Que. Examine the major findings of India’s first national water body census. Throw light on the various threats faced by the water bodies in the country.
(GS-3, Environment, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल निकाय गणना के प्रमुख निष्कर्षों का परीक्षण कीजिए। देश में जल निकायों के सामने आने वाले विभिन्न खतरों पर प्रकाश डालें।
(जीएस-3, पर्यावरण, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context.
- In the body, mention major findings of the national water body census and elaborate on the threats faced by the water bodies in the country.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Jal Shakti ministry recently released the report of India’s first water bodies census, which provides a comprehensive database of ponds, tanks, lakes and reservoirs in the country. The census covers more than 2.42 million water bodies across states and union territories. According to the census water bodies are structures where water from ice melts, streams, springs, rain or drainage from residential or other areas is accumulated. Storage of water diverted from a stream, Nala or river is also included.
Major findings of the national water body census:
- Most water bodies are of small size: Out of the total water bodies surveyed for the water spread area, 72% have a water spread of less than 0.5 hectares. This means that the vast majority of India’s water bodies are less than one hectare large.
- Regional variations in water bodies: In drier states like Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan, water bodies tend to be larger and publicly held. In the wetter parts of the country, like Kerala, West Bengal, and states in the northeast, more than three-quarters of the water bodies are privately owned.
- Maharashtra leads amongst all the states and union territories in building water bodies under the water conservation schemes.
- The census found that West Bengal has the highest number of ponds and reservoirs.
- Most water bodies are in rural areas: The census enumerated 2.42 million water bodies, out of which 97.1% are in rural areas and 2.9% in urban areas.
- Variability in the usage of water bodies: In drier states, the water bodies are primarily used for irrigation and groundwater recharge. In wetter states, domestic use and pisciculture dominate.
- Most water bodies have never been repaired or rejuvenated: Several water bodies were classified as “not in use”, meaning despite the recent interest in rejuvenating water bodies, most of them have never been repaired or revived.
- Encroachment of water bodies: The census found that 1.6% of enumerated water bodies had been encroached upon and more than 95% of these were in rural areas. Uttar Pradesh accounted for almost 40% of water bodies under encroachment.
Threats faced by the water bodies in the country:
- Rapid urbanisation and unplanned growth: Urban water bodies have been a victim of unplanned urbanisation in India. Due to this, they face several threats such as encroachment, disposal of sewage, unplanned tourism and the absence of an administrative framework.
- Linkages between increasing population and pollution: There has been an explosive increase in the population without a corresponding expansion of civic facilities such as infrastructure for the disposal of waste. As a result, most water bodies in India are suffering because of pollution.
- Climate change: The water crisis and climate change are inextricably linked. Extreme weather events are making water more scarce, unpredictable, and polluted. The impact of climate change on water resources is being felt through worsening floods, rising sea levels, shrinking ice fields, wildfires and droughts.
- Illegal mining activities: Illegal mining for building materials such as sand and quartzite on the catchment and bed of the lake has an extremely damaging impact on the water body. For e.g.: unmindful sand mining from the catchment of Vembanad Lake has decreased the water level in the lake.
- Unplanned tourism activities: Using water bodies to attract tourists has also become a threat to water bodies. For e.g.: Tso Morari and Pangong lakes in Ladakh have become polluted because of unplanned and unregulated tourism.
- Encroachment: This is another major threat to urban water bodies. As more people have been migrating to cities, the availability of land has been getting scarce. This has led to the encroachment of water bodies. Charkop Lake in Maharashtra, and Deepor Beel in Guwahati are well-known examples of water bodies that were encroached upon.
India is already facing a water crisis and in this context conservation and protection of water bodies become important. Water bodies buffer against climate variability, contribute to food and water security and also have cultural and ecological significance. Therefore, India’s first national water census is a step in the right direction and conducting such censuses every five or ten years can provide a significant understanding of the state of the water resources in the country.
