Que: To ensure energy security and economic stability, India needs an orderly transition from coal/fossil fuels to renewables. Discuss.
(GS 3, 15 Marks, 250 words)
प्रश्न: ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत को कोयला/जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर एक व्यवस्थित परिवर्तन की आवश्यकता है। चर्चा करें।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Write about the current status of energy production in India and the eventual need to shift from coal to renewables.
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Body: Mention the current energy policy framework & approach. Highlight the challenges in transition and strategies & key focus areas to overcome the challenges.
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Conclusion: Provide a contextual conclusion by mentioning the balance between energy security and a sustainable future.
Introduction:
India’s energy landscape is heavily dependent on coal. 70% of India’s electricity comes from coal powered thermal power plants. The increasing environmental concerns like climate change and global shift towards sustainable energy is making the transition from coal to renewables more imperative.
Current energy policy – dual pronged:
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Focus on fossil fuels (coal & petroleum)
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Priority here is to manage and mitigate the increasing import dependency on petroleum.
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It includes diversification of the sources of imports, strategic reserves, domestic exploration, demand conservation, efficiency and environmental protection.
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Accelerating the transition to clean renewable fuels.
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It includes long term commitment to achieve net zero carbon emissions by 2070 and shorter/medium term objectives of reducing carbon intensity of GDP and creating 500 GW of electricity generation capacity from non-fossil fuels by 2030.
Challenges in transition:
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Economic
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High initial cost of renewable energy – land & resource availability
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Intermittency: Renewable energy sources like solar and wind are intermittent.
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Administrative
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Sub optimal compartmentalised decision-making structure: Ministries operate in silos (e.g. Ministry of Coal, Petroleum, Power, New & Renewable Energy, Environment etc.)
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Lack of formal executive forum for an integrated discussion on energy policy.
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Geopolitical
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Ongoing conflicts in West Asia and Russia-Ukraine war has led to an increase in global energy prices and threatens the energy security of India.
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New developing cold war between US & its allies and Russia & China is impacting the green energy supply chains.
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China’s near monopoly & dominance on global supplies of materials and technology essential for green energy possess a natural security threat to India.
Strategies and key areas of focus for orderly transition:
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Private capital is crucial for the transition. The risk aversion of private sector should be addressed.
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By identifying specific sectors or activities for special incentives.
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By stepping up public investment and crowd in private capital.
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Investing in energy storage solutions (batteries) and developing a smart grid for mitigating the issue of intermittency.
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Developing an energy strategy to align the dual pronged strategy for streamlining the efforts & resources. It should address: -
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The duplicity of efforts & resources of hydrocarbon public sector enterprises (PSEs) and energy companies.
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Meeting the future requirements of minerals such as copper, lithium, nickel and cobalt.
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The competitiveness of clean energy vis a vis fossil fuels and the ease of access to low-cost green technology.
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Imposing duties on Chinese imports and enhancing the Production Linked Incentive (PLI) scheme to incentivise domestic manufacturer in order to overcome the China factor.
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Making legislation to integrate fossil fuel and renewable energy policy on the lines of CHIPS and Science Act of USA.
Conclusion:
In order to carry out transition from coal/fossil fuels to renewables, India must follow a clear roadmap with short-term, medium-term and long-term goals. These goals must seek to balance the current energy security of India and its commitment to a greener & sustainable tomorrow.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: भारत में ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति और कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होने की अंतिम आवश्यकता के बारे में बताएं।
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मुख्य भाग: वर्तमान ऊर्जा नीति ढांचे और दृष्टिकोण का उल्लेख करें। परिवर्तन में चुनौतियों और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए रणनीतियों और प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डालें।
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निष्कर्ष: ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ भविष्य के बीच संतुलन का उल्लेख करके एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
प्रस्तावना:
भारत का ऊर्जा परिदृश्य कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत की 70% बिजली कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांट) से आती है। जलवायु परिवर्तन और संधारणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव जैसी बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएँ, कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को और अधिक अनिवार्य बना रही हैं।
वर्तमान ऊर्जा नीति : द्वि-दिशात्मक:
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जीवाश्म ईंधन (कोयला और पेट्रोलियम) पर फोकस
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यहां प्राथमिकता पेट्रोलियम पर बढ़ती आयात निर्भरता को प्रबंधित करना और कम करना है।
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इसमें आयात के स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक भंडार, घरेलू अन्वेषण, मांग संरक्षण, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण शामिल है।
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स्वच्छ नवीकरणीय ईंधन में संक्रमण को तीव्र करना।
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इसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट जीरो) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की कार्बन गहनता को कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बनाने के अल्पकालिक/मध्यम अवधि के उद्देश्य शामिल हैं।
संक्रमण संबंधी चुनौतियाँ:
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आर्थिक चुनौतियाँ
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नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च प्रारंभिक लागत - भूमि और संसाधन उपलब्धता
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बाधित उपलब्धता: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की निर्बाध उपलब्धता नहीं हो पाती है।
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प्रशासनिक चुनौतियाँ
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उप-इष्टतम विभाजित निर्णय लेने की संरचना: मंत्रालय अलग-अलग काम करते हैं (जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण आदि मंत्रालय)
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ऊर्जा नीति पर एकीकृत चर्चा के लिए औपचारिक कार्यकारी मंच का अभाव।
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भू-राजनीतिक चुनौतियाँ
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पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा है।
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अमेरिका और उसके सहयोगियों तथा रूस और चीन के बीच नया विकसित शीत युद्ध हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहा है।
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हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के लिए आवश्यक सामग्रियों और प्रौद्योगिकी की वैश्विक आपूर्ति पर चीन का लगभग एकाधिकार और प्रभुत्व भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा खतरा है।
व्यवस्थित परिवर्तन के लिए रणनीति और मुख्य फोकस क्षेत्र:
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परिवर्तन के लिए निजी पूंजी महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
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विशेष प्रोत्साहन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों या गतिविधियों की पहचान करना।
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सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर और निजी पूंजी को आकर्षित करना।
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ऊर्जा भंडारण समाधान (बैटरी) में निवेश करना और रुकावट की समस्या को कम करने के लिए एक स्मार्ट ग्रिड विकसित करना।
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प्रयासों और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने के लिए दोहरी रणनीति को संरेखित करने के लिए एक ऊर्जा रणनीति विकसित करना। इसमें निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:
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हाइड्रोकार्बन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और ऊर्जा कंपनियों के प्रयासों और संसाधनों की दोहराव।
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तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना।
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जीवाश्म ईंधन के मुकाबले स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिस्पर्धात्मकता और कम लागत वाली हरित प्रौद्योगिकी तक पहुंच की आसानी।
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चीनी आयात पर शुल्क लगाना और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को बढ़ाना ताकि चीन कारक पर काबू पाया जा सके।
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चिप और यूएसए के साइंस एक्ट की तर्ज पर जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा नीति को एकीकृत करने के लिए विशिष्ट कानून बनाना।
निष्कर्ष:
कोयला/जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण करने के लिए, भारत को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ एक स्पष्ट रोडमैप का पालन करना चाहिए। इन लक्ष्यों को भारत की वर्तमान ऊर्जा सुरक्षा और हरित और संधारणीय भविष्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए।
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