Que. Evaluate the vulnerability of India to earthquakes. Explain reasons for increasing number of earthquake in the country. Along with measures to tackle this disaster.
(GS1, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: भूकंप के प्रति भारत की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करें। देश में भूकंपों की बढ़ती संख्या के कारण बताइये। साथ ही इस आपदा से निपटने के उपाय भी बताए।
(जीएस1, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
An earthquake is the shaking of the surface (occurs without warning) of the Earth resulting from a sudden release of energy in the Earth’s lithosphere that creates seismic waves. It is tectonic in origin and results from the release of accumulated stress of the moving lithospheric or crustal plates.
There has been an increase in the number of earthquakes in January to November, 2023 compared to the last three years.
The Earthquake Risk in India:
India has been divided into four zones– II, III, IV and V – according to the seismic zoning map of India prepared by the Bureau of Indian Standards (BIS). Zone V is seismically the most active region, while Zone II is the least.
Around 11% of the country falls in Zone V, 18% in Zone IV, 30% in Zone III and the remaining in Zone II.
Reasons for the Earthquake proneness in India:
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The Indian plate is driving into Eurasia at a rate of approximately 47 mm/year.
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Himalayan belt: Collision between Indo-Australian plate with Eurasian plate causes lots of strain in underlying rocks’ energy, which is released in the form of earthquakes.
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Andaman and Nicobar Islands: Seafloor displacement and underwater volcanoes disturb the equilibrium of earth’s surface.
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Deccan Plateau: The emergence of a fault line and energy build-up along the fault line of the river Bhima (Krishna) near Latur and Osmanabad (Maharashtra).
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Increasing population and unscientific land use for construction make India a high-risk land for earthquakes.
Risks of high magnitude Earthquakes:
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Primary damage: Damage occurs to human settlement, buildings, structures and infrastructure, especially bridges, elevated roads, railways, water towers, pipelines, electrical generating facilities.
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Aftershocks of an earthquake can cause much greater damage to already weakened structures.
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Secondary effects include fires, dam failure and landslides which may block water ways and also cause flooding, landslides, Tsunami, chemical spills, breakdown of communication facilities, human loss.
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There is also a huge loss to the public health system, transport and water supply in the affected areas.
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Tertiary impact of earthquake includes Post Trauma Stress Disorder (PTSD), long term psychological issues, loss of livelihood, disruption of social capital due to relocation related issues, etc.
India’s current policy on earthquake preparedness
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Operates primarily at the scale of structural details:
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National Building Codes: Includes specifying dimensions of the structural members – columns, beams, etc.
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National Retrofitting Programme 2014: RBI directed banks to deny loans for buildings that do not meet the earthquake-resistant design.
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Earthquake preparedness measures needed
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Earthquake monitoring centres (seismological centres) for regular monitoring and fast dissemination of information among the people in the vulnerable areas should be established.
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Centre for Seismology (CS) is the nodal agency of Government of India responsible for monitoring seismic activity in and around the country.
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A vulnerability map of the country along with dissemination of vulnerability risk information among the people can be done to minimize the adverse impacts.
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Planning: The Bureau of Indian Standards has published building codes and guidelines for safe construction of buildings against earthquakes. Before the buildings are constructed the building plans have to be checked by the Municipality, according to the laid down by-laws.
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Community preparedness and public education on causes and characteristics of an earthquake and preparedness measures is important. It can be created through sensitization and training programme for community.
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Engineered structures: The soil type should be analysed before construction. Building structures on soft soil should be avoided.
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Encouraging use of Indigenous methods – Indigenous earthquake-resistant houses like the bhongas in the Kutch Region of Gujarat, dhajji diwari buildings in Jammu & Kashmir.
Way forward
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Earthquake preparedness needs to act.
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In the realm of policy and not just legal enforcement.
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A comprehensive policy to create a system of retrofitting existing structures and enforcing seismic codes with more efficiency. Such a policy should include measures –
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To ensure better enforcement of seismic codes through a similar model.
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Generate earthquake vulnerability maps with the percentage of vulnerable structures in the area, the availability of evacuation routes, the location of nearest relief services, etc.
It is not possible to prevent the occurrence of an earthquake; hence, the next best option is to lay emphasis on disaster preparedness and mitigation rather than curative measures. A policy on earthquake preparedness will require a visionary, radical and transformative approach.
