Que. Discuss the challenges plaguing the criminal justice system in India. What measures can be taken to reform India’s criminal justice system?
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
(जीएस-2, राजव्यवस्था एवं शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on India’s criminal justice system.
- In the body, mention the challenges plaguing the criminal justice system in India and measures that can be taken to reform it.
- Conclude your answer accordingly.
Model Answer:
The criminal justice system is the system that deals with government agencies responsible for enforcing the law in the country, maintaining peace and harmony, and treating criminal conduct. The primary purpose of the criminal justice system is to ensure that justice is served. However, about 77% of the total prison population in 2021 were under-trials. This is a clear indication of the crisis and gross injustice that is prevalent in India's criminal justice system.
Challenges plaguing the criminal justice system in India:
- Pending cases: One of the major challenges facing the Indian criminal justice system is a large backlog of pending cases. According to data provided by the law minister, there are nearly five crore pending cases in courts. This results in long delays in the delivery of justice.
- Corruption: The efficiency of the criminal justice system is greatly hampered by corruption. Corrupt practices are prevalent not only among the police but also in the judicial and legal circles, as well as the forensic and other fraternities.
- Inadequate Infrastructure: Insufficient resources, courtrooms, and poor training of personnel hinder the efficient functioning of the system.
- Unfair treatment: Another major challenge facing the criminal justice system in India is the treatment of marginalised communities, such as the poor and lower castes. They are often treated unfairly and are disproportionately targeted by the criminal justice system.
- Archaic laws: Courts function under procedural Laws which are old and somewhat outdated. For e.g.: The Code of Civil Procedure is a century old, The Evidence Act is of the year 1872. These laws were made to strengthen colonial rule, and the intention was to punish and not give justice.
- Lack of trust: The general credibility of the police and the investigation agencies in the country is very low. Further, the control and superintendence of police by the political executives result in a lack of democratic functioning of the police.
- Witness Protection: Witnesses face many challenges in India, such as police harassment, threats from the accused, etc. The criminal justice system struggles with providing adequate protection to witnesses, leading to intimidation and reluctance to testify.
Measures that can be taken to reform India’s criminal justice system include:
- Judicial reforms:
- India currently has a shortage of judges, which contributes to the high rate of pendency in the courts. Increasing the number of judges would help to reduce this backlog and speed up the delivery of justice.
- Methods such as plea bargaining can be used in appropriate cases to settle simple matters and to prevent clogging of the courts. Plea bargaining is a pretrial negotiation between the accused and the prosecution where the accused agrees to plead guilty in exchange for certain concessions by the prosecution.
- Police reforms:
- National Police Commission (NPC) set up in 1977, suggested that there must be a judicial enquiry in cases of custodial death or rapes. Further, Police must be made more sensitive towards marginalised sections of society.
- Malimath committee recommended that there is a need to have a separate police force for maintaining law and order. Also, a national security commission and a state security commission should be established at the central and state level, respectively.
- Supreme Court in the Pratap Singh case suggested police reforms such as the Appointment of DGP must be done on a transparent merit-based process. Further, there should be a separation between the functions of law and order and investigation.
- Prison reforms:
- All India Jail Reforms Committee also called the Mulla Committee, suggested the recruitment of proper and trained staff for the administration of jails. It further recommended the need to focus on rehabilitation and probation laws, allowing the media to visit jails, etc.
- Implementing the recently introduced Model Prisons Act, 2023 which provides guidance on the use of technology in prison management, and makes provisions for parole, furlough, and remission to prisoners to encourage good conduct. It also focuses on the reformation and rehabilitation of inmates.
- Alternative dispute resolution: Encourage the use of alternative dispute resolution (ADR) mechanisms, such as mediation, negotiation, and arbitration, to resolve disputes outside of the traditional court system. This can help speed up the delivery of justice.
- Repealing colonial-era laws: There is a need to repeal colonial-era laws such as the Indian Penal Code, 1860; Criminal Procedure Code, 1898; and the Indian Evidence Act, 1872 to align them with constitutional morality and social aspirations.
The criminal justice system in India plays a vital role in maintaining law and order, protecting human rights, and delivering justice to the people. Therefore, addressing the present challenges and filling the gaps in the criminal justice system is crucial for upholding the rule of law in the country.
