Que : The Indian Ocean region (IOR) is growing in strategic importance however, the region also faces certain threats. Discuss the security challenges emanating from IOR for India and the measures taken by the government to address these challenges.
(GS-3, Security, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है, हालांकि, इस क्षेत्र को कुछ खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए IOR से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें।
(जीएस-3, सुरक्षा, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the significance of IOR.
- In the body, mention various security challenges emanating from the IOR for India and measures taken by the government to tackle the same.
- Conclude your answer by providing a way forward.
The Indian Ocean has emerged as a critical conduit for trade, commerce, and energy. The waters of the Indian Ocean Region (IOR) have become a home for economic developments, disputes, conflicts, and competition for regional influence by regional and extra-regional powers. Ensuring the security of the IOR is crucial for protecting India’s national interests.
Security challenges emanating from the Indian Ocean region (IOR) for India:
- Importance of IOR for China: China has been experiencing fast-paced development, and its crude oil demands have been on a marked rise. China came up with aid and investment policies to protect its oil sources, such as its peace missions to Mali in 2013, establishing a Naval base in Djibouti etc. The increasing presence of China in the IOR has a wide array of military, political, and economic security complexes for India.
- Security of choke points: Access to the Indian Ocean is geographically controlled by a number of choke points, such as the Strait of Hormuz, Strait of Malacca, Bab-el Mandeb, and so forth. These choke points are of immense strategic importance, as huge volumes of trade pass through them. However, these choke points are exposed to piracy, international disputes, political dissents, and accidents.
- Threat to Sea Lines of Communications (SLOCs): The SLOCs in the IOR have been susceptible to disruption by a variety of traditional and non-traditional threats over the years. However, India’s increasing dependence on the seas for its trade may necessitate intervention to protect these SLOCs from such threats.
- Piracy: Somalia-based piracy has caused universal worry to the international fraternity since late 1990. Piracy is seen as a permanent scourge on maritime trade and commerce across the region.
- Expanding Belt and Road Initiative (BRI) in IOR: To secure its interests in the Indian Ocean, China has been aggressive in its approach to providing alternate routes for the transportation of its imports as well as structuring its presence in the region by providing aid and investment through BRI. Pakistan is at the forefront of the receiving end for e.g., Gwadar port, followed by various other port, power, and transportation projects in Sri Lanka, Bangladesh, and Myanmar.
- Drug and human trafficking: The Indian Ocean Region are regrettably home to the world’s most notorious areas of drug production, the Golden Crescent and the Golden Triangle. The transnational networks established by the drug smugglers also serve as conduits for other destabilising activities like gunrunning and human trafficking.
Measures taken by the government to address the above-mentioned challenges:
- SAGAR initiative: Security and Growth for All in the Region- SAGAR initiative is aimed at safeguarding the maritime interests of India’s mainland and islands. It represents a nexus of maritime cooperation, naval security, along with economic development. It also brings out the importance of Coast Guard agencies of the littoral states to counter-piracy actions by non-state actors.
- Mission-based deployments: Indian Naval ships and aircraft are regularly deployed on ‘Mission Based Deployments’ in the Indian Ocean Region to enhance maritime security. For e.g.: Operation ‘GULFDEP’ in the Gulf of Oman and the Persian Gulf and Operation ‘MALDEP’ in the Andaman Sea and approaches to the Malacca Strait.
- Bilateral information exchange: India also exchanges maritime information bilaterally with friendly foreign countries to create maritime domain awareness in the IOR. This includes information on military and naval assets of hostile/adversarial countries; assessment of maritime activities of mutual concern and activities related to transnational maritime-based threats.
- Indian Ocean Naval Symposium (IONS): It is a series of biennial meetings between the littoral states of the Indian Ocean region. It provides a forum to increase maritime security cooperation, discusses regional maritime issues, and promotes friendly relationships among the member states. The symposium was first held in 2008 with India as a host.
- Participation in regional frameworks: Besides these, India also participates in regional frameworks such as the Association of Southeast Asian Nations Regional Forum (ARF) and East Asia Summit (EAS) to expand its cooperation and exchanges with the Indo-Pacific region.
- Other measures: India’s security efforts in the Indian Ocean have already begun to take concrete shape with the transfer of the Indian-made patrol vessel Barracuda to Mauritius and the deployment of P-8I aircraft to Seychelles for surveillance of its exclusive economic zone (EEZ).
India is a natural and prime actor in the Indian Ocean due to its geostrategic placement. However, to manage the newly emerging security threats, other measures such as increasing intelligence network effectiveness, harnessing geopolitical assets such as Andaman and Nicobar Islands and modernizing military capabilities should be considered.