मॉडल उत्तर:
भूकंप पृथ्वी की सतह का कम्पन्न करना (बिना किसी पूर्व-चेतावनी) है, जो पृथ्वी के स्थलमंडल में अचानक ऊर्जा के निकलने के परिणामस्वरूप होता है जो भूकंपीय तरंगें पैदा करता है। यह मूल रूप से टेक्टोनिक है और गतिमान स्थलमंडलीय या क्रस्टल प्लेटों के संचित तनाव के निर्मुक्त होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।
पिछले तीन वर्षों की तुलना में जनवरी से नवंबर, 2023 में भूकंप की संख्या में वृद्धि हुई है।
भारत में भूकंप का जोखिम:
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार किए गए भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार भारत को चार जोन- II, III, IV और V में विभाजित किया गया है। ज़ोन V भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि ज़ोन II सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है।
देश का लगभग 11% हिस्सा ज़ोन V में, 18% हिस्सा ज़ोन IV में, 30% हिस्सा ज़ोन III में और शेष ज़ोन II में आता है।
भारत में भूकंप प्रवणता के कारण:
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भारतीय प्लेट यह लगभग 47 मिमी/वर्ष की दर से यूरेशिया में प्रवेश कर रही है।
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हिमालय बेल्ट: इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव से अंतर्निहित चट्टानों की ऊर्जा में बहुत तनाव होता है, जो भूकंप के रूप में निकलती है।
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: समुद्र तल का विस्थापन और पानी के नीचे के ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह के संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
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दक्कन का पठार: लातूर और उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) के पास भीमा (कृष्णा) नदी की भ्रंश रेखा के साथ एक भ्रंश रेखा का उद्भव और ऊर्जा का निर्माण।
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बढ़ती जनसंख्या और निर्माण के लिए भूमि का अवैज्ञानिक उपयोग भारत को भूकंप के लिए उच्च जोखिम वाला देश बनाता है।
उच्च तीव्रता वाले भूकंपों का खतरा:
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प्राथमिक क्षति: मानव बस्ती, इमारतों, संरचनाओं और बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से पुलों, ऊंची सड़कों, रेलवे, पानी के टावरों, पाइपलाइनों, विद्युत उत्पादन सुविधाओं को नुकसान होता है।
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भूकंप के बाद के झटके पहले से ही कमजोर संरचनाओं को और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
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द्वितीयक प्रभावों में आग, बांध की विफलता और भूस्खलन शामिल हैं जो जलमार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं और बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, रासायनिक रिसाव, संचार सुविधाओं के टूटने, मानव हानि का भी कारण बन सकते हैं।
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प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, परिवहन और जल आपूर्ति को भी भारी नुकसान हुआ है।
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भूकंप के तृतीयक प्रभाव में पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी), दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक मुद्दे, आजीविका की हानि, स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों के कारण सामाजिक पूंजी में व्यवधान आदि शामिल हैं।
‘भूकंप की तैयारी’ पर भारत की वर्तमान नीति:
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यह मुख्य रूप से संरचनात्मक विवरण के पैमाने पर कार्य करता है:
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राष्ट्रीय भवन संहिता: इसमें संरचनात्मक सदस्यों - स्तंभ, बीम, आदि के निर्दिष्ट आयाम शामिल हैं।
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नेशनल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम, 2014: आरबीआई ने बैंकों को उन इमारतों के लिए ऋण देने से इनकार करने का निर्देश दिया, जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन को पूरा नहीं करते हैं।
भूकंप संबंधी तैयारी के उपायों की आवश्यकता
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भूकंप विज्ञान केंद्र: संवेदनशील इलाकों में लोगों के बीच नियमित निगरानी और सूचना के तेजी से प्रसार के लिए भूकंप निगरानी केंद्र (भूकंप विज्ञान केंद्र) स्थापित किए जाने चाहिए।
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भूकंप विज्ञान केंद्र (सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो देश और उसके आसपास भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
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संवेदनशीलता मानचित्र: प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए लोगों के बीच संवेदनशीलता जोखिम की जानकारी के प्रसार के साथ-साथ देश का संवेदनशीलता मानचित्र (वल्नरेबिलिटी मैप) तैयार किया जा सकता है।
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योजना बनाना: भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के खिलाफ भवनों के सुरक्षित निर्माण के लिए भवन संहिता और दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। भवनों के निर्माण से पहले निर्धारित उपनियमों के अनुसार नगर पालिका द्वारा भवन योजनाओं की जाँच की जानी चाहिए।
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सामुदायिक तैयारी और सार्वजनिक शिक्षा: भूकंप के कारणों और विशेषताओं और तैयारी के उपायों पर सामुदायिक तैयारी और सार्वजनिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसे समुदाय के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए तैयार किया जा सकता है।
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अभियंत्रित (इंजीनियर्ड) संरचनाएं: निर्माण से पहले मिट्टी के प्रकार का विश्लेषण किया जाना चाहिए। नरम मिट्टी पर भवन निर्माण से बचना चाहिए।
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स्वदेशी तरीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना: गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भोंगा, जैसे स्वदेशी भूकंप प्रतिरोधी घर, जम्मू और कश्मीर में धज्जी दीवारी इमारतें।
आगे का रास्ता:
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भूकंप की तैयारियों के लिए नीति के दायरे में काम करने की जरूरत है, न कि केवल कानूनी प्रवर्तन के दायरे में। मौजूदा संरचनाओं को फिर से दुरुस्त करने और भूकंपीय कोड को अधिक दक्षता के साथ लागू करने की एक प्रणाली बनाने के लिए एक व्यापक नीति। ऐसी नीति में निम्नलिखित उपाय शामिल होने चाहिए -
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एक समान मॉडल के माध्यम से भूकंपीय कोड का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
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क्षेत्र में संवेदनशील संरचनाओं के प्रतिशत, निकासी मार्गों की उपलब्धता, निकटतम राहत सेवाओं के स्थान आदि के साथ भूकंप की संवेदनशीलता के मानचित्र तैयार करें।
भूकंप की घटना को रोकना संभव नहीं है, इसलिए इस सांदर्भिक सबसे अच्छा विकल्प उपचारात्मक उपायों के बजाय आपदा तैयारियों और शमन पर जोर देना है। भूकंप की तैयारियों पर एक नीति के लिए एक दूरदर्शी, क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
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