Que: Despite various warning from CAG, RBI, and other regulatory bodies on rising of debt of governments, the sops specially during elections are not stopping. What could be the impact of these sops on debt sustainability of governments in India? Suggest some steps to maintain debt sustainability in India.
(250 words, 15 marks)
प्रश्न: सरकारों के बढ़ते कर्ज पर सीएजी, आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं की विभिन्न चेतावनियों के बावजूद, विशेष रूप से चुनावों के दौरान रियायतें नहीं रुक रही हैं। इन रियायतों का भारत में सरकारों की ऋण स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत में ऋण स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ कदम सुझाएँ।
(250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
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Introduction: Introduce with warning of rising debt of governments by CAG, RBI etc., or give some stats of rising debt of governments.
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Body: mention the impact of sops on debt sustainability in India, and later give suggest some steps to reduce rising debts in India.
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Conclusion: give a way forward
Introduction:
Months after the Comptroller and Auditor General of India (CAG) struck a cautionary note about Maharashtra’s fiscal condition, the freebies and doles the Mahayuti and Maha Vikas Aghadi (MVA) alliances have announced in the run-up to the November 20 Assembly elections may further put a strain on the state’s exchequer. The state has to repay Rs 2.75 lakh crore of debt in seven years.
Impact of Sops on Debt Sustainability:
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Increased Fiscal Deficit: Election-related sops increase government spending without a corresponding increase in revenue, widening the fiscal deficit. Persistent deficits require governments to borrow more, thereby increasing the debt burden. The Union government’s debt was ₹155.6 trillion, or 57.1% of GDP, at the end of March 2023 and the debt of State governments was about 28% of GDP.
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Crowding Out of Productive Expenditures: Spending on sops can crowd out productive investments in infrastructure, health, and education, limiting economic growth potential. This, in turn, weakens the government’s ability to repay debt from future growth.
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Interest Burden: Higher debt levels lead to a growing interest payment burden. As more resources are allocated to servicing debt, less is available for development projects or welfare programs, potentially creating a vicious cycle of debt.
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Credit Rating Impact: A rise in debt and fiscal deficit may lead to credit rating downgrades, increasing borrowing costs for the government. A lower credit rating increases the risk premium, making debt more expensive to service.
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Intergenerational Burden: Sops, especially those that are fiscally unsustainable, shift the debt burden to future generations, impacting their economic opportunities and limiting their fiscal space to address emerging challenges.
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Risk of Inflation: Overuse of fiscal sops may fuel inflationary pressures by increasing demand without a matching increase in supply, leading to rising prices and potentially eroding the purchasing power of the public.
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Impossibility of rolling back: Once these sops are announced, it becomes near impossible to roll back them by future governments, despite their unsustainability.
Steps to Maintain Debt Sustainability in India:
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Implement Fiscal Rules: Enforce strict fiscal rules, like limiting the fiscal deficit and debt-to-GDP ratio. Strengthening the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act with more stringent targets can help control excessive borrowing. FRBMA specified debt-GDP targets for the Centre, States and their combined accounts at 40%, 20% and 60%, respectively.
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Increase Revenue Mobilization: Enhance tax collection efficiency and widen the tax base to increase revenue. This can include simplifying the tax code, reducing exemptions, and improving tax compliance. Exploring non-tax revenue options, like monetizing public assets, can also add to fiscal resources. National Asset monetisation scheme is a good step in that direction.
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Prioritize Productive Expenditures: Focus spending on infrastructure, health, education, and technology. These investments yield long-term economic benefits, creating a sustainable path for growth and future government revenues. For example, sops like Mid-day meal scheme is good for Human resources.
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Conditional Fiscal Transfers: The central government could impose conditions on fiscal transfers to states, tying them to responsible fiscal management and debt reduction strategies, which can help avoid unsustainable populist expenditures at the state level. For example, Quasi-Universal income scheme.