दृष्टिकोण:
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और इसमें सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों का उल्लेख करें।
- तदनुसार अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
आपराधिक न्याय प्रणाली वह प्रणाली है, जो देश में कानून लागू करने, शांति और सद्भाव बनाए रखने और आपराधिक आचरण का इलाज करने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों से संबंधित है। आपराधिक न्याय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को न्याय प्रदान किया जाए। हालाँकि, 2021 में समग्र जेल में लगभग 77% कैदी विचाराधीन थे। यह भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में व्याप्त संकट और घोर अन्याय का स्पष्ट संकेत देता है।
भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने चुनौतियाँ:
- लंबित मामले: भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक लंबित मामलों का बड़ा बैकलॉग है। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में लगभग पांच करोड़ मामले लंबित हैं। इसके परिणामस्वरूप न्याय मिलने में काफी देरी होती है।
- भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में काफी बाधाएं आती है। भ्रष्ट आचरण न केवल पुलिस के बीच, बल्कि न्यायिक और कानूनी प्रभागों के साथ-साथ फोरेंसिक और अन्य व्यवस्था में भी प्रचलित हैं।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: अपर्याप्त संसाधन, न्यायालय कक्ष (कोर्ट रूम) और न्यायिक कर्मियों का खराब प्रशिक्षण प्रणाली के कुशल कार्यप्रणाली में बाधा डालते हैं।
- अनुचित व्यवहार: भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने एक और बड़ी चुनौती गरीबों और निम्न सामाजिक जातियों, जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ व्यवहार करना है। उनके साथ प्राय: गलत व्यवहार किया जाता है और आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा असमान रूप से उन्हें निशाना बनाया जाता है।
- पुरातन कानून: न्यायालय प्रक्रियात्मक कानूनों के तहत काम करती हैं, जो पुराने और कुछ हद तक पुराने हो चुके हैं। उदाहरण के लिए - सिविल प्रक्रिया संहिता एक शताब्दी पुराना (1908) है, वहीं साक्ष्य अधिनियम वर्ष 1872 का अधिनियमित है। ये कानून, औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, और इनका उद्देश्य न्याय देने का नहीं, बल्कि दंडित करने का था।
- विश्वास की कमी: देश में पुलिस और जाँच एजेंसियों के प्रति सामान्य जन-विश्वसनीयता बहुत कम है। इसके अलावा, राजनीतिक अधिकारियों द्वारा पुलिस के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप पुलिस की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में कमी आती है।
- गवाहों की सुरक्षा: भारत में गवाहों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पुलिस उत्पीड़न, आरोपियों से धमकी आदि। आपराधिक न्याय प्रणाली, गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे डराने-धमकाने और गवाही देने में अनिच्छा पैदा होती है।
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जो उपाय किये जा सकते हैं उनमें शामिल हैं:
- न्यायिक सुधार:
- वर्तमान में भारत में न्यायाधीशों की कमी है, जो न्यायालयों में लंबित मामलों की उच्च दर का मुख्य कारणों में से एक है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से इस बैकलॉग को कम करने में मदद मिलेगी और न्याय देने में तेजी आएगी।
- आसान मामलों को निपटाने और न्यायालयों में रुकावट को रोकने के लिए उचित मामलों में प्ली बार्गेनिंग जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच एक प्री-ट्रायल अंत: क्रिया है, जहां अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ रियायतों के बदले में अपना अपराध स्वीकार करने के लिए सहमत होता है।
- पुलिस सुधारः
- 1977 में स्थापित राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) ने सुझाव दिया कि हिरासत में मौत या बलात्कार के मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस को समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- मलिमथ समिति ने सिफारिश किया कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक अलग पुलिस बल की आवश्यकता है। इसके साथ ही, केंद्र एवं राज्य स्तर पर क्रमशः एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग एवं एक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रताप सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पुलिस सुधार जैसे कि डीजीपी की नियुक्ति पारदर्शी योग्यता-आधारित प्रक्रिया के आधार पर की जानी चाहिए। इसके अलावा, कानून एवं व्यवस्था और जांच के कार्यों के बीच अलगाव होना चाहिए।
- जेल सुधार:
- अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, जिसे ‘मुल्ला समिति’ भी कहा जाता है, ने जेलों के प्रशासन के लिए उचित और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती का सुझाव दिया। इसने पुनर्वास और परिवीक्षा कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने, मीडिया को जेलों का दौरा करने की अनुमति देने आदि की भी सिफारिश की।
- हाल ही में पेश किए गए मॉडल कारागार अधिनियम, 2023 को लागू करना जो जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, और अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को पैरोल, फर्लो (थोड़े दिन का अवकाश) और छूट के प्रावधान करता है। यह कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान: पारंपरिक न्यायालय व्यवस्था के बाहर, विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता, संधिवार्ता (निगोशिएशन) और पंचाट जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के उपयोग को प्रोत्साहित करना। इससे न्याय प्रदान करने में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।
- औपनिवेशिक युग के कानूनों को निरस्त करना: औपनिवेशिक युग के कानूनों जैसे कि भारतीय दंड संहिता, 1860; आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए निरस्त करने की आवश्यकता है।
भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, वर्तमान चुनौतियों को संबोधित करना और आपराधिक न्याय प्रणाली में कमियों को भरना देश में कानून का शासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer