Que. Give an account of India’s vulnerability profile of earthquakes. Also discuss the earthquake mitigation strategy.
(GS-3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: भारत की भूकंप की संवेदनशीलता की रूपरेखा का विवरण दीजिए। भूकंप शमन रणनीति पर भी चर्चा करें।
(जीएस-3, 250 शब्द, 15 अंक)
Model Answer:
An earthquake is a phenomenon that occurs without warning and involves violent shaking of the ground and everything over it. Earthquakes are tectonic in origin; that is the moving plates are responsible for the occurrence of violent shakes. Nearly 59 percent of India’s territory is vulnerable to earthquakes. The last three major earthquakes shook Gujarat in January 2001, Jammu and Kashmir in October 2005 and Sikkim in 2011.
Vulnerability profile of India:
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The seismic zoning map of India is divided into four zones:
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Zone Damage risk Region Zone V (Very high damage risk zone) : The entire North-east, including the seven sister states, Kutch district, parts of Himachal and Jammu & Kashmir, and the Andaman and Nicobar islands.
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Zone IV (High damage risk zone) : Parts of the Northern belt starting from Jammu and Kashmir to Himachal Pradesh. Also including Delhi and parts of Haryana. The Koyna region of Maharashtra is also in this zone.
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Zone III (Moderate damage risk zone) : A large part of the country stretching from the North, including some parts of Rajasthan to the South through the Konkan coast, and also the Eastern parts of the country.
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Zone II (Low damage risk zone) : These two zones are contiguous, covering parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, and Rajasthan, known as low risk earthquake zones.
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Earthquake Risk Mitigation Strategy:
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Understanding Disaster Risk
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Estimate the earthquake parameters quickly after detection.
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Share information relating to under-sea earthquakes capable of generating tsunamis in the Indian coastal regions with INCOIS to issue tsunami related messages and warnings.
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Share seismic activity data with national and international scientific, academic and R&D institutions.
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Earthquake Hazard and Risk Assessment involving zoning and micro-zoning.
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Studies on vulnerability covering social, economic, ecological, gender, and equity aspects.
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Inter-Agency Coordination
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Inter-agency coordination is a key component of strengthening disaster risk governance. It is required among both central and state agencies in the field of Overall disaster governance, Response, Warnings, Information and data sharing and Non-structural measures.
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Investing in DRR–Structural Measures
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Ensure that earthquake resistant features are incorporated in planning and execution of social housing schemes.
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Ensure compliance with relevant building codes.
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Hazard resistant construction, strengthening, and retrofitting of all lifeline structures and critical infrastructure.
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Collaboration with technical agencies and implementation.
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Investing in DRR–Non-Structural Measures
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Adopt suitable byelaws for rural and urban areas, put model codes into practice and ensure proper compliance.
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Ensure strict compliance with code implementation through relevant Departments and agencies.
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Carry out safety audits of lifeline buildings and critical infrastructure.
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Ensure implementation, monitoring, enforcement and proper compliance within the state by public, private and individuals.
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Implement licensing of engineers through appropriate legal framework and institutional mechanism.
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Promote private participation in disaster management facilities.
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Capacity Development
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Contribute to the national effort to build the requisite number of trained personnel to handle seismic safety in India.
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DM related aspects to be included in undergraduate and professional courses.
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Awareness Generation
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Carry out mass media campaigns
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Promote culture of disaster risk prevention, mitigation, and better risk management
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Strengthening network of civil society organizations for awareness generation about DRR and DM
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Community-Based Disaster Management
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Strengthen ability of communities to manage and cope with disasters based on a multi-hazard approach.
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Training for panchayat, SHG, NCC, NSS, Youth, local community organizations.
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Unlike man-made disasters, natural hazards like earthquakes cannot be avoided. However, with mitigation measures along with proper planning of developmental work in the risk prone area, these hazards can be prevented from turning into disasters. So there is a need to implement the mitigation strategy in both letter and spirit where both central and state governments should work in coherence.