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Strengthen Public Financial Management: Improve transparency, accountability, and efficiency in government spending. Regular audits and better project monitoring can prevent wasteful expenditure and enhance fiscal discipline.
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Debt Transparency and Accountability: Improve debt reporting by creating a comprehensive database of all liabilities (including off-budget borrowings) at both central and state levels. This transparency can help stakeholders hold governments accountable.
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Focus on Outcome-Based Budgeting: Instead of announcing new sops, governments could shift to outcome-based budgeting, which assesses the social and economic impact of expenditures. This could reduce pressure on governments to deliver short-term benefits and focus more on long-term outcomes.
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Encourage Public Awareness and Fiscal Responsibility: Educating the public on the impact of debt and deficit financing could help reduce political pressure for sops. Citizens’ understanding of debt impacts could create a demand for responsible fiscal policies, even during elections.
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Mentioning a sunset clause in all sops: This will reduce pressure on future governments to continue the unsustainable schemes.
Conclusion:
The government should strike a balance between meeting their financing needs for development and infrastructure while ensuring that public debt remains at sustainable levels to safeguard the economy and future generations from excessive debt burdens.
Source: Indian Express (11/11/2024)
दृष्टिकोण:
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परिचय: सीएजी, आरबीआई आदि द्वारा सरकारों के बढ़ते कर्ज की चेतावनी के साथ परिचय दें, या सरकारों के बढ़ते कर्ज के कुछ आँकड़े प्रस्तुत करें।
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मुख्य भाग: भारत में ऋण स्थिरता पर रियायतों के प्रभाव का उल्लेख करें, और बाद में भारत में बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए कुछ कदम सुझाव दें।
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निष्कर्ष: आगे की राह बताएँ।
परिचय:
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा महाराष्ट्र की राजकोषीय स्थिति के बारे में चेतावनी देने के महीनों बाद, 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महायुति और महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधनों द्वारा घोषित मुफ्त और खैरातें राज्य के खजाने पर और दबाव डाल सकती हैं। राज्य को सात वर्षों में 2.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है।
ऋण स्थिरता पर रियायतों का प्रभाव:
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राजकोषीय घाटे में वृद्धि: चुनाव से संबंधित रियायतें राजस्व में वृद्धि के बिना सरकारी खर्च बढ़ाती हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। लगातार घाटे के कारण सरकारों को अधिक उधार लेना पड़ता है, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता है। मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज ₹155.6 ट्रिलियन या जीडीपी का 57.1% था और राज्य सरकारों का कर्ज जीडीपी का लगभग 28% था।
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उत्पादक व्यय को बाहर करना: रियायतों पर खर्च करने से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में उत्पादक निवेश कम हो सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास की संभावना सीमित हो सकती है। यह बदले में, भविष्य के विकास से कर्ज चुकाने की सरकार की क्षमता को कमजोर करता है।
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ब्याज का बोझ: उच्च ऋण स्तर से ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता है। जैसे-जैसे अधिक संसाधन ऋण सेवा के लिए आवंटित किए जाते हैं, विकास परियोजनाओं या कल्याण कार्यक्रमों के लिए कम उपलब्ध होते हैं, जिससे संभावित रूप से ऋण का एक दुष्चक्र बन सकता है।
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क्रेडिट रेटिंग प्रभाव: ऋण और राजकोषीय घाटे में वृद्धि से क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है, जिससे सरकार के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। कम क्रेडिट रेटिंग से जोखिम प्रीमियम बढ़ता है, जिससे ऋण सेवा अधिक महंगी हो जाती है।
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अंतर-पीढ़ीगत बोझ: रियायतें, विशेष रूप से वे जो वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं हैं, कर्ज का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती हैं, जिससे उनके आर्थिक अवसर प्रभावित होते हैं और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए उनके वित्तीय अवसर सीमित हो जाते हैं।
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मुद्रास्फीति का जोखिम: राजकोषीय रियायतों का अत्यधिक उपयोग आपूर्ति में वृद्धि के बिना मांग में वृद्धि करके मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं और संभावित रूप से जनता की क्रय शक्ति कम हो सकती है।
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घोषणा-वापसी असंभव: एक बार इन रियायतों की घोषणा हो जाने के बाद, भविष्य की सरकारों द्वारा उनकी अस्थिरता के बावजूद उन्हें वापस लेना लगभग असंभव हो जाता है।
भारत में ऋण स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम:
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राजकोषीय नियम लागू करना: राजकोषीय घाटे और ऋण-से-जीडीपी अनुपात को सीमित करने जैसे सख्त राजकोषीय नियम लागू करना। अधिक कठोर लक्ष्यों के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA) को मजबूत करने से अत्यधिक उधारी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। FRBMA ने केंद्र, राज्यों और उनके संयुक्त खातों के लिए क्रमशः 40%, 20% और 60% पर ऋण-जीडीपी लक्ष्य निर्दिष्ट किए।
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राजस्व एकत्रण बढ़ाना: कर संग्रह दक्षता बढ़ाना और राजस्व बढ़ाने के लिए कर आधार को चौड़ा करना। इसमें कर संहिता (टैक्स कोड) को सरल बनाना, छूट कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना शामिल हो सकता है। सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण जैसे गैर-कर राजस्व विकल्पों की खोज भी राजकोषीय संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण योजना उस दिशा में एक अच्छा कदम है।
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उत्पादक व्यय को प्राथमिकता देना: बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर खर्च पर ध्यान केंद्रित करें। ये निवेश दीर्घकालिक आर्थिक लाभ देते हैं, जिससे विकास और भविष्य के सरकारी राजस्व के लिए एक स्थायी मार्ग बनता है। उदाहरण के लिए, मध्यान्ह (मिड-डे-मील) योजना जैसी रियायतें मानव संसाधन के लिए अच्छी हैं।
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सशर्त राजकोषीय हस्तांतरण: केंद्र सरकार राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण पर शर्तें लगा सकती है, उन्हें जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन और ऋण कटौती रणनीतियों से जोड़ सकती है, जो राज्य स्तर पर अस्थिर लोकलुभावन व्यय से बचने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अर्ध-सार्वभौमिक आय योजना।
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सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना: सरकारी खर्च में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करें। नियमित ऑडिट और बेहतर परियोजना निगरानी बेकार के खर्च को रोक सकती है और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ा सकती है।
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ऋण पारदर्शिता और जवाबदेही: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सभी देनदारियों (ऑफ-बजट उधार सहित) का एक व्यापक डेटाबेस बनाकर ऋण रिपोर्टिंग में सुधार करें। यह पारदर्शिता हितधारकों को सरकारों को जवाबदेह बनाने में मदद कर सकती है।
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परिणाम-आधारित बजट पर फोकस करना: नई रियायतों की घोषणा करने के बजाय, सरकारें परिणाम-आधारित बजट (आउटकम बजटिंग) पर जा सकती हैं, जो व्यय के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का आकलन करती है। इससे सरकारों पर अल्पकालिक लाभ देने और दीर्घकालिक परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का दबाव कम हो सकता है।
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जन जागरूकता और राजकोषीय जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना: कर्ज और घाटे के वित्तपोषण के प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने से रियायतों के लिए राजनीतिक दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। कर्ज के प्रभावों के बारे में नागरिकों की समझ चुनावों के दौरान भी जिम्मेदार राजकोषीय नीतियों की मांग पैदा कर सकती है।
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सभी रियायतों में एक सनसेट खंड का उल्लेख करना: इससे भविष्य की सरकारों पर अस्थिर योजनाओं को जारी रखने का दबाव कम होगा।
निष्कर्ष:
सरकार को विकास और बुनियादी ढांचे के लिए अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था और भविष्य की पीढ़ियों को अत्यधिक ऋण बोझ से बचाने के लिए संधारणीय स्तरों पर बना रहे।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (11/11/2024)
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