Que. Discuss the issues raised with respect to the frequent misuse of preventive detention laws in the country. Are there any safeguards available against the misuse of preventive detention?
(GS-2, Indian Polity, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: देश में निवारक निरोध कानूनों के लगातार दुरुपयोग के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करें। क्या निवारक निरोध के दुरूपयोग के विरुद्ध कोई सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?
(GS-2, भारतीय राजव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing preventive detention and mentioning constitutional provisions.
- In the body mention, various concerns raised with respect to the misuse of preventive detention laws.
- Finally, conclude by suggesting a way forward.
Model Answer:
Preventive detention is an action taken by the administration on the grounds of the suspicion that some wrong actions may be done by the person concerned which will be prejudicial to the state. It allows for the detention of a person without trial and conviction by a court. Article 22 of the constitution deals with the provisions of preventive detention. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), preventive detention cases in 2021 saw a rise of over 23.7% compared with the year 2020.
Issues related to the frequent misuse of preventive detention laws in the country:
- Against personal liberties: Preventive detention strikes a devastating blow to personal liberties. The use of preventive detention, even during peacetime, is considered as anachronistic.
- Against International Standards: According to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. Further, no such law exists in mature democracies (such as USA and Britain) during peacetime.
- Preventive detention is invoked for trivial reasons: In India preventive detention has been invoked many times even for trivial reasons. For e.g.: a man who sold substandard chilli seeds was detained as a ‘goonda’ in Telangana.
- Colonial legacy and confers arbitrary powers: It is paradoxical that the framers of the Constitution, who had previously been subject to the preventive detention laws, still chose to allow the government under the Constitution to make such laws. The supreme court has observed that preventive detention laws are a colonial legacy and confer arbitrary powers on the state.
- Non-adherence to procedural safeguards: For several decades, the apex court and High Courts have been raising concerns with respect to the executive’s failure to adhere to procedural safeguards while dealing with the rights of detainees.
- For e.g.: Most detentions are ultimately set aside, and the most common reason is that there is an unexplained delay in the disposal of representations that the detainees submit against their detention to the authorities.
- Against rule of law: In Rekha v. State of Tamil Nadu, the supreme court of India stated that preventive detention is, ordinarily, repugnant to democratic ideas and abhorrent to the rule of law.
Article 22 of the Indian Constitution deals with certain rights and safeguards that are provided in the case of preventive detention:
- Conveying the reason for detention: The reasons for the detention should be conveyed to the detenu as quickly as possible in order to enable the person to have the right to representation. However, the state can refuse to disclose facts considered to be against the public interest.
- The time period for detention: No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a period of more than three months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention. The board is to consist of judges of a high court.
- The 44th Constitutional Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of an advisory board from three to two months. However, this provision has not yet been brought into force.
- Right to representation: The detaining authority shall afford the detenu the earliest opportunity to make a representation against the detention order.
- Other safeguards: The apex court has held that preventive detention cannot be used to counter ordinary law and order situations. It is an “exceptional power” of the state and has to be employed sparingly.
The increased frequency and the simplicity with which preventive detention has been invoked over time presents the need for a legal framework to create protections to guarantee fair procedure while dealing with detention. National Human Rights Commission (NHRC) has recommended that preventive detention laws need to keep a balance between human rights of liberty and the security of the nation.
दृष्टिकोण:
- निवारक निरोध का वर्णन करते हुए और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग के संबंध में उठाई गई विभिन्न चिंताओं का उल्लेख है।
- अंत में, आगे का रास्ता सुझाते हुए निष्कर्ष निकालें।
मॉडल उत्तर:
निवारक निरोध (नजरबंदी) प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा सकते हैं, जो राज्य के लिए हानिकारक होंगे। यह बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध (Preventive Detention) के प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में निवारक निरोध मामलों में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई।
देश में निवारक निरोध कानूनों के लगातार दुरूपयोग से संबंधित मुद्दे:
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ: निवारक निरोध (नजरबंदी) व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक भयानक झटका है। निवारक निरोध का उपयोग, यहां तक कि शांतिकाल के दौरान भी, कालानुक्रमिक (Anachronistic) माना जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध: नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) के अनुसार, किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, शांतिकाल के दौरान परिपक्व लोकतंत्रों (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन) में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है।
- मामूली कारणों से निवारक निरोध लागू किया जाना: भारत में कई बार मामूली कारणों से भी निवारक निरोध को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए: घटिया मिर्च के बीज बेचने वाले एक व्यक्ति को तेलंगाना में एक 'गुंडे' के रूप में हिरासत में ले लिया गया था।
- औपनिवेशिक विरासत और मनमाना अधिकार प्रदाता: यह विरोधाभासी है कि संविधान के निर्माता, जो पहले निवारक निरोध कानूनों के अधीन थे, फिर भी संविधान के तहत सरकार को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देना पसंद करते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निवारक निरोध कानून एक औपनिवेशिक विरासत है, जो राज्य को मनमानी शक्तियां प्रदान करता है।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन न करना: कई दशकों से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बंदियों के अधिकारों से निपटने के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने में कार्यपालिका की विफलता के संबंध में चिंता व्यक्त करते रहे हैं।
- उदाहरण के लिए: अधिकांश निवारक निरोध (नजरबंदी) अंततः रद्द कर दी जाती हैं और इसका सबसे आम कारण यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा अधिकारियों को अपनी नजरबंदी के खिलाफ प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निपटान में एक अस्पष्ट विलंब होता है।
- कानून के शासन के खिलाफ: रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध, आमतौर पर लोकतांत्रिक विचारों के विरुद्ध है और कानून के शासन के लिए घृणित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के मामले में प्रदान किए गए कुछ अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित है:
- नजरबंद किए जाने संबंधी कारण की जानकारी देना: नजरबंद किए जाने संबंधी कारणों की जानकारी जल्द से जल्द निरोध (नजरबंदी) में लिए जाने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल सके। हालांकि, सरकार सार्वजनिक हित के खिलाफ माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा करने से इनकार कर सकती है।
- नजरबंदी की समय अवधि: निवारक निरोध (नजरबंदी) का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित निरोध (नजरबंदी) के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता। यह बोर्ड एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर बनता है।
- 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना नजरबंदी की अवधि को तीन से घटाकर दो महीने कर दिया है। हालांकि, यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- प्रतिनिधित्व का अधिकार: हिरासत में लेने वाला अधिकारी नजरबंद किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का मौका देगा।
- अन्य सुरक्षा उपाय: सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थितियों का मुकाबला करने के लिए निवारक निरोध (नजरबंदी) का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह राज्य की एक "असाधारण शक्ति" है और इसे संयम से नियोजित किया जाना चाहिए।
निष्कर्षत: बढ़ी हुई आवृत्ति और सरलता जिसके साथ समय के साथ निवारक निरोध को लागू किया गया है, निरोध से निपटने के दौरान उचित प्रक्रिया की गारंटी देने के लिए सुरक्षा बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता प्रस्तुत करता है। इस सांदर्भिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सिफारिश की है कि निवारक निरोध कानूनों को स्वतंत्रता के मानवाधिकारों और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
Note:
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