Que. Discuss the significance of the Recognition of Forest Rights Act of 2006. Also explain the barriers with regard to implementation of the act.
(GS-3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के महत्व पर चर्चा करें। साथ ही, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाली निहित बाधाओं को भी समझाएं।
(जीएस-3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
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In the Introduction, write down the need for the Recognition of Forest Rights Act of 2006.
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In the body, discuss the significance and barriers in its implementation.
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In conclusion, suggest some measures for effective implementation and conclude your answer accordingly.
Model Answer:
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, was enacted to protect the marginalized socio-economic class of citizens and balance the right to environment with their right to life and livelihood.
Significance of Recognition of Forest Rights Act (FRA) of 2006
This Act is crucial to the rights of millions of tribals and other forest dwellers in different parts of the country as it provides for the restitution of deprived forest rights across India, including both individual rights to cultivated land in forestland and community rights over common property resources.
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Individual Forest Rights (IFR): Any person belonging to a Scheduled Tribe can claim rights to live in and cultivate up to four hectares provided she has occupied it and depended on it as of December 13, 2005.
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Community Forest Rights (CFR): The Act recognises the rights of a gram sabha over forest land within the traditional boundaries of a village or seasonal use of landscape in case of pastoral communities. This allows the villagers to own and collect, use and dispose of minor forest produce besides timber and the right to use grazing land and water bodies, among others.
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Conservation Rights: The Act encompasses the right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource for sustainable use.
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Relief and Development Rights: In conjunction with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Settlement Act, 2013 FRA protects the tribal population from eviction without rehabilitation and settlement.
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It also provides rights to allocation of forest land for developmental purposes to fulfil basic infrastructural needs of the community.
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Authority of the Gram Sabha: The biggest game changer in FRA, CFR rights give the gram sabha the right to protect and manage their forest. No project can come up in the forest nor can any conservation plan for the forest be carried out without the approval of the gram sabha.
Barriers with regard to implementation of the act:
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Lack of coordination: There is lack of coordination between the tribal, revenue and forest department on implementation of the Act.
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Multiplicity of Laws: In recent times, new policies and orders such as the Compensatory Afforestation Act, draft forest policy, village forest rules have provisions that are diluting or contradicting the FRA.
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Lack of recognition of Community Forest Resource rights: The other important issue with FRA is the lack of recognition of Community Forest Resource rights. There is a huge resistance from the forest department to recognize CFR Rights and sharing of power with Gram Sabha for conservation and management of forest resources.
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Role of state governments: There have been serious flaws in many states relating to the constitution of the Forest Rights Committee (FRC) at the grassroots level which has the crucial role of assisting the Gram Sabha (GS) in determining the claims from individuals by receiving, consolidating and verifying them on the ground.
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Functional barriers: Claims are being rejected without assigning reasons, or based on wrong interpretation of the ‘OTFD’ definition and the ‘dependence’ clause, or simply for lack of evidence or ‘absence of GPS survey’. The rejections are not being communicated to the claimants, and their right to appeal is not being explained to them nor its exercise facilitated.
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Lack of awareness: Awareness raising among gram sabhas, forest rights committees and IFR/CFR claimants about FRA and its rules and regulations is poor in the districts.
Way Forward:
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Currently, the focus of agencies implementing forest rights is increasingly towards the individual forest rights (IFR) and not on the CFR. The Ministry of Tribal Affairs should immediately and rigorously implement the provision under CFR, as these are the most pro-conservation provisions of the FRA.
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It is imperative to recognise and enforce the provisions of FRA that aim to empower Gram Sabhas in the whole process of FRA.
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The sub-division and district administration officers, especially revenue, forest and tribal functionaries entrusted with the task of processing forest rights claims have to be systematically trained and equipped to understand not only the procedural requirements under FRA but also the challenges and contexts of forest resource use and access pattern which varies from state to state.
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Improving coordination between government ministries both at the central and state level will result in better outcomes and higher quality enforcement of forest rights act.
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There is a need to review some of the recent laws, rules and executive orders which have diluted specific provisions of FRA and suggest corrective measures.
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Building capacities of tribals and other forest dwellers to submit claims accurately and get their rights recorded, in an expeditious manner is of crucial importance.
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Besides leveraging modern technology to map and monitor the implementation of FRA, the forest bureaucracy should be reformed to serve as service providers to Gram Sabhas.
Secure forest rights can unlock the huge untapped opportunities for economic and social well-being of tribals and other forest dwelling communities by leveraging appropriate technologies, institutions and policies. So the Centre in cooperation with State governments should implement the Forest Rights Act, 2006 in its right spirit.
