Q: “Joshimath crisis points to the perils of disrespecting a fragile mountain ecology.” Explain how rampant infrastructure development has negatively impacted Himalayan ecosystem. Also suggest various measures which needs to be taken for sustainable development.
(GS-3, Environment, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : "जोशीमठ संकट एक नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी का अनादर करने की ओर इशारा करता है।" व्याख्या करें कि कैसे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके साथ ही, सतत विकास के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय भी सुझाइए।
(GS-3, पर्यावरण, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach- Briefly introduce your answer by linking current events in joshimath to fragility of Himalayan ecosystem. In main body, firstly elaborate on the negative impacts of development activities on Himalayan Ecosystem then suggest certain measures for sustainable development in these regions. Finally conclude your answer by suggesting a way forward.
Answer:
The crisis unfolding in Joshimath speaks of the failure to respect the special and specific characteristics and idiosyncrasies of the fragile Himalayan Mountain system while planning and executing developmental projects. More than 600 houses in the Uttarakhand town have, reportedly, developed cracks, putting the lives of at least 3,000 people in danger.
Negative impact of development activities on Himalayan ecosystem:
- Faulty infrastructure projects: The development of hydroelectricity is important as it provides the country with a renewable source of energy and is a revenue source for the state. However, impact of the flood is exacerbated because of the number and poor construction of the hydropower projects. For example- Rishi Ganga project in Chamoli district of Uttarakhand.
- Unsustainable Tourism: Mountains have their own microclimate. Its unique fauna and flora have a short reproductive time frame and are sensitive to disturbance. Unsustainable and unscientific tourism, mushrooming of hotels and lodges is already affecting this natural balance.
- Unsustainable economic and population growth: It leads to environmental deterioration in mountains due to numerous factors such as deforestation, overgrazing by livestock, and the cultivation of marginal soils leading to soil erosion, landslides, and the rapid loss of habitat and genetic diversity.
- Climate change: Melting ice and snow due to climate change form new glacial lakes. This also increases the volumes of existing ones. This could raise the threat of glacial-lake outburst floods. Out of 8,800 glacial lakes in the Himalayas, more than 200 have been classified as dangerous.
- Poor Waste Management: The cities of the Himalayas are growing and beginning to see the same root as the cities of the plains. Garbage and plastic accumulation, untreated sewage, unplanned urban growth and local air pollution is negatively impacting the fragile ecosystem.
Measures to be taken for sustainable development:
- Sustainable infrastructure projects: The building and design of towns in Himalayan region must reflect the local ecosystem and also incorporate seismic fragility and aesthetics. For example, the Mishra committee report of 1976 clearly explained that Joshimath was situated on an old landslide zone and could sink if development continued unabated.
- Building forest-based economy: The standing forests of the Himalayan region are an important reservoir of biodiversity and provide protection against soil erosion and increased flooding. One way ahead would be to develop a strategy to “pay” for these ecosystem services of the standing forests of the region and to ensure that the proceeds are shared with local communities. The 12th and 13th Finance Commissions have included the concept of compensating states for standing forests in its report.
- Hydroelectric projects must balance energy needs and ecology: The policy for water-based energy in the region needs to be carefully analysed. The policy should lay down mandatory ecological flow provisions (at least 50 per cent in lean season); a distance criterion (5 km). Also tough enforcement measures and penalties should be in place for ensuring that construction of the project does not harm the mountain stability or local water systems.
- Promoting local organic agriculture: Every Himalayan state has tried to use the unique products of its region as its economic strength. But these states are finding it difficult to use their unique strength because of different barriers, like difficulties in certification and even forest laws. This needs to be addressed.
- Sustainable Urbanisation in the mountains: In the mountain cities the municipal byelaws must provide for construction activity to be banned in areas which fall in hazard zones or areas close to rivers, springs and watersheds of the towns. In many cases these provisions exist in the byelaws, but have not been strictly enforced. There needs to be a zero-tolerance policy on these matters.
The issues mentioned above are not new, but what is new is the need to respond more urgently to the changes that are beginning to be seen in this climate vulnerable region. Activities that conserve biological diversity, reduce fragmentation and degradation of habitat, will increase the ability of Himalayan Mountain ecosystems to resist anthropogenic environmental stresses.
