Q. Discuss the factors affecting GDP growth post COVID-19 pandemic. In light of current global headwinds, suggest measures to have a sustained economic growth.
(GS3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: कोविड-19 महामारी के बाद जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। वर्तमान वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के आलोक में, सतत आर्थिक विकास के लिए उपाय सुझाएँ।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
GDP represents the value of all final goods and services produced in the economy in a specific time period.
Latest official GDP estimates show the economy’s expansion decelerated in the July-September period. Gross domestic product is projected to have grown by 6.3% from the year-earlier period, a sharp deceleration from the 13.5% expansion posted in the first quarter and July-September 2021’s 8.4% pace.
Various factors that drove the GDP growth and the economic recovery post-covid:
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For India, a good run in the agriculture sector plus no stagnation in the railways, freight revenue, power sectors have led to an increased 1% projection.
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Moreover, the GST collection for FY 2020-21 was record high at the value of ₹1.24 lac crore (₹1.24 trillion).
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The exports figures have also seen a huge jump standing at 31 billion dollar.
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India’s vaccination: Free and universal vaccination have stopped covid wreaking havoc in the Indian economy.
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India was not affected by a third wave and they were all mild cases with less mortality.
Global factors that may adversely affect India’s GDP:
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Ukraine crisis: Ukraine grows enough food to feed 400 million people worldwide, which includes 50% of the world’s sunflower oil supply, 10% of the worldwide grain supply and 13% of global corn supply.
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Supply chains from Ukraine have been disrupted, because of the closure of the Black Sea ports and limited ability to transport commodities through the Western border.
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Energy challenges: Russia’s invasion of Ukraine has the potential to accelerate the global shift to green energy in the long run, but as for the short-term it will have huge consequences on energy price and market structures.
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Slowing Exports and Rising Imports:
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The slowing growth of the manufacturing sector at 4.8% is an area of worry.
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Also, imports being higher than exports is a matter of concern.
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Unpredictable Weather:
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There is an uneven monsoon that is likely to weigh upon agriculture growth and rural demand.
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Rising Inflation:
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There has been continuous rise in inflation about 6% for seven straight months.
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The Indian economy faces headwinds from higher energy and commodity prices that are likely to weigh on consumer demand and companies’ investment plans.
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Several key central banks, especially the US Fed, have started tightening their monetary policy in light of the high inflation in the developed countries.
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This, in turn, will force India’s RBI to raise interest rates as well.
Step that are needed to be taken:
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The government must spend where necessary at this time to alleviate the pain in the most troubled areas of the economy.
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Announcing a credible target for the country’s consolidated debt over the next five years coupled with the setting up of an independent fiscal council to put forward on the quality of the budget would be very useful steps.
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Budgetary resources can be expanded through asset sales, including parts of government enterprises and surplus government land.
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Implementing schemes like Production Linked Incentives, PM-Garib Kalyan Yojana, and policy reforms like Labour codes to ensure swift economic recovery.
India as the fifth largest economy in the world has to focus on growth recovery that is more sustainable. India is slowly but surely on the path to economic recovery and investment is the way to sustain this growth momentum.
मॉडल उत्तर:
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक विशिष्ट समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
नवीनतम आधिकारिक जीडीपी अनुमान से पता चलता है कि जुलाई-सितंबर की अवधि में अर्थव्यवस्था का विस्तार धीमा हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद में एक साल पहले की अवधि की तुलना में 6.3% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में दर्ज 13.5% विस्तार और जुलाई-सितंबर 2021 की 8.4% गति से तेज गिरावट है।
विभिन्न कारक, जिन्होंने जीडीपी की वृद्धि और कोविड के बाद आर्थिक सुधार को गति प्रदान की:
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भारत के लिए, कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन और रेलवे, माल ढुलाई राजस्व, बिजली क्षेत्रों में कोई ठहराव नहीं होने के कारण 1% की वृद्धि का अनुमान है।
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इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी संग्रह ₹1.24 लाख करोड़ (₹1.24 ट्रिलियन) के मूल्य के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था।
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निर्यात के आंकड़ों में भी भारी उछाल देखा गया है और यह 31 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है।
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भारत का टीकाकरण: मुफ़्त और सार्वभौमिक टीकाकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते कहर को रोक दिया है।
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भारत तीसरी लहर से प्रभावित नहीं था और ये सभी हल्के मामले थे और मृत्यु दर कम थी।
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वैश्विक कारक, जो भारत की जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं:
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यूक्रेन संकट: यूक्रेन दुनिया भर में 400 मिलियन लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन उगाता है, जिसमें दुनिया की सूरजमुखी तेल आपूर्ति का 50%, दुनिया भर में अनाज आपूर्ति का 10% और वैश्विक मक्का आपूर्ति का 13% शामिल है।
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काला सागर के बंदरगाहों के बंद होने और पश्चिमी सीमा के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन की सीमित क्षमता के कारण यूक्रेन से आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गई हैं।
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ऊर्जा सम्बन्धी चुनौतियाँ: यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से लंबे समय में हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) की ओर वैश्विक बदलाव में तेजी लाने की क्षमता है, लेकिन जहां तक अल्पावधि की बात है, तो इसका ऊर्जा मूल्य और बाजार संरचनाओं पर भारी प्रभाव पड़ेगा।
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धीमा निर्यात और बढ़ता आयात:
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विनिर्माण क्षेत्र की धीमी वृद्धि दर 4.8% होना चिंता का विषय है।
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इसके अलावा, निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना चिंता का विषय है।
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अप्रत्याशित मौसम:
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मानसून की असमान प्रकृति का असर कृषि विकास और ग्रामीण मांग पर पड़ने की संभावना है।
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बढ़ती मुद्रास्फीति:
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लगातार सात महीनों से मुद्रास्फीति में लगभग 6% की निरंतर वृद्धि हुई है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उपभोक्ता मांग और कंपनियों की निवेश योजनाओं पर पड़ने की संभावना है।
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कई प्रमुख केंद्रीय बैंकों, विशेषकर यूएस फेड ने विकसित देशों में उच्च मुद्रास्फीति के आलोक में अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करना शुरू कर दिया है।
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इसके परिणामस्वरूप, भारत के आरबीआई को भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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जो कदम उठाने की आवश्यकता है:
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सरकार को इस समय अर्थव्यवस्था के सबसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में दर्द को कम करने के लिए, जहां आवश्यक हो वहां खर्च करना चाहिए।
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अगले पांच वर्षों में देश के समेकित ऋण के लिए एक विश्वसनीय लक्ष्य की घोषणा के साथ-साथ बजट की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करना बहुत उपयोगी कदम होगा।
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बजटीय संसाधनों को संपत्ति की बिक्री के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है, जिसमें सरकारी उद्यमों के कुछ हिस्से और अधिशेष सरकारी भूमि शामिल है।
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तेजी से आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, पीएम-गरीब कल्याण योजना और श्रम संहिता जैसे नीतिगत सुधार जैसी योजनाओं को लागू करना।
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को ऐसे विकास सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो अधिक टिकाऊ हो। भारत धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक सुधार की राह पर है और विकास की इस गति को बनाए रखने का तरीका निवेश है।
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