दृष्टिकोण:
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भूमिका में वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 की आवश्यकता को बताएं।
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मुख्य भाग में इसके महत्व और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर चर्चा करें।
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अंत में, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ उपाय सुझाएं और तदनुसार अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, नागरिकों के हाशिए पर मौजूद सामाजिक-आर्थिक वर्ग की रक्षा करने और उनके जीवन और आजीविका के अधिकार के साथ पर्यावरण के अधिकार को संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
2006 के वन अधिकार मान्यता अधिनियम (FRA) का महत्व:
यह अधिनियम देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों आदिवासियों और अन्य वनवासियों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरे भारत में वंचित वन अधिकारों की बहाली का प्रावधान करता है, जिसमें वनभूमि में खेती योग्य भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार दोनों शामिल हैं।
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व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR): अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति चार हेक्टेयर तक रहने और खेती करने के अधिकार का दावा कर सकता है, बशर्ते कि उसने 13 दिसंबर, 2005 तक इस पर कब्जा कर लिया हो और इस पर निर्भर हो।
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सामुदायिक वन अधिकार (CFR): यह अधिनियम किसी गांव की पारंपरिक सीमाओं के भीतर वन भूमि पर या देहाती समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग पर ग्राम सभा के अधिकारों को मान्यता देता है। इससे ग्रामीणों को लकड़ी के अलावा लघु वन उपज का स्वामित्व और संग्रह, उपयोग और निपटान करने और चारागाह भूमि और जल निकायों का उपयोग करने का अधिकार मिलता है।
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संरक्षण अधिकार (CR): इस अधिनियम में टिकाऊ उपयोग के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्धार या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।
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राहत और विकास अधिकार (R&DR): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निपटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के साथ संयोजन में वन अधिकार अधिनियम (FRA) आदिवासी आबादी को पुनर्वास और निपटान के बिना बेदखली से बचाता है।
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वन भूमि के आवंटन का अधिकार: यह समुदाय की बुनियादी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्रदान करता है।
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ग्राम सभा का अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (FRA) में सबसे बड़ा गेम चेंजर, सीएफआर अधिकार ग्राम सभा को अपने जंगल की रक्षा और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना जंगल में कोई परियोजना नहीं क्रियान्वित की जा सकती और न ही जंगल के लिए कोई संरक्षण योजना लागू की जा सकती है।
अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में बाधाएं:
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समन्वय का अभाव: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के क्रियान्वयन को लेकर आदिवासी, राजस्व एवं वन विभाग के बीच समन्वय का अभाव है।
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कानूनों की बहुलता: हाल के दिनों में, नई नीतियों और आदेशों जैसे प्रतिपूरक वनरोपण अधिनियम, मसौदा वन नीति, ग्राम वन नियमों में ऐसे प्रावधान हैं जो वन अधिकार अधिनियम को कमजोर या विरोधाभासी कर रहे हैं।
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सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता की कमी: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता की कमी है। वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने और ग्राम सभा के साथ शक्ति साझा करने को लेकर वन विभाग की ओर से भारी विरोध हो रहा है।
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राज्य सरकारों की भूमिका: कई राज्यों में जमीनी स्तर पर वन अधिकार समिति (FRC) के गठन से संबंधित गंभीर खामियां रही हैं, जिनकी व्यक्तियों के दावों का निर्धारण करने में ग्राम सभा की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें प्राप्त करना, समेकित करना और जमीनी स्तर पर उनका सत्यापन करना।
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कार्यात्मक बाधाएं: दावों को बिना कारण बताए, या अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) परिभाषा और 'निर्भरता' खंड की गलत व्याख्या के आधार पर, या केवल सबूत की कमी या 'जीपीएस सर्वेक्षण की अनुपस्थिति' के आधार पर खारिज कर दिया जा रहा है। दावेदारों को अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है, और अपील करने के उनके अधिकार के बारे में उन्हें नहीं बताया जा रहा है और न ही इसके प्रयोग की सुविधा दी जा रही है।
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जागरुकता की कमी: जिलों में ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों (FRCs) और IFRs/CFRs दावेदारों के बीच वन अधिकार अधिनियम और इसके नियमों और विनियमों के बारे में जागरुकता की कमी है।
आगे का रास्ता:
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वर्तमान में, वन अधिकारों को लागू करने वाली एजेंसियों का ध्यान सामुदायिक वन अधिकार (CFR) की बजाय व्यक्तिगत वन अधिकारों (IFRs) की ओर बढ़ रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सामुदायिक वन अधिकार (CFR) के तहत प्रावधानों को तुरंत और सख्ती से लागू करना चाहिए, क्योंकि ये वन अधिकार अधिनियम (FRA) के सबसे अधिक संरक्षण समर्थक प्रावधान हैं।
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वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रावधानों को पहचानना और लागू करना जरूरी है, जिसका उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम की पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है।
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उप-विभाजन और जिला प्रशासन अधिकारियों, विशेष रूप से राजस्व, वन और आदिवासी पदाधिकारियों को वन अधिकारों के दावों पर कार्रवाई करने का काम सौंपा गया है, उन्हें न केवल वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समझने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाना चाहिए, बल्कि वन संसाधनों के उपयोग और पहुंच पैटर्न की चुनौतियों और संदर्भों को भी समझना होगा, जो अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है।
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केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार से बेहतर परिणाम और वन अधिकार अधिनियम का उच्च गुणवत्ता वाला प्रवर्तन होगा।
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हाल के कुछ कानूनों, नियमों और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिन्होंने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के विशिष्ट प्रावधानों को कमजोर कर दिया है और सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं।
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सही ढंग से दावे प्रस्तुत करने और शीघ्रता से अपने अधिकारों को दर्ज कराने के लिए आदिवासियों और अन्य वनवासियों की क्षमता का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को मैप और मॉनिटर करने के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के अलावा, ग्राम सभाओं के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में सेवा करने के लिए वन नौकरशाही में सुधार किया जाना चाहिए।
इस प्रकार, सुरक्षित वन अधिकार उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, संस्थानों और नीतियों का लाभ उठाकर आदिवासियों और अन्य वन में रहने वाले समुदायों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए बड़े अप्रयुक्त अवसरों का सृजन कर सकते हैं। इसलिए केंद्र को राज्य सरकारों के सहयोग से वन अधिकार अधिनियम, 2006 को उसकी सही भावना के साथ लागू करना चाहिए।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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