Que. Examine implications of China's debt trap diplomacy in South Asia. How can India offset instability created by Chinese debt?
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: दक्षिण एशिया में चीन की ऋण जाल कूटनीति के निहितार्थ की जांच करें। भारत चीनी ऋण से उत्पन्न अस्थिरता की भरपाई कैसे कर सकता है?
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Debt-trap diplomacy is a situation where a powerful lending country or institution seeking to saddle a borrowing nation with enormous debt so as to increase its leverage over it.
China’s debt trap diplomacy
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To gain rapid political and economic ascendency across the globe, China is dispensing billions of dollars in the form of concessional loans to developing countries, mostly for their large-scale infrastructure projects.
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These developing nations, which are primarily low- or middle-income countries, are unable to keep up with the repayments, and Beijing then gets a chance to demand concessions or advantages in exchange for debt relief.
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Sri Lanka, for instance, was forced to hand over control of the Hambantota port project to China for 99 years, as it owed massive debt to Beijing.
Implication of debt trap in South Asia
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Most of India’s neighbours have fallen prey to China’s debt trap, and ceded to China’s $8 tn project – One Belt One Road Initiative (OBOR) or BRI which seeks to improve connectivity among countries in Asia, Africa and Europe.
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Many nations have ceded control over strategic sea ports which can affect India’s regional security.
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China through OBOR can increase India’s political cost of dealing with its neighbours because Kashmir, which India considers its part is also used in OBOR by Pakistan.
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The CPEC corridor passes through the Pakistan Occupied Kashmir.
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Kautilya, the famous India theorist on statecraft, suggests it is important to monitor and contain the activities of the state’s “enemy” and its diplomacy through engagement and cooperation rather than war.
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By working to establish its dominance along the major trade arteries, while instigating territorial and maritime disputes with several neighbors, China is attempting to redraw Asia’s geopolitical map.
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One Road initiative as a “ploy for economic domination, the creation of surveillance states, and allowing China to influence media landscapes.”
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India can offset the instability through:
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Alternative projects must be launched by more advanced countries which are also participatory in nature taking into account the interests of the host/recipient countries.
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Alternative sources of funding for these connectivity projects must be taken into account. The larger nations will have to come forward.
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More professional financial institutions shall be invited to provide assistance in such issues.
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India will have to work with its partners in the region to offer alternative connectivity arrangements to its neighbours.
- It must seek help from partners like Japan when necessary to build and upgrade its infrastructure and create an alternative to Chinese-led connectivity corridors and infrastructure projects.
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Thus, tackling Chinese debt trap diplomacy in the region remains a continuous challenge which needs to be dealt with in order to achieve a global power status by India.
मॉडल उत्तर:
ऋण-जाल कूटनीति (डेब्ट-ट्रैप डिप्लोमेसी) एक ऐसी स्थिति है, जहां एक शक्तिशाली ऋण देने वाला देश या संस्था उधार लेने वाले राष्ट्र पर भारी ऋण डालना चाहता है, ताकि उस पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके।
चीन की ऋण जाल कूटनीति:
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दुनिया भर में तेजी से राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए, खासकर उनके बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, चीन विकासशील देशों को रियायती ऋण के रूप में अरबों डॉलर दे रहा है।
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ये विकासशील देश, जो मुख्य रूप से निम्न या मध्यम आय वाले देश हैं, पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हैं, और फिर बीजिंग को ऋण राहत के बदले रियायतें या लाभ की मांग करने का मौका मिलता है।
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उदाहरण के लिए, श्रीलंका को हंबनटोटा बंदरगाह परियोजना का नियंत्रण 99 साल के लिए चीन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उस पर बीजिंग का भारी कर्ज बकाया था।
दक्षिण एशिया में ऋण जाल का प्रभाव:
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भारत के अधिकांश पड़ोसी चीन के ऋण जाल का शिकार हो गए हैं, और चीन की 8 ट्रिलियन डॉलर की परियोजना - वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव (ओबीओआर) या बीआरआई को सौंप दिया है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहता है।
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कई देशों ने रणनीतिक समुद्री बंदरगाहों पर नियंत्रण छोड़ दिया है, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
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ओबीओआर के माध्यम से चीन अपने पड़ोसियों के साथ निपटने में भारत की राजनीतिक लागत बढ़ा सकता है क्योंकि कश्मीर, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, का उपयोग पाकिस्तान द्वारा ओबीओआर में भी किया जाता है।
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सीपीईसी कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है।
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प्रसिद्ध भारत सिद्धांतकार कौटिल्य का शासन के सम्बन्ध में सुझाव है कि राज्य के "शत्रु" की गतिविधियों और उसकी कूटनीति पर युद्ध के बजाय सहभागिता और सहयोग के माध्यम से निगरानी रखना और उन्हें नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।
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प्रमुख व्यापारिक धमनियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काम करके, जबकि कई पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को भड़काकर, चीन एशिया के भू-राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है।
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वन रोड पहल "आर्थिक प्रभुत्व, निगरानी राज्यों के निर्माण और चीन को मीडिया परिदृश्य को प्रभावित करने की अनुमति देने की एक चाल" के रूप में।
भारत निम्नलिखित के माध्यम से अस्थिरता की भरपाई कर सकता है:
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वैकल्पिक परियोजनाएं अधिक उन्नत देशों द्वारा शुरू की जानी चाहिए, जो मेजबान/प्राप्तकर्ता देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए भागीदारीपूर्ण प्रकृति की भी हों।
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इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए धन के वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में, बड़े राष्ट्रों को आगे आना होगा।
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ऐसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक पेशेवर वित्तीय संस्थानों को आमंत्रित किया जाएगा।
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भारत को अपने पड़ोसियों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी व्यवस्था प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ काम करना होगा।
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इसे अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए आवश्यक होने पर जापान जैसे साझेदारों से मदद लेनी चाहिए और चीनी नेतृत्व वाले कनेक्टिविटी कॉरिडोर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकल्प तैयार करना चाहिए।
इस प्रकार, क्षेत्र में चीनी ऋण जाल कूटनीति से निपटना एक निरंतर चुनौती बनी हुई है, जिससे भारत को वैश्विक शक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए निपटना होगा।
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