Que. What is goods and services tax? Critically examine the GST regime.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है? जीएसटी व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The Goods and Services Tax (GST) is one indirect tax for the whole nation, which will make India one unified common market. GST is a single tax on the supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumer.
Credits of input taxes paid at each stage will be available in the subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. The final consumer will thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain, with set-off benefits at all the previous stages.
Benefits of the GST Regime:
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For business and industry
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Easy compliance: A robust and comprehensive IT system would be the foundation of the GST regime in India.
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Uniformity of tax rates and structures: GST will ensure that indirect tax rates and structures are common across the country, thereby increasing certainty and ease of doing business.
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Removal of cascading: A system of seamless tax-credits throughout the value-chain, and across boundaries of States, would ensure that there is minimal cascading of taxes.
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Improved competitiveness: Reduction in transaction costs of doing business would eventually lead to an improved competitiveness for the trade and industry.
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Gain to manufacturers and exporters: The subsuming of major Central and State taxes in GST, complete and comprehensive set-off of input goods and services and phasing out of Central Sales Tax (CST) would reduce the cost of locally manufactured goods and services.
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For Central and State Governments
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Simple and easy to administer: Multiple indirect taxes at the Central and State levels are being replaced by GST.
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Better controls on leakage: GST will result in better tax compliance due to a robust IT infrastructure.
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Higher revenue efficiency: GST is expected to decrease the cost of collection of tax revenues of the Government, and will lead to higher revenue efficiency.
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For the consumer
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Single and transparent tax proportionate to the value of goods and services: Under GST, there would be only one tax from the manufacturer to the consumer, leading to transparency of taxes paid to the final consumer.
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Relief in overall tax burden: Because of efficiency gains and prevention of leakages, the overall tax burden on most commodities will come down, which will benefit consumers.
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Various issues with respect to GST regime:
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The breakdown of trust and cooperative federalism:
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It turned out to be prescient as GST failed to live up to its economic promises and states’ revenues were protected through this guarantee, despite Finance’s attempt to wriggle out of this commitment during the pandemic under the alibi of an “act of God”.
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Union government’s proclivity to levy and appropriate cess revenues for itself without sharing them with the states has lent credence to the wisdom of guaranteed compensation for states.
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Expiry of the revenue guarantee that protected states’ revenues
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GST is too precariously perched to yank away the compensation guarantee for states.
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Union government is not desirous of extending the compensation guarantee.
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Difficulty in tax administration:
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Goes against the canons of taxation.
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A modern tax system should be fair, uncomplicated, transparent and easy to administer.
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It must yield revenues sufficient to cover the cost of government services and public goods.
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Complicated taxation structure:
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World Bank study published in May 2018 said that the Indian GST rate was the second highest among the 115 countries with a national value-added tax.
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It was also the most complicated, with five main tax rates, several exemptions, a cess and a special rate for gold.
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The multilateral lender said that only five countries had four or more non-zero tax rates—India, Italy, Pakistan, Luxembourg and Ghana.
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Falling revenue amid disruptions caused by the Covid-19 pandemic has continuously delayed the reform, leaving a large number of items in high tax slabs.
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High compliance costs:
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High compliance costs are also arising because the prevalence of multiple tax rates implies a need to classify inputs and outputs based on the applicable tax rate.
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GST Council meetings:
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States have also accused the Centre of cornering a substantial portion of tax in forms of cess.
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There has been lack of coordination between the Department of Revenue, the Central Board of Indirect Taxes and Customs and the GST Network.
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Way Forward:
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The first target should be to move to at least a three-rate structure, a lower rate for essential goods, a relatively high rate for luxury goods, and a standard rate for the majority of goods and services.
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A better way to make a tax system more just is by lowering regressive indirect tax rates while widening the base for progressive direct taxes on income and corporate profits.
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The government needs to establish GST Tribunals to reduce litigation timelines and the pressure on courts.
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Many goods are still outside the GST net, which comes in the way of seamless flow of input tax credit. Key items outside its ambit are electricity, alcohol, petroleum goods and real estate. This aspect need to be looked into.