दृष्टिकोण:
- एक सन्दर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, राष्ट्रीय जल निकाय जनगणना के प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख करें और देश में जल निकायों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों पर विस्तार से चर्चा करें।
- अपना उत्तर उपयुक्त रूप से समापन करें।
मॉडल उत्तर:
जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में भारत की पहली जल निकाय जनगणना की रिपोर्ट जारी की, जो देश में तालाबों, टैंकों, झीलों और जलाशयों का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करती है। जनगणना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2.42 मिलियन से अधिक जल निकायों को शामिल किया गया है। जनगणना के अनुसार जल निकाय वे संरचनाएँ हैं - जहाँ बर्फ का पानी पिघलता है, धाराएँ, झरने, बारिश या आवासीय या अन्य क्षेत्रों के जल निकासी का संचयन होता है। इसमें जलधारा, नाला या नदी से मोड़े गए पानी का भंडारण भी इसमें शामिल है।
राष्ट्रीय जल निकाय जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष:
- अधिकांश जल निकाय छोटे आकार के होते हैं: जल विस्तार क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण किए गए कुल जल निकायों में से 72% का जल विस्तार 0.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में है। इसका मतलब यह है कि भारत के अधिकांश जल निकाय एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में हैं।
- जल निकायों में क्षेत्रीय विविधताएँ: गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, जैसे सूखे राज्यों में, जल निकाय बड़े और सार्वजनिक रूप से अवस्थित हैं। देश के जलसमृद्ध भागों में, जैसे केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, तीन-चौथाई से अधिक जल निकाय निजी स्वामित्व में हैं।
- जल संरक्षण योजनाओं के तहत जल निकायों के निर्माण में महाराष्ट्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अग्रणी है।
- जनगणना में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है।
- अधिकांश जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं: जनगणना में 2.42 मिलियन जल निकायों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- जल निकायों के उपयोग में भिन्नता: जल की कमी वाले राज्यों में, जल निकायों का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है। जल पर्याप्तता वाले राज्यों में, घरेलू उपयोग और मछली पालन का बाहुल्य है।
- अधिकांश जल निकायों की कभी मरम्मत या कायाकल्प नहीं किया गया है: कई जल निकायों को "अनुपयोगी" वर्गीकृत कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि हाल ही में जल निकायों के कायाकल्प में रुचि के बावजूद, उनमें से अधिकांश की कभी आवश्यक मरम्मत या पुनरुद्धार संबंधी कार्य नहीं किया गया है।
- जल निकायों का अतिक्रमण: जनगणना में पाया गया कि 1.6% प्रगणित जल निकायों पर अतिक्रमण किया गया था और इनमें से 95% से अधिक जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थे। इस सान्दर्भिक, उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के तहत लगभग 40% जल निकाय पाए गए हैं।
देश में जल निकायों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरे:
- तेजी से शहरीकरण और अनियोजित विकास: शहरी जल निकाय, भारत में अनियोजित शहरीकरण का शिकार हुए हैं। इसके कारण, उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे अतिक्रमण, सीवेज का निपटान, अनियोजित पर्यटन और एक प्रशासनिक ढांचे की अनुपस्थिति।
- बढ़ती आबादी और प्रदूषण के बीच संबंध: कचरे के निपटान के लिए बुनियादी सुविधाओं, जैसे नागरिक सुविधाओं के तदनुरूप विस्तार के बिना जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, भारत के अधिकांश जल निकाय प्रदूषण के कारण पीड़ित हैं।
- जलवायु परिवर्तनः जल संकट और जलवायु परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चरम मौस घटनाएं पानी को और अधिक दुर्लभ, अप्रत्याशित और प्रदूषित बना रही हैं। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बाढ़, बढ़ते समुद्र के स्तर, सिकुड़ते बर्फ के खेतों, जंगल की आग और सूखे के माध्यम से महसूस किया जा रहा है।
- अवैध खनन गतिविधियाँ: झील के जलग्रहण क्षेत्र और तल पर रेत और क्वार्टजाइट जैसी निर्माण सामग्री के लिए अवैध खनन का जल निकाय पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए- वेम्बनाड झील के जलग्रहण क्षेत्र से अंधाधुंध रेत खनन से झील में जल स्तर में कमी आई है।
- अनियोजित पर्यटन गतिविधियाँ: पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल निकायों का उपयोग करना भी जल निकायों के लिए एक खतरा बन गया है। उदाहरण के लिए- लद्दाख में त्सो मोरारी और पैंगोंग झीलें, अनियोजित और अनियमित पर्यटन की वजह से प्रदूषित हो गई हैं।
- अतिक्रमण: शहरी जल निकायों के लिए यह एक और बड़ा खतरा अतिक्रमण है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है। इससे जलस्रोतों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में ‘चारकोप झील’ और गुवाहाटी में ‘दीपोर बील’ ऐसे जल निकायों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जिन पर अतिक्रमण किया गया था।
निष्कर्षत: भारत पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है और इस संदर्भ में जल निकायों का संरक्षण और संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यातव्य है कि जल निकाय जलवायु परिवर्तनशीलता के विरुद्ध प्रतिरोधक हैं, खाद्य और जल सुरक्षा में योगदान करते हैं और सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व भी रखते हैं। इसलिए, भारत की पहली राष्ट्रीय जल जनगणना सही दिशा में एक कदम है और प्रत्येक पांच या दस वर्ष में इस तरह की जनगणना का आयोजन करने से देश में जल संसाधनों की स्थिति की महत्वपूर्ण समझ मिल सकती है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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