दृष्टिकोण:
- जोशीमठ में वर्तमान घटनाओं को हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता से जोड़कर अपने उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में सर्वप्रथम हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर विकास गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को विस्तार से बताएं और फिर इन क्षेत्रों में सतत विकास के लिए कुछ उपायों का सुझाव दें।
- अंत में आगे की राह सुझाते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
उत्तर:
जोशीमठ में उभरता संकट विकासात्मक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान नाजुक हिमालयी पर्वतीय प्रणाली की विशेष और विशिष्ट विशेषताओं और विशिष्टताओं का सम्मान करने में विफलता की बात करता है। उत्तराखंड के इस शहर में 600 से अधिक घरों में कथित तौर पर दरारें आ गई हैं, जिससे कम से कम 3,000 लोगों की जान खतरे में है।
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर विकास गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव:
- दोषपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: जलविद्युत का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत प्रदान करता है और राज्य के लिए एक राजस्व स्रोत है। हालांकि, पन बिजली परियोजनाओं की संख्या और खराब निर्माण के कारण बाढ़ का प्रभाव और बढ़ गया है। उदाहरण के लिए- उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषि गंगा परियोजना।
- गैर-सतत पर्यटन: पर्वतों का अपना स्वयं का सूक्ष्म जलवायु होता है। इसके अनोखे जीवों और वनस्पतियों की प्रजनन अवधि कम होती है और ये अशांति के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे में, अस्थिर और अवैज्ञानिक पर्यटन, होटल और लॉज की अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाना, इस प्राकृतिक संतुलन को पहले से ही प्रभावित कर रहा है।
- अस्थिर आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि: यह वनों की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, और सीमांत मिट्टी की खेती के कारण मृदा अपरदन, भूस्खलन, और आवास और आनुवंशिक विविधता के तेजी से नुकसान जैसे कई कारकों के कारण पहाड़ों में पर्यावरणीय गिरावट की ओर जाता है।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से नई हिमनद झीलें बनती हैं। इससे मौजूदा वाले की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे हिमनद-झील के फटने से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हिमालय में 8,800 हिमनद झीलों में से 200 से अधिक को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- खराब अपशिष्ट प्रबंधन: हिमालय के शहरों का विकास हो रहा है और मैदानी शहरों के समान जड़ें दिखने लगी हैं। कचरा और प्लास्टिक का जमाव, अनुपचारित सीवेज, अनियोजित शहरी विकास और स्थानीय वायु प्रदूषण नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
सतत विकास के लिए किए जाने वाले उपाय:
- सतत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: हिमालयी क्षेत्र में कस्बों के निर्माण और डिजाइन को स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इसमें भूकंपीय संवेदनशीलता और सुंदरता भी शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है और यदि विकास निरंतर अनियंत्रित तरीके से जारी रहा, तो यह समाप्त हो सकता है।
- वन आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण: हिमालयी क्षेत्र के खड़े जंगल (Standing Forests), जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो मिट्टी के कटाव और बढ़ती बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्षेत्र के स्थायी जंगलों की इन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए "भुगतान" करने की रणनीति विकसित करना और यह सुनिश्चित करना कि आय स्थानीय समुदायों के साथ साझा की जाती है, आगे बढ़ने का एक तरीका होगा। ध्यातव्य है कि 12वें और 13वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खड़े जंगलों के लिए राज्यों को मुआवजा देने की अवधारणा को शामिल किया है।
- जलविद्युत परियोजनाओं में ऊर्जा की जरूरतों और पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान रखना: इस क्षेत्र में जल आधारित ऊर्जा संबंधी नीति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ऐसी नीति में अनिवार्य पारिस्थितिक प्रवाह प्रावधान (कमजोर मौसम में कम से कम 50%), एक दूरी मानदंड (5 किमी) निर्धारित किया जाना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए, कठोर प्रवर्तन उपाय और दंड लागू होने चाहिए, जिससे परियोजना के निर्माण से पहाड़ की स्थिरता या स्थानीय जल प्रणालियों को नुकसान न हो।
- स्थानीय जैविक कृषि को बढ़ावा देना: प्रत्येक हिमालयी राज्य ने अपने क्षेत्र के अनूठे उत्पादों को अपनी आर्थिक ताकत के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया है। लेकिन इन राज्यों को प्रमाणीकरण में कठिनाइयों और यहां तक कि वन कानूनों जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण अपनी अनूठी ताकत का उपयोग करने में कठिनाई हो रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में सतत शहरीकरण: पर्वतीय शहरों में नगरपालिका उपनियमों को उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान करना चाहिए, जो खतरनाक क्षेत्रों या कस्बों की नदियों, झरनों और वाटरशेड के करीब के क्षेत्रों में आते हैं। यद्यपि कई मामलों में ये प्रावधान उपनियमों में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। इन मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाने की जरूरत है।
यद्यपि उपरोक्त मुद्दे नवीन नहीं हैं, लेकिन जो नया है- वह उन परिवर्तनों पर और अधिक तत्काल प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, जो इस जलवायु संवेदनशील क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। ऐसी गतिविधियाँ, जो जैविक विविधताओं का संरक्षण करती हैं, आवास के विखंडन और क्षरण को कम करती हैं, मानवजनित पर्यावरणीय तनावों का विरोध करने के लिए हिमालयी पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता में वृद्धि करेंगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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