Que. Discuss the recent judgment of the Supreme Court on the classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, highlighting the key questions or issues before the bench.
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय पर चर्चा करें, तथा पीठ के समक्ष प्रमुख प्रश्नों या मुद्दों पर प्रकाश डालें।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce the case and the ruling delivered.
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Body: Discuss the judgement and issues raised before the bench.
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Conclusion: Summarise the answer by dissent or way forward.
Introduction:
In a landmark judgement (The State of Punjab vs Davinder Singh), a seven-judge Bench of the Supreme Court on Thursday (August 1) reframed how the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) quota may operate for the very first time since reservations were introduced in the Constitution in 1950.
The Judgement:
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In a 6:1 ruling, the Bench headed by Chief Justice of India D Y Chandrachud permitted states to create sub-classifications within the SC and ST categories for the purpose of according wider protections — through fixed sub-quotas — to the most backward communities within these categories.
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The ruling had six separate opinions — five in favour of sub-classification, and a lone dissent by Justice Bela Trivedi.
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This overturns the court’s 2004 decision in E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh, in which it had held that the SC/ST list is a homogenous group that cannot be divided further.
Key issues/questions before the bench:
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Are all castes in the SC list to be treated similarly?
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In the judgment, CJI Chandrachud rejected the premise set in the E V Chinnaiah case that SCs must be treated equally because the Constitution intended the same benefits for all, regardless of their specific relative backwardness.
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CJI stated that the inclusion in the Presidential list under Article 341, does not automatically lead to the formation of a uniform and internally homogeneous class which cannot be further classified.
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Can states ‘tinker’ with or sub-classify the Presidential list?
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The Court held that the State in exercise of its power under Articles 15 and 16 is free to identify the different degrees of social backwardness and provide special provisions (such as reservation) to achieve the specific degree of harm identified.
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Yardstick for sub-classification
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The state must prove that the group/caste carved out from the larger group of Scheduled Castes is more disadvantaged and inadequately represented, and this must be based on quantifiable data.
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Does the ‘creamy layer’ principle apply to Scheduled Castes?
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Justice Gavai supported the idea of introducing the creamy layer exception for SCs (and STs) that is already followed for Other Backward Classes (OBCs).
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This concept places an income ceiling on reservation eligibility, ensuring that the beneficiaries are those in a community that need quotas the most.
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Conclusion:
Justice Trivedi, the lone dissenter on the Bench, observed that States do not have the power to alter the Presidential list under Article 341. She pointed out that any inclusions or exclusions from the list can only be done by the Parliament.
With the judgement out, the ball is in the court of political class to carry out the desired reforms. This will certainly put to test, the political will of the political class.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: प्रश्नगत न्यायिक मामले और दिए गए निर्णय का परिचय दें।
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मुख्य भाग: न्यायिक पीठ के समक्ष उठाए गए निर्णय और मुद्दों पर चर्चा करें।
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निष्कर्ष: असहमति या आगे की राह का उल्लेख करते हुए के माध्यम से उत्तर का समापन को प्रस्तुत करें।
प्रस्तावना:
एक ऐतिहासिक निर्णय (पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह) में, गुरुवार (1 अगस्त) को सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कोटा के संचालन के तरीके को फिर से परिभाषित किया, जो 1950 में संविधान में आरक्षण की शुरुआत के बाद पहली बार हुआ।
न्यायिक निर्णय:
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6:1 के निर्णय में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी० वाई० चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी।
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इस निर्णय में छह अलग-अलग राय थीं - पांच उप-वर्गीकरण के पक्ष में, और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी द्वारा एकमात्र असहमति।
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यह ई० वी० चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायालय के 2004 के निर्णय को पलट देता है, जिसमें उसने माना था कि अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची एक समरूप समूह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।
पीठ के समक्ष मुख्य मुद्दे/प्रश्न:
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क्या अनुसूचित जाति (एससी) सूची में सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए?
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निर्णय में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने ई० वी० चिन्नैया मामले में निर्धारित आधार को अस्वीकार कर दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में सभी के लिए समान लाभ का इरादा है, चाहे उनका विशिष्ट सापेक्ष पिछड़ापन कुछ भी हो।
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सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति सूची में शामिल होने से स्वचालित रूप से एक समान और आंतरिक रूप से समरूप वर्ग का गठन नहीं होता है, जिसे आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
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क्या राज्य राष्ट्रपति सूची में ‘छेड़छाड़’ या उप-वर्गीकरण कर सकते हैं?
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न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न डिग्री की पहचान करने और पहचाने गए नुकसान की विशिष्ट डिग्री को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण) प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।
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उप-वर्गीकरण के लिए मानदंड
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राज्य को यह साबित करना होगा कि अनुसूचित जातियों के बड़े समूह से बना समूह/जाति अधिक वंचित है और उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, और यह मात्रात्मक डेटा पर आधारित होना चाहिए।
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क्या ‘क्रीमी लेयर’ सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर लागू होता है?
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न्यायमूर्ति गवई ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए क्रीमी लेयर अपवाद को पेश करने के विचार का समर्थन किया, जिसका पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पालन किया जाता है।
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यह अवधारणा आरक्षण पात्रता पर आय सीमा निर्धारित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्हें आरक्षण (कोटा) की सबसे अधिक आवश्यकता है।
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निष्कर्ष:
न्यायमूर्ति त्रिवेदी, जो न्यायिक पीठ में संबंधित विषय में एकमात्र असहमति रखते थे, ने कहा कि राज्यों के पास अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि सूची में कोई भी शामिल करने या हटाने का काम केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। निर्णय के बाद, इस प्रकार वांछित सुधारों को लागू करने का दायित्व राजनीतिक वर्ग के पास में है। यह निश्चित रूप से राजनीतिक वर्ग की राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा लेगा।
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