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Emulating the best practices. The GST in New Zealand, widely regarded as the most efficient in the world, has a single standard rate of 12.5 percent across all industry groups.
While the GST’s journey has given its stakeholders some causes to celebrate, it has also given moments of worry. The process of evolution will take a few years more for the mammoth structural change to stabilize. A work-in-progress in its transformational journey, GST suffers from several shortcomings which need to be resolved quickly, but its journey to ‘Good & Simple Tax’ is still quite long.
मॉडल उत्तर:
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष-कर प्रणाली है, जो भारत को एक एकीकृत बाजार बना देगा। जीएसटी, निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल-कर प्रणाली है।
इसमें प्रत्येक चरण में भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) के अगले चरण में उपलब्ध होता है, जो जीएसटी को अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) पर एक कर बनाता है। इस प्रकार, अंतिम उपभोक्ता को केवल आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी का वहन करना होगा, जिसमें पिछले सभी चरणों में सेट-ऑफ लाभ भी शामिल होंगे।
जीएसटी प्रणाली के लाभ:
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व्यापार एवं उद्योग के लिए:
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आसान अनुपालन: एक मजबूत और व्यापक आईटी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था का आधार होगी।
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कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष-कर की दरें और संरचनाएं पूरे देश में समान हों, जिससे निश्चितता बढ़ेगी और व्यापार करने में आसानी होगी।
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कैस्केडिंग प्रभाव को हटाना: पूरे मूल्य-श्रृंखला में और राज्यों की सीमाओं के पार निर्बाध टैक्स-क्रेडिट की एक प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि टैक्स का न्यूनतम कैस्केडिंग प्रभाव हो।
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बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता: व्यवसाय करने की लेनदेन लागत में कमी से अंततः व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
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निर्माताओं और निर्यातकों को लाभ: जीएसटी में प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को शामिल करने, इनपुट वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ण और व्यापक सेट-ऑफ और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी।
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केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए:
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सरल और प्रशासन में आसान: केंद्र और राज्य स्तर पर कई अप्रत्यक्ष-करों को जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
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रिसाव पर बेहतर नियंत्रण: जीएसटी के परिणामस्वरूप मजबूत आईटी अवसंरचना के कारण बेहतर कर-अनुपालन सुनिश्चित होगा।
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उच्च राजस्व दक्षता: जीएसटी से सरकार के कर-राजस्व संग्रह की लागत में कमी आने की उम्मीद है और इससे राजस्व दक्षता में वृद्धि होगी।
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उपभोक्ता के लिए
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वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपात में एकल और पारदर्शी कर: जीएसटी के तहत, निर्माता से उपभोक्ता तक केवल एक ही कर होगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता को भुगतान किए जाने वाले करों में पारदर्शिता आएगी।
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समग्र कर संबंधी बोझ में राहत: दक्षता में लाभ और रिसाव (लीकेज) की रोकथाम के कारण, अधिकांश वस्तुओं पर समग्र कर-बोझ (टैक्स बर्डेन) कम हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
जीएसटी प्रणाली के संबंध में विभिन्न मुद्दे:
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विश्वास और सहकारी संघवाद का टूटना:
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यह दूरदर्शितापूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जीएसटी अपने आर्थिक वादों को पूरा करने में विफल रहा और राज्यों के राजस्व को इस गारंटी के माध्यम से संरक्षित किए जाने की जगह, वित्त मंत्री ने महामारी के को "दैवीय घटना" करार देते हुए अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने की कोशिश की।
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राज्यों के साथ उपकर राजस्व साझा किए बिना अपने लिए उपकर राजस्व लगाने और उचित करने की केंद्र सरकार की प्रवृत्ति ने राज्यों के लिए गारंटीकृत मुआवजे की बुद्धिमत्ता को विश्वसनीयता प्रदान की है।
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राजस्व गारंटी की समाप्ति, जो राज्यों के राजस्व की रक्षा करती थी:
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राज्यों के लिए मुआवजे की गारंटी को खत्म करने के लिए जीएसटी बहुत ही अनिश्चित है।
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केंद्र सरकार मुआवजे की गारंटी को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं है।
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कर प्रशासन में कठिनाई:
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जीएसटी कराधान के सिद्धांत के विरुद्ध है।
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एक आधुनिक कर-प्रणाली निष्पक्ष, सरल, पारदर्शी और प्रशासित करने में आसान होनी चाहिए।
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इससे सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त होना चाहिए।
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जटिल कर निर्धारण संरचना:
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मई 2018 में प्रकाशित, विश्व बैंक के अध्ययन में कहा गया है कि राष्ट्रीय मूल्य वर्धित कर (नेशनल वैल्यू-एडेड टैक्स) वाले 115 देशों में, भारतीय जीएसटी करों की दर दूसरी सबसे ऊंची थी।
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यह सबसे जटिल भी था, जिसमें पांच मुख्य कर दरें, कई छूट, एक उपकर (सेस) और सोने के लिए एक विशेष दर थी।
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बहुपक्षीय ऋणदाता ने कहा कि केवल पांच देशों में चार या अधिक गैर-शून्य कर दरें हैं - भारत, इटली, पाकिस्तान, लक्ज़मबर्ग और घाना।
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कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बीच राजस्व में गिरावट के कारण सुधार में लगातार देरी हो रही है, जिससे बड़ी संख्या में वस्तुएं उच्च कर स्लैब में आ गई हैं।
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उच्च अनुपालन लागत
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उच्च अनुपालन लागतें भी उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि एकाधिक कर दरों का प्रचलन लागू कर दर के आधार पर इनपुट और आउटपुट को वर्गीकृत करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
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जीएसटी परिषद की बैठकें
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राज्यों ने केंद्र पर कर-राजस्व के एक बड़े हिस्से को उपकर (सेस) के रूप में हड़पने का भी आरोप लगाया है।
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राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और जीएसटी नेटवर्क के बीच समन्वय का अभाव रहा है।
आगे का रास्ता:
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पहला लक्ष्य कम से कम तीन-दरों वाली कर-संरचना, आवश्यक वस्तुओं के लिए कम दर, विलासिता की वस्तुओं के लिए अपेक्षाकृत उच्च दर और अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर की ओर बढ़ना होना चाहिए।
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कर-प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण बनाने का एक बेहतर तरीका प्रतिगामी अप्रत्यक्ष-कर दरों को कम करना है, जबकि आय और कॉर्पोरेट मुनाफे पर प्रगतिशील प्रत्यक्ष-करों के लिए आधार का विस्तार करना है।
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सरकार को मुकदमेबाजी की समयसीमा और अदालतों पर दबाव को कम करने के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है।
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कई वस्तुएं अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह में बाधक हैं। इसके दायरे से बाहर की प्रमुख वस्तुएं बिजली, शराब, पेट्रोलियम सामान और रियल एस्टेट हैं। इस पहलू पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है।'
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सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं का अनुकरण करना। न्यूजीलैंड में जीएसटी, जिसे व्यापक रूप से दुनिया में सबसे कुशल माना जाता है, की सभी उद्योग समूहों में 12.5 प्रतिशत की एकल मानक दर है।
इस प्रकार, जहां जीएसटी की यात्रा ने इसके हितधारकों को जश्न मनाने के कुछ अवसर दिए हैं, वहीं इसने चिंता के क्षण भी दिए हैं। विकास की प्रक्रिया को इस विशाल संरचनात्मक परिवर्तन को स्थिर होने में कुछ और वर्ष लगेंगे। अपनी परिवर्तनकारी यात्रा में प्रगति पर काम कर रहे जीएसटी में कई कमियाँ हैं, जिन्हें शीघ्र हल करने की आवश्यकता है, लेकिन 'अच्छे और सरल कर' की दिशा में इसकी यात्रा अभी भी काफी लंबी है।
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