दृष्टिकोण:
- हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत के लिए IOR से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता बताकर अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
हिंद महासागर व्यापार, वाणिज्य और ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का जल क्षेत्र आर्थिक विकास, विवादों, संघर्षों और क्षेत्रीय और अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा का घर बन गया है। भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए IOR की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ:
- चीन के लिए IOR का महत्व: वर्तमान में, चीन तेजी से विकास कर रहा है, जिससे इसकी कच्चे तेल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन अपने तेल स्रोतों की रक्षा के लिए सहायता और निवेश नीतियों के साथ आया, जैसे कि 2013 में माली के लिए उसका शांति मिशन, जिबूती में एक नौसेना बेस स्थापित करना आदि। IOR में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भारत के लिए सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा परिसरों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार हो गई है।
- चोक प्वाइंट की सुरक्षा: हिंद महासागर तक पहुंच भौगोलिक रूप से कई चोक प्वाइंट द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य, बाब-अल मंडेब, इत्यादि। ये चोक पॉइंट अत्यधिक रणनीतिक महत्व के हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में व्यापार इनके माध्यम से गुजरता है। हालाँकि ये चोक प्वाइंट समुद्री डकैती, अंतर्राष्ट्रीय विवादों, राजनीतिक असहमति और दुर्घटनाओं के प्रमुख क्षेत्र हैं।
- संचार की समुद्री लाइनों (SLOCs) के लिए ख़तरा: पिछले कुछ वर्षों में, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में SLOCs विभिन्न पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों के कारण विघटन के प्रति संवेदनशील रहे हैं। हालाँकि, अपने व्यापार के लिए समुद्रों पर भारत की बढ़ती निर्भरता के कारण इन संचार की समुद्री लाइनों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- समुद्री डकैती: सोमालिया में आधारित समुद्री डकैती ने 1990 के अंत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता का विषय बना दिया है। वर्तमान में, समुद्री डकैती को पूरे क्षेत्र में समुद्री व्यापार और वाणिज्य पर एक स्थायी संकट के रूप में देखा जाता है।
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विस्तार: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए, चीन अपने आयात के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के साथ-साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से सहायता और निवेश प्रदान करके क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को संरचित करने के अपने दृष्टिकोण में आक्रामक रहा है। उदाहरण के लिए- चीन के लिए पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह प्राप्त करने में सबसे आगे है, इसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में विभिन्न अन्य बंदरगाह, बिजली और परिवहन परियोजनाएं परिचालित हैं।
- नशीली दवाओं और मानव तस्करी: यह अफसोस की बात है कि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में ही, दुनिया में नशीली दवाओं के उत्पादन के सबसे कुख्यात क्षेत्रों, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल अवस्थित है। नशीली दवाओं के तस्करों द्वारा स्थापित ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, बंदूक के प्रयोग (Gunrunning) और मानव तस्करी जैसी अन्य अस्थिर गतिविधियों के लिए भी एक माध्यम के रूप में काम करते हैं।
उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय:
- SAGAR पहल: क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल का उद्देश्य, भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के समुद्री हितों की सुरक्षा करना है। यह आर्थिक विकास के साथ-साथ समुद्री सहयोग, नौसैनिक सुरक्षा के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह गैर-राज्य अभिनेताओं (Non-State Actor) द्वारा समुद्री डकैती की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए तटीय राज्यों की तटरक्षक एजेंसियों के महत्व को भी सामने लाता है।
- मिशन-आधारित तैनाती: समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज और विमान नियमित रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में 'मिशन आधारित तैनाती' पर तैनात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए: ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ऑपरेशन 'गल्फडेप' (GULFDEP) और अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य के पास ऑपरेशन 'मालडेप' (MALDEP)।
- द्विपक्षीय सूचना आदान-प्रदान: भारत, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)में समुद्री डोमेन जागरूकता पैदा करने के लिए विदेशी मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से समुद्री सूचना का आदान-प्रदान भी करता है। इसमें शत्रुतापूर्ण/प्रतिद्वंद्वी देशों की सैन्य और नौसैनिक संपत्ति की जानकारी, आपसी चिंता की समुद्री गतिविधियों का मूल्यांकन और अंतरराष्ट्रीय समुद्री-आधारित खतरों से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS): यह हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों के बीच द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है। यह समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करता है और सदस्य राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। यह संगोष्ठी पहली बार 2008 में आयोजित की गई थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी।
- क्षेत्रीय रूपरेखाओं में भागीदारी: इनके अलावा, भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ अपने सहयोग और आदान-प्रदान का विस्तार करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र क्षेत्रीय मंच (ARF) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) जैसे क्षेत्रीय रूपरेखाओं में भी भाग लेता है।
- अन्य उपाय: भारतीय निर्मित गश्ती जहाज बाराकुडा (Barracuda) को मॉरीशस में स्थानांतरित करने और सेशेल्स में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी के लिए पी-8आई विमान की तैनाती के साथ हिंद महासागर में भारत के सुरक्षा प्रयासों ने पहले ही ठोस आकार लेना शुरू कर दिया है।
निष्कर्षत: भारत अपनी भू-रणनीतिक स्थिति के कारण हिंद महासागर में एक स्वाभाविक और प्रमुख भागीदार है। हालाँकि, नए उभरते सुरक्षा खतरों को प्रबंधित करने के लिए, खुफिया नेटवर्क की प्रभावशीलता बढ़ाने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसी भू-राजनीतिक संपत्तियों का दोहन करने और सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने जैसे अन्य उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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