Que. Discuss the challenges faced by women in accessing digital technologies. Also, suggest certain measures that can be taken to bridge the gender digital divide.
(GS-1, Indian Society, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँचने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इसके अलावा, कुछ ऐसे उपायों का सुझाव दें जिन्हें लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए लिया जा सकता है।
(GS-1, भारतीय समाज, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by talking about the digital gender divide.
- In the body, mention various challenges faced by women in accessing digital technologies and suggest measures to bridge the gender digital divide.
- Finally, conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
Digital technologies hold immense potential to improve people’s economic and social outcomes, yet challenges remain regarding women’s access to and use of these technologies. The International Telecommunications Union (ITU) reports that more than 50% of the world’s women are offline. The term “gender digital divide” is frequently used to refer to these types of gender differences in resources and capabilities to access and effectively utilise ICTs (Information and Communication Technology) within and between countries, regions, sectors, and socio-economic groups.
Challenges faced by women in accessing digital technologies:
- Access and Affordability: Affordability is a challenge for all but affects disproportionally more women and girls, and remains one of the key hurdles in accessing ICTs.
- The digital gender divide is found to increase as technological sophistication and functionality grow and with the cost of ownership.
- India accounts for half the world’s gendered digital divide, given that only a third of all Internet users in the country are women.
- Lack of Education: Illiteracy further hinders women’s ability to access online services.
- The digital gender divide is also fuelled by digital illiteracy, which often translates to lack of comfort in using technology and accessing the Internet.
- Socio-cultural reasons: In India, around one-fifth of women were found to believe that the Internet was not appropriate for them, for a number of cultural reasons. Further, around 12% of women in India report not to use the Internet because of the negative social perception associated with its use.
- Safety related issues: This is a key reason for families’ opposition to the use of the Internet or the ownership of a mobile phone for both women and girls in developing and emerging economies. Using the Internet can expose women to risks such as cyberstalking, online harassment or even sexual trafficking.
- Market-related factors: The ability of women to access and use digital technologies is directly and indirectly affected by market-related factors, including investment dynamics, regulations, and competition.
- In rural areas, the investment and installation of infrastructures, such as broadband and cell phone towers, is less economically profitable. This can affect disproportionally more women as many of them are located in rural areas.
Measures that can be taken to bridge the gender digital divide are:
- Building digital literacy: Digital skill training should be included in formal school curricula from primary level, so girls are reached at an early age and can build skills over time.
- Education policies should support girls’ study of STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) subjects in inclusive and gender-neutral environments.
- Infrastructure development: Promotion of indigenous information and communication technologies under Atmanirbhar Bharat can play an important role.
- Promoting market competition between internet service providers.
- Migrating to new technologies such as the Internet of things (IOT), deployment of 5G and Big Data can also help in bridging gender digital divide.
- Building an evidence base: More research and data is needed in order to design programmes and initiatives that effectively work to close the gender digital divide for women.
- Expanding Accessibility: Governments must work with private sector partners to expand broadband coverage in underserved areas.
- Addressing biases and stereotypes: Focus should be on addressing the many conscious and unconscious biases and stereotypes which often constrain women’s participation in digital environments.
- Ensuring cyber security: Such policies are needed which guarantee privacy as well as security in the cyberspace. This will in turn contribute to increase women’s trust in digital means and make them able to benefit maximally from the opportunities that the digital era offers.
Increasing women’s digital adoption will enable them to access more digital opportunities, be it in education, employment or civic participation. Women20, the G20’s official platform to promote gender equity, identifies “bridging the gender digital divide” as one of its priorities that needs to be mainstreamed as part of the G20 agenda this year. A favourable policy environment to promote the digital empowerment of women will be a step in the right direction.
