- पूंजी-गहन प्रौद्योगिकी और बेरोजगारी: वैश्वीकरण का सुझाव है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन और उत्पादकता में वृद्धि से अधिक नौकरियां और उच्च मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन हाल के वर्षों में इन तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप वास्तव में नौकरी के सृजन की तुलना में अधिक नौकरी का नुकसान हुआ है, इस प्रकार रोजगार वृद्धि में गिरावट आई है।
- श्रम गतिशीलता और अधिकार: श्रम अधिकारों को पूंजी और संपत्ति के अधिकारों की तुलना में कम मेहनत से संरक्षित किया गया है, और व्यापार और वित्त पर वैश्विक नियम असमान हैं। इसका अमीर और गरीब देशों पर असममित प्रभाव (Asymmetric effects) पड़ता है। श्रम की गतिहीनता के साथ-साथ पूंजी की गतिशीलता ने संगठित श्रम की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, विकसित देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए वीजा पॉलिसी के साथ अपनी सीमाओं की सावधानीपूर्वक रक्षा की है कि अन्य देशों के नागरिक अपने ही नागरिकों की नौकरी नहीं छीन सकते।
निष्कर्षत: संतुलित, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक बाजारों की तीव्र वृद्धि ने आर्थिक और सामाजिक संस्थानों के समान विकास को नहीं प्राप्त कर सका है। इस प्रकार, जैसे-जैसे देश आपस में जुड़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वैश्वीकरण के लाभों और चुनौतियों को साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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