Que. "The health of municipal finances in India is worrisome and a multi-pronged strategy is needed to deal with this" comment.
(GS-2, Indian Polity, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: "भारत में नगर निकाय वित्त की स्थिति चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है" टिप्पणी कीजिए।
(GS-2, भारतीय राजव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by talking about the state of municipal finances.
- In the body elaborate on issues with respect to municipal finances and measures to tackle these issues.
- Finally, conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
The 74th Constitutional Amendment Act marked a watershed in the evolution of municipalities as it granted them constitutional status with a clear mandate for democratic decentralisation. This did not, however, result in a structural shift in the way municipal corporations functioned. According to the RBI report on municipal finances in FY 21, 141 municipal corporations saw a sharp decline in revenue or a significant increase in expenditure of over 75 per cent.
Issues in municipal finances:
- No exclusive fiscal domain for municipal governments: State laws specify the taxes that municipalities can levy and collect. States stipulate the purposes for which funds may be spent, fix salaries, and impose limits on the amount of debt. The lack of autonomy in fixing tax rates is one of the most serious handicaps that municipal governments face in managing their finances.
- A declining share of municipal’s own source of revenue: Among own revenue sources, over-reliance on property tax has constrained exploiting other avenues of funding, such as trade licences, entertainment taxes, taxes from mobile towers, solid waste user charges etc.
- Internal inefficiencies: Lack of municipal capacity at technical and managerial levels to tap resources efficiently has not led ULBs to leverage their full potential.
- Ineffective State Finance Commission (SFCs): State governments have not set up SFCs in a regular and timely manner even though they are required to be set up every five years. Accordingly, in most States, SFCs have not been effective in ensuring rule-based devolution of funds to Local governments.
Measures to deal with the above issues:
- Creating a market for municipal bonds: A vibrant sub-sovereign/municipal debt market catering to a robust investor appetite for municipal bonds can provide an avenue for access to public funds.
- Tapping land-based financing: This area has enormous potential for revenue generation in the case of municipal corporations. Instruments may include vacant land tax (VLT) and a two-part property tax with a higher rate for land than buildings.
- Improving municipal financial management: There is a need to create positive and negative incentives and accountability frameworks to incentivize and regulate municipal bodies in order to overcome the problem of inefficient administration of existing revenue sources.
- Institutional capacity building: Create a Reform and Performance Management Cell (RPMC) in the Government of India (and at the state level and in large cities) with a multidisciplinary team undertaking activities such as:
- Providing technical assistance to state governments, regulators, and Municipal bodies in planning, finance, operations, and monitoring of urban programmes.
- Creating a dedicated Municipal Information Unit to collect, collate, and analyse comparable data on municipal services and finances on an annual basis.
- Municipal finance can also be boosted by developing partnerships with impact finance in the private space.
- Pushing for outsourcing (for example, garbage services) and exploring PPP models (hybrid annuity models), and participatory budgeting.
Local governments constitute a critical tier in India’s three-level governance system. Accordingly, strengthening the governance structures of civic bodies, and financially empowering them through a combination of generation of their own resources and greater transfers are critical for effective public policy interventions at the grass-root level.
