Q: Despite certain challenges, a pragmatic approach and mutual sensitivity can re-energise bilateral relations between India and Nepal. Analyse.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : कुछ चुनौतियों के बावजूद, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण और पारस्परिक संवेदनशीलता भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से सक्रिय कर सकती है। विश्लेषण करें।
(जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on India-Nepal ties.
- In the body, mention certain challenges in India-Nepal ties and measures that should be taken to re-energise bilateral relations between India and Nepal.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
As close neighbours, India and Nepal share a unique relationship of friendship and cooperation characterized by open borders and deep-rooted people–to–people contact of kinship and culture. Driven by challenges presented by the post-COVID-19 world and current realities during the recent visit of the Nepalese prime minister, India and Nepal were able to review the entire spectrum of the bilateral agenda covering political, economic, trade, security and developmental cooperation.
Certain challenges in India-Nepal relationship are as follows:
- Small Medium Enterprises being left behind: India-Nepal trading agreements still carry vestiges of old rules. Despite open borders, complex regulatory requirements have complicated import-export between the two countries. This is disproportionately felt in small businesses. From import-export codes to harmonized product codes and invoice sanctity, the practical complexity of trade often leaves it open to local customs officials’ high level of discretionary authority.
- Challenges in trade: Once Nepal’s single largest source of Foreign Direct Investments (FDIs), India has seen its position erode with growing Chinese investments. In 2019, for instance, China accounted for approximately 40% of new FDIs against India’s 30%.
- Territorial issues: The Kalapani boundary question is one of the major hurdles between India and Nepal. The British established these boundaries in 1816, and India took control of the territories that had been governed by the British in 1947. However, in 2019, Nepal released a new map claiming parts of Kalapani and Lipulekh as its territory.
- The increasing influence of China: The China factor has made India uneasy about the future of its influence in Nepal. The 2015 blockade forced Kathmandu to reassess its dependence on India, and China provided an easy and lucrative alternative. Until 2015, Chinese engagement with Nepal was limited, but it moved fast to fill the vacuum through enhanced security cooperation and cultural diplomacy.
- Challenges due to open border: India and Nepal border is porous which creates many internal security challenges for India. For e.g.: the Pakistani military uses Nepal’s territory as a base for infiltration into India. Further, the Nepalese Maoists have offered their support and joined forces with the Indian Maoists to establish a ‘Revolutionary Corridor’ that spans from Nepal, through Bihar and up to Andhra Pradesh.
Measures that should be taken to re-energise bilateral relations between India and Nepal:
- Towards economic cooperation: The recent visit of the Nepalese Prime Minister has helped in underlining the real priorities which can transform the economic landscape of the sub-region, such as hydropower projects to supply energy to Indian infrastructure, access to Indian river transport, innovative tourism circuits, and better connectivity. Strengthening economic ties can help in building trust between both countries.
- Neighbourhood First policy: More focus should be given to India’s Neighbourhood First policy for leveraging the strategic influence and faster implementation of infrastructure projects.
- Enhancing digital connectivity: India and Nepal could create modern business hubs that enable young, tech-savvy Nepali entrepreneurs to connect with India’s innovations.
- Depoliticising Cooperation with India: The real challenge for Nepal is to depoliticise cooperation with India, especially in water resources cooperation, to improve the quality of democracy and governance and check unbridled corruption.
- Sensitive approach towards Nepal’s issues: For India, it is necessary to address the perception in Nepal that it is no longer a foreign policy priority, and to give a sense of ownership, equality and credit for major forward movement in sectors such as hydropower to parties across the political spectrum.
- Aid diplomacy: India should concentrate on “aid diplomacy” in order to lower the trust deficit and continue with post-earthquake reconstruction help. For e.g.: It could offer credit lines that small and medium enterprises could directly access for cross-border trade and investments.
Centuries of social, cultural, political, strategic, and economic ties can only remain strong if they can remain relevant to changing times. The governments of India and Nepal must reset the narrative and modernize their policies so that the ties between people thrive again.
