Que. Analyse the role of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) as the guardian of the public purse and in ensuring the accountability of the government.
(GS-2, Polity and Governance, 150 words, 10 marks)
प्रश्न : सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका का विश्लेषण करें।
(जीएस-2, राजव्यवस्था एवं शासन, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning constitutional provisions with respect to CAG.
- In the body, mention role of CAG as guardian of public purse and in ensuring accountability of the government.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Constitution of India under Article 148 provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG). He is the head of the Indian Audit and Accounts Department. He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both levels–the Centre and the State. His duty is to uphold the Constitution of India and the laws of Parliament in the field of financial administration.
The role of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) as the guardian of the public purse and in ensuring the accountability of the government are as follows:
- Accountability of the executive: The accountability of the executive (i.e., the council of ministers) to the Parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of the CAG. The CAG is an agent of the Parliament and conducts audits of expenditures on behalf of the parliament. Therefore, he is responsible only to the Parliament.
- Conducts audit against provision of funds: The completeness and accuracy of accounts is examined in the audit to verify that there is a proper voucher or proof of payments. Audit against the provision of funds is aimed at ascertaining whether the moneys shown in the accounts as having been disbursed, were legally available for and applicable to the service or purpose to which they had been applied or charged.
- Propriety audit to ensure fiscal vigil: In addition to the legal and regulatory audit CAG can also conduct the propriety audit. This means that he can look into the 'wisdom, faithfulness and economy' of government expenditure and also comment on the wastefulness and extravagance of such expenditure. The CAG can disallow any expenditure violating the Constitution or any law.
- Preventing financial losses: CAG's audit report briefly discusses financial irregularities, losses, frauds, wasteful expenditures, and the accuracy of budgeting control of expenditures, savings, etc. The objective of the audit report is to prevent any type of money loss. They highlight transactions that have yet to prove financially viable.
- Ensures effective check: He audits the receipts and expenditures of the Centre and each state to satisfy himself that the rules and procedures on that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection, and proper allocation of revenue.
- Keeping an eye on corruption: Corruption and political scandals have ensured unimaginable losses to the exchequer. A case in point is the coal scam, where CAG's role was instrumental in uncovering the irregularities. Similarly, the CAG report on corruption in Mumbai civic body pointed towards a delay in work and awarding of contracts to ineligible contractors.
- Role in ensuring efficiency: CAG assesses the performance of government departments and institutions and how efficiently they have executed their assigned role. Further, it also sees how government undertakings in different industrial sectors are functioning.
- Role in good governance: By conducting audits, the CAG identifies any areas of financial mismanagement which promote good governance and contribute to the country's overall development. The CAG's role in promoting transparency and accountability in governance is key to building trust between the government and citizens and ensuring that public funds are used efficiently.
Dr. B.R Ambedkar said that the Comptroller and Auditor General of India (CAG) shall be the most important officer under the Constitution of India. The CAG has evolved its role as friend and representative of the public and is constantly working to safeguard the hard-earned taxpayer’s money. Therefore, he is one of the bulwarks of the democratic system of government in India.
दृष्टिकोण:
- सीएजी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सीएजी की भूमिका का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
दृष्टिकोण:
- सीएजी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सीएजी की भूमिका का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
अनुच्छेद 148 के तहत भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख होता है। वह जनता के धन का संरक्षक है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। उसका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में, भारत के संविधान और संसद के कानूनों को कायम रखना है।
जनता के धन के संरक्षक के रूप में और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका इस प्रकार है:
- कार्यपालिका की जवाबदेही: वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका (अर्थात् मंत्रिपरिषद) की जवाबदेही सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। सीएजी संसद का एक एजेंट है, जो संसद की ओर से व्यय का लेखा-जोखा करता है। इसलिए, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
- निधियों के प्रावधान के विरुद्ध ऑडिट आयोजित करता है: लेखा-परीक्षण (ऑडिट) में खातों की पूर्णता और सटीकता की जांच की जाती है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि उचित वाउचर या भुगतान का प्रमाण मौजूद है। निधियों के प्रावधान के विरुद्ध लेखा-परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खातों में वितरित किए गए, दिखाए गए धन, कानूनी रूप से उस सेवाओं या उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहे अथवा प्रयुक्त किए गए, जिसके लिए उन्हें आवंटित या चार्ज किया गया था।
- राजकोषीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए औचित्य लेखा-परीक्षण : कानूनी और नियामक लेखा-परीक्षण के अलावा सीएजी औचित्य लेखा-परीक्षण (Propriety Audit) भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह सरकारी व्यय की 'बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और मितव्ययिता' पर ध्यान दे सकता है और ऐसे व्ययों की फिजूलखर्ची और अपव्यय पर टिप्पणी भी कर सकता है। सीएजी संविधान या किसी कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यय को अस्वीकार कर सकता है।
- वित्तीय घाटे को रोकना: सीएजी की लेखा-परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं, घाटे, धोखाधड़ी, फिजूलखर्ची और व्यय, बचत आदि के बजट नियंत्रण की सटीकता पर संक्षेप में चर्चा की जाती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार के धन हानि को रोकना होता है। इनमें उन लेन-देन पर प्रकाश डाला जाता है, जो अभी तक वित्तीय रूप से व्यवहार्य साबित नहीं हुए हैं।
- प्रभावी जांच सुनिश्चित करता है: वह खुद को संतुष्ट करने के लिए केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है कि उसकी ओर से राजस्व के मूल्यांकन, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए, विभिन्न नियम एवं प्रक्रियाएं डिज़ाइन की गई हैं।
- भ्रष्टाचार पर नज़र: भ्रष्टाचार और राजनीतिक घोटालों ने सरकारी खजाने को अकल्पनीय क्षति सुनिश्चित की है। इसका उदाहरण कोयला घोटाला है, जिसमें अनियमितताओं को उजागर करने में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसी तरह, मुंबई नगर निकाय में भ्रष्टाचार पर सीएजी की रिपोर्ट में काम में देरी और अयोग्य ठेकेदारों को ठेके देने की ओर इशारा किया गया था।
- दक्षता सुनिश्चित करने में भूमिका: सीएजी सरकारी विभागों और संस्थानों के प्रदर्शन का आंकलन करता है और यह देखता है कि उन्होंने अपनी सौंपी गई भूमिका को कितनी कुशलता से निभाया है। इसके अलावा, यह भी देखता है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम कैसे काम कर रहे हैं।
- सुशासन में भूमिका: लेखा-परीक्षण द्वारा, सीएजी वित्तीय कुप्रबंधन के किसी भी क्षेत्र की पहचान करता है जिससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है और देश के समग्र विकास में योगदान होता है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सीएजी की भूमिका सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास बनाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक किया जाए।
डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे। निस्संदेह सीएजी ने जनता के मित्र और प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका विकसित की है और करदाताओं की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस प्रकार, वह भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के गढ़ों में से एक है।
Note:
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