मॉडल उत्तर:
भूकंप एक ऐसी घटना है, जो बिना किसी चेतावनी के घटित होती है और इसमें जमीन और उसके ऊपर की हर चीज का जोरदार कंपन शामिल होता है। भूकंप मूल रूप से विवर्तनिक होते हैं; अर्थात् कम्पन करती हुई प्लेटें आक्रामक झटकों की घटना के लिए जिम्मेदार होती हैं। भारत का लगभग 59 प्रतिशत भूभाग, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। पिछले तीन बड़े भूकंपों ने जनवरी 2001 में गुजरात, अक्टूबर 2005 में जम्मू-कश्मीर और 2011 में सिक्किम को हिलाकर रख दिया था।
भारत की भूकंप की संवेदनशीलता की रूपरेखा:
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भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
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ज़ोन V (अत्यधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र): संपूर्ण उत्तर-पूर्व, जिसमें सात सहयोगी राज्य, कच्छ जिला, हिमाचल और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
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जोन IV (उच्च क्षति वाले जोखिम क्षेत्र): जम्मू और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उत्तरी बेल्ट के हिस्से। इसमें दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में है।
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जोन III (मध्यम क्षति वाले जोखिम क्षेत्र): देश का एक बड़ा हिस्सा उत्तर से फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान के कुछ हिस्से कोंकण तट के माध्यम से दक्षिण तक और देश के पूर्वी हिस्से भी शामिल हैं।
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जोन II (कम क्षति वाले जोखिम क्षेत्र): ये दो क्षेत्र सन्निहित हैं, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिन्हें कम जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
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भूकंप जोखिम शमन रणनीति:
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आपदा जोखिम को समझना
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भूकंप पता लगाने के तुरंत बाद, मापदंडों का अनुमान लगाना।
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सुनामी से संबंधित संदेश और चेतावनियां जारी करने के लिए भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी उत्पन्न करने में सक्षम समुद्र के नीचे भूकंप से संबंधित जानकारी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के साथ साझा करना।
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राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक, अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ भूकंपीय गतिविधि डेटा साझा करना।
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ज़ोनिंग और माइक्रो-ज़ोनिंग से संबंधित भूकंप खतरा और जोखिम मूल्यांकन करना।
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सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, लिंग और समानता पहलुओं को शामिल करते हुए भूकंप-संवेदनशीलता पर अध्ययन करना।
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अंतर एजेंसी समन्वय
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आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय एक प्रमुख घटक है। समग्र आपदा प्रशासन, प्रतिक्रिया, चेतावनी, सूचना और डेटा साझाकरण और गैर-संरचनात्मक उपायों के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य दोनों एजेंसियों के बीच इसकी आवश्यकता है।
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आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)-संरचनात्मक उपायों में निवेश
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यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक आवास योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में भूकंप प्रतिरोधी सुविधाओं को शामिल किया जाए।
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संबंधित बिल्डिंग कोड का अनुपालन सुनिश्चित करना।
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सभी जीवन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन संरचनाओं और महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक ढांचे का खतरा प्रतिरोधी निर्माण, सुदृढ़ीकरण और रेट्रो फिटिंग करना।
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तकनीकी एजेंसियों के साथ पारस्परिक सहयोग एवं कार्यान्वयन।
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आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)-गैर-संरचनात्मक उपायों में निवेश
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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उपनियमों को अपनाना, मॉडल कोड को व्यवहार में लाना और उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।
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जीवन रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षण करना।
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राज्य के भीतर सार्वजनिक, निजी और व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वयन, निगरानी, प्रवर्तन और उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।
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उचित कानूनी ढांचे और संस्थागत तंत्र के माध्यम से इंजीनियरों की लाइसेंसिंग को लागू करना।
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आपदा प्रबंधन सुविधाओं में निजी सहभागिता को बढ़ावा देना।
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क्षमता विकास
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भारत में भूकंपीय सुरक्षा से निपटने के लिए अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों के निर्माण के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान देना।
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आपदा प्रबंधन (DM) से संबंधित पहलुओं को स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।
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जागरूकता सृजन करना
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बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान चलाना।
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आपदा जोखिम की रोकथाम, शमन और बेहतर जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
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आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और आपदा प्रबंधन (DM) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क को मजबूत करना।
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समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन
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बहु-खतरा दृष्टिकोण के आधार पर आपदाओं का प्रबंधन और मुकाबला करने के लिए समुदायों की क्षमता को मजबूत करना।
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पंचायत, स्वयं सहायता समूह, एनसीसी, एनएसएस, युवा, स्थानीय सामुदायिक संगठनों के लिए प्रशिक्षण।
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मानव निर्मित आपदाओं के विपरीत, भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरों से बचा नहीं जा सकता है। हालाँकि, जोखिम वाले क्षेत्र में विकास कार्यों की उचित योजना के साथ-साथ शमन उपायों से इन खतरों को आपदाओं में बदलने से रोका जा सकता है। इसलिए शमन रणनीति को अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता है, और इस सांदर्भिक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को आपसी समन्वयन के साथ काम करना चाहिए।
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