दृष्टिकोण:
- भारत-नेपाल संबंधों का विस्तार से वर्णन करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, भारत-नेपाल संबंधों में कुछ चुनौतियों और उन उपायों का उल्लेख करें, जो भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से सक्रिय करने के लिए उठाए जाने चाहिए।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
घनिष्ठ पड़ोसी के रूप में, भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग के एक अनूठे संबंध को साझा करते हैं, जो खुली सीमाओं और लोगों से लोगों के बीच रिश्तेदारी और संस्कृति के गहरे संपर्क की विशेषता है। नेपाली प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा के दौरान COVID-19 के बाद की दुनिया और वर्तमान वास्तविकताओं द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से प्रेरित, भारत और नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, सुरक्षा और विकासात्मक सहयोग को कवर करने वाले द्विपक्षीय एजेंडे के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने में सक्षम थे।
भारत-नेपाल संबंधों में कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
- छोटे मध्यम उद्यमों को पीछे छोड़ा जाना: भारत-नेपाल व्यापारिक समझौते अभी भी पुराने नियमों के अवशेष हैं। खुली सीमाओं के बावजूद, जटिल विनियामक आवश्यकताओं ने दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात को जटिल बना दिया है। यह असमान रूप से छोटे व्यवसायों में महसूस किया जाता है। आयात-निर्यात कोड से लेकर सामंजस्यपूर्ण उत्पाद कोड और चालान के शुचिता तक, व्यापार की व्यावहारिक जटिलता अक्सर इसे स्थानीय सीमा शुल्क अधिकारियों के उच्च स्तर के विवेकाधीन अधिकार के लिए खुला छोड़ देती है।
- व्यापार में चुनौतियाँ: कभी नेपाल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भारत ने बढ़ते चीनी निवेश के साथ अपनी स्थिति को कमजोर होते देखा है। उदाहरण के लिए, 2019 में, चीन ने भारत के 30% के मुकाबले नए FDI का लगभग 40% हिस्सा लिया।
- क्षेत्रीय मुद्दे: कालापानी सीमा का प्रश्न भारत और नेपाल के बीच प्रमुख बाधाओं में से एक है। अंग्रेजों ने 1816 में इन सीमाओं की स्थापना की, और भारत ने उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया जो 1947 में अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्र थे। हालांकि, 2019 में, नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख के कुछ हिस्सों को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी किया।
- चीन का बढ़ता प्रभाव: चीन के कारक ने नेपाल में अपने प्रभाव के भविष्य को लेकर भारत को असहज कर दिया है। 2015 की नाकेबंदी ने काठमांडू को भारत पर अपनी निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया और चीन ने एक आसान और आकर्षक विकल्प प्रदान किया। 2015 तक, नेपाल के साथ चीनी जुड़ाव सीमित था, लेकिन यह सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से रिक्त स्थान को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ा।
- खुली सीमा के कारण चुनौतियाँ: भारत और नेपाल की सीमा कटी-फटी है, जो भारत के लिए कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए: पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ के लिए एक आधार के रूप में नेपाल के क्षेत्र का उपयोग करती है। इसके अलावा, नेपाली माओवादियों ने अपने समर्थन की पेशकश की और भारतीय माओवादियों के साथ सेना में शामिल होकर एक 'क्रांतिकारी गलियारा' (Revolutionary Corridor) स्थापित किया, जो नेपाल से बिहार और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है।
भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से जीवंत करने के लिए किए जाने वाले उपाय:
- आर्थिक सहयोग: नेपाली प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा ने वास्तविक प्राथमिकताओं को रेखांकित करने में मदद की है, जो उप-क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती हैं, जैसे कि भारतीय बुनियादी ढांचे को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए जल विद्युत परियोजनाएं, भारतीय नदी परिवहन तक पहुंच, नवीन पर्यटन सर्किट और बेहतर कनेक्टिविटी। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने में मदद मिल सकती है।
- नेबरहुड फर्स्ट नीति: रणनीतिक प्रभाव का लाभ उठाने और बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना: भारत और नेपाल आधुनिक बिजनेस हब बना सकते हैं जो युवा, तकनीक-प्रेमी (Tech-savvy) नेपाली उद्यमियों को भारत के नवाचारों से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।
- भारत के साथ सहयोग का गैर-राजनीतिकरण: नेपाल के लिए वास्तविक चुनौती भारत के साथ सहयोग का गैर-राजनीतिकरण (Depoliticising) करना है, विशेष रूप से जल संसाधन सहयोग में, लोकतंत्र और शासन की गुणवत्ता में सुधार और बेलगाम भ्रष्टाचार की जांच करना।
- नेपाल के मुद्दों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण: भारत के लिए, नेपाल में इस धारणा को संबोधित करना आवश्यक है कि यह अब विदेश नीति की प्राथमिकता नहीं है, और जलविद्युत जैसे क्षेत्रों में प्रमुख अग्रगामी आंदोलन के लिए स्वामित्व, समानता और श्रेय की भावना प्रदान करना है।
- सहायता कूटनीति: भरोसे की कमी को कम करने और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण सहायता जारी रखने के लिए भारत को "सहायता कूटनीति" (Aid diplomacy) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए: यह उन क्रेडिट लाइनों की पेशकश कर सकता है, जो छोटे और मध्यम उद्यम सीधे सीमा पार व्यापार और निवेश के लिए उपयोग कर सकते हैं।
निष्कर्षत: सदियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंध तभी मजबूत रह सकते हैं, जब वे बदलते समय के लिए प्रासंगिक बने रहें। अत: भारत और नेपाल की सरकारों को पारस्परिक संबंधों को फिर से जीवंत करना चाहिए और अपनी नीतियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच संबंध फिर से पनप सकें।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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