दृष्टिकोण:
- डिजिटल लैंगिक विभाजन के बारे में बात करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, डिजिटल तकनीकों तक पहुँचने में महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करें और लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने के उपायों का सुझाव दें।
- अंत में, आगे बढ़ने का उपयुक्त तरीका सुझाते हुए अपने उत्तर को समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
डिजिटल तकनीकों में लोगों के आर्थिक और सामाजिक परिणामों को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं, फिर भी इन तकनीकों तक महिलाओं की पहुंच और उपयोग के संबंध में चुनौतियां बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की रिपोर्ट है, कि दुनिया की 50% से अधिक महिलाएं ऑफ़लाइन (इन्टरनेट के पहुंच से बाहर) हैं। "डिजिटल लैंगिक विभाजन" शब्द का प्रयोग अक्सर देशों, क्षेत्रों, क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच और उनके बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुंचने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए संसाधनों और क्षमताओं में इस प्रकार के लिंग अंतरों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने में महिलाओं के सामने चुनौतियां:
- पहुंच और सामर्थ्य: यद्यपि सामर्थ्य सभी के लिए एक चुनौती है, लेकिन यह आनुपातिक रूप से अधिक महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है, और ICT तक पहुंच स्थापित करने में प्रमुख बाधाओं में से एक बनी हुई है।
- जैसे-जैसे तकनीकी परिष्कार और कार्यक्षमता बढ़ती है और स्वामित्व की लागत बढ़ती है, डिजिटल लैंगिक विभाजन बढ़ता जाता है।
- भारत में दुनिया का आधा लिंग आधारित डिजिटल विभाजन है, यह देखते हुए कि देश में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में केवल एक तिहाई महिलाएं हैं।
- शिक्षा की कमी: निरक्षरता महिलाओं की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने की क्षमता को और बाधित करती है।
- डिजिटल लैंगिक विभाजन को ‘डिजिटल निरक्षरता’ द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है, जो अक्सर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और इंटरनेट का उपयोग करने में सुविधा की कमी के रूप में परिवर्तित होता है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक कारण: भारत में, कई सांस्कृतिक कारणों से, लगभग हर 5वीं महिलाओं का मानना है कि इंटरनेट उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, भारत में लगभग 12% महिलाओं ने इसके उपयोग से जुड़ी नकारात्मक सामाजिक धारणा के कारण इंटरनेट का उपयोग नहीं करने की सूचना दी है।
- सुरक्षा संबंधी मुद्दे: विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं और लड़कियों दोनों के लिए इंटरनेट के उपयोग या मोबाइल फोन के स्वामित्व के परिवारों के विरोध का यह एक प्रमुख कारण है। इंटरनेट का उपयोग करने से महिलाओं को साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न या यहां तक कि यौन तस्करी जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
- बाजार से संबंधित कारक: महिलाओं की डिजिटल तकनीकों तक पहुंच और उपयोग करने की क्षमता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाजार से संबंधित कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें निवेश की गतिशीलता, नियम और प्रतिस्पर्धा शामिल है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्रॉडबैंड और सेल फोन टावरों जैसे बुनियादी ढांचे का निवेश और स्थापना आर्थिक रूप से कम लाभदायक है। यह असमान रूप से अधिक महिलाओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनमें से कई ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं।
डिजिटल लैंगिक विभाजन को पाटने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं, वे निम्न हैं:
- डिजिटल साक्षरता का निर्माण: डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिक स्तर से ही औपचारिक स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कम उम्र में ही लड़कियों तक पहुंचा जा सके और समय के साथ उनका कौशल का निर्माण किया जा सके।
- शिक्षा नीतियों को समावेशी और लिंग-तटस्थ वातावरण में लड़कियों के STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों के अध्ययन का समर्थन करना चाहिए।
- बुनियादी ढांचे का विकास: आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) जैसी नई तकनीकों की ओर अग्रसर होना, 5G और बिग डेटा की तैनाती से भी डिजिटल लैंगिक विभाजन को पाटने में मदद मिल सकती है।
- साक्ष्य आधार का निर्माण: महिलाओं के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को बंद करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने वाले कार्यक्रमों और पहलों को डिजाइन करने के लिए अधिक शोध और आकड़ों की आवश्यकता है।
- सुलभता का विस्तार: सरकारों को कम सेवा पहुंच वाले क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कवरेज का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ काम करना चाहिए।
- पक्षपात और रूढ़िवादिता को संबोधित करना: विभिन्न सचेत और अचेतन पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो अक्सर डिजिटल वातावरण में महिलाओं की भागीदारी को बाधित करता है।
- साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना: ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जो गोपनीयता के साथ-साथ साइबर स्पेस में सुरक्षा की गारंटी देती हों। यह बदले में डिजिटल माध्यमों में महिलाओं के विश्वास को बढ़ाने में योगदान देगा और उन्हें डिजिटल युग द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों से अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
निष्कर्षत: महिलाओं के डिजिटल अपनाने में वृद्धि से उन्हें अधिक डिजिटल अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, चाहे वह शिक्षा, रोजगार या नागरिक भागीदारी हो। Women20, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए G20 का आधिकारिक मंच, अपनी प्राथमिकताओं में से एक के रूप में "डिजिटल लैंगिक विभाजन के शमन" की पहचान करता है, जिसे इस वर्ष G20 एजेंडा के हिस्से के रूप में मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत समर्थनकारी वातावरण सही दिशा में उठाया गया कदम होगा।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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