दृष्टिकोण:
- नगर निकाय वित्त की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, नगर निकाय के वित्त और अन्य सम्बंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करें, फिर मुद्दों से निपटने के उपायों के संबंध में बताएं।
- अंत में, आगे की राह सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर निकायों के विकास में एक जल-विभाजक के रूप में चिह्नित हुआ, क्योंकि इसने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक स्पष्ट अधिदेश के साथ उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तथापि, नगर निकायों के कार्य करने के तरीके में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। वित्त वर्ष 21 में नगरनिकाय वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 141 नगर निगमों ने राजस्व में भारी गिरावट देखी या 7 व्यय में 75% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
नगरनिकाय वित्त सम्बंधित प्रमुख मुद्दे:
- नगरनिकायों की सरकारों के लिए कोई विशिष्ट राजकोषीय डोमेन नहीं: राज्य के कानून उन करों को निर्दिष्ट करते हैं, जिन्हें नगर निकाय लगा सकती हैं और एकत्र कर सकती हैं। राज्य उन उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं जिनके लिए धन खर्च किया जा सकता है, वेतन तय किया जा सकता है और ऋण की राशि पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। कर की दरें तय करने में स्वायत्तता की कमी सबसे गंभीर बाधाओं में से एक है, जिसका सामना नगरपालिका की सरकारें अपने वित्त के प्रबंधन में करती हैं।
- नगरनिकायों के राजस्व के अपने स्रोत का घटता हिस्सा: अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों के बीच, संपत्ति कर पर अत्यधिक निर्भरता ने व्यापार लाइसेंस, मनोरंजन कर, मोबाइल टावरों से कर, ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क आदि जैसे वित्त पोषण के अन्य तरीकों का दोहन करने में बाधा उत्पन्न की है।
- आंतरिक अक्षमताएं: तकनीकी और प्रबंधकीय स्तर पर संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए नगर निकायों की क्षमता की कमी के कारण शहरी स्थानीय निकाय (ULB) अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए हैं।
- अप्रभावी राज्य वित्त आयोग (SFC): राज्य सरकारों ने नियमित और समयबद्ध तरीके से राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना नहीं की है, भले ही उन्हें हर 5 वर्ष में स्थापित करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, अधिकांश राज्यों में, SFC स्थानीय सरकारों को नियम-आधारित निधियों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं रहे हैं।
उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के उपाय:
- नगर निकाय बॉन्ड के लिए एक बाजार बनाना: नगर निकाय बॉन्ड के लिए एक मजबूत निवेशक की भूख को पूरा करने वाला एक जीवंत उप-संप्रभु/ नगर निकाय ऋण बाजार (Vibrant Sub-sovereign/Municipal Debt Market) के सार्वजनिक धन तक पहुंच का अवसर प्रदान कर सकता है।
- भूमि आधारित वित्तपोषण का दोहन: नगर निगमों के मामले में इस क्षेत्र में राजस्व सृजन की अपार संभावना है। उपकरणों में रिक्त भूमि कर (VLT) और भवनों की तुलना में भूमि के लिए उच्च दर के साथ दो भागों में संपत्ति कर (Two-part Property tax) शामिल हो सकते हैं।
- नगरपालिका वित्तीय प्रबंधन में सुधार: मौजूदा राजस्व स्रोतों के अकुशल प्रशासन की समस्या को दूर करने के लिए नगर निकायों को प्रोत्साहित करने और विनियमित करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहन और जवाबदेही ढांचे बनाने की आवश्यकता है।
- संस्थागत क्षमता निर्माण: भारत सरकार (और राज्य स्तर पर और बड़े शहरों में) में एक सुधार और प्रदर्शन प्रबंधन सेल (RPMC) बनाएं, जिसमें एक बहु-विषयक टीम गतिविधियों को अंजाम देना, जैसे:
- शहरी कार्यक्रमों की योजना, वित्त, संचालन और निगरानी में राज्य सरकारों, नियामकों और नगर निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- वार्षिक आधार पर नगरपालिका सेवाओं और वित्त पर तुलनीय डेटा एकत्र करने, तुलना करने और विश्लेषण करने के लिए एक समर्पित नगरपालिका सूचना इकाई का निर्माण करना।
- निजी क्षेत्र में प्रभावी वित्त (Impact finance) के साथ साझेदारी विकसित करके नगर निकायों के वित्त को भी बढ़ाया जा सकता है।
- आउटसोर्सिंग (उदाहरण के लिए, कचरा सेवाएं) और पीपीपी मॉडल (हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल), और भागीदारी बजट की खोज के लिए दबाव डालना।
स्थानीय सरकारें भारत की त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्तर का निर्माण करती हैं। तदनुसार, जमीनी स्तर पर प्रभावी सार्वजनिक नीति हस्तक्षेप के लिए नागरिक निकायों के शासन ढांचे को मजबूत करना, और उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों के संयोजन के माध्यम से वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और अधिक से अधिक स्थानान्तरण महत्वपूर्ण हैं।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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