Que. The rights of person with disability act 2016, gives legal framework for protection and promoting rights of person with disability in our country. Critically analyse.
(GS1, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, हमारे देश में दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए कानूनी ढांचा देता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
(जीएस1, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, describes “Person with disability” as a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.
According to Census 2011, India is home to 26.8 million people with disabilities and that is a huge underestimation.
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016: A landmark step for disabled
- It becomes the duty of the Union, states as well as Union Territories to take up the matter.
- Disability has been defined based on an evolving and dynamic concept.
- The types of disabilities have been increased from 7 to 21.
- The act added mental illness, autism, spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, speech and language disability, thalassemia, haemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, acid attack victims and Parkinson’s disease which were largely ignored in earlier act.
- In addition, the Government has been authorized to notify any other category of specified disability.
- It increases the quantum of reservationfor people suffering from disabilities from 3% to 4% in government jobs and from 3% to 5% in higher education institutes.
- Every child with benchmark disability between the age group of 6 and 18 years shall have the right to free education.
- Government funded educational institutions as well as the government recognized institutions will have to provide inclusive education.
- Stress has been given to ensure accessibility in public buildings in a prescribed time frame along with Accessible India Campaign.
- The Chief Commissioner for Persons with Disabilities and the State Commissioners will act as regulatory bodies and Grievance Redressal agencies, monitoring implementation of the Act.
- A separate National and State Fund be created to provide financial support to the persons with disabilities.
Shortcomings of the act:
- The Bill makes the clauses on non-discrimination in employment mandatory only in government establishments.
- The Bill continues with the 1995 act’s provision of having a chief commissioner and state commissioners.
- Neither the commissioners nor any of the members of their advisory committees are required to be Persons with Disabilities.
- Despite a Supreme Court judgment in 2013 that reservations should be decided on the basis of the total number of vacancies in a particular cadre, rather than the posts identified by the government to be filled by persons with benchmark disabilities, the bill has stuck to the latter.
- Also, like it does for the institutions wanting to be registered as ones for PWDs, the bill does not specify the time frame for a certificate of disability to be issued.
Way forward
- Although RPWD Act, 2016 is a rights-based legislation, the success of the statute will largely depend on the proactive measures taken by the respective state governments on its implementation.
- Many disability certificates can now be issued by primary health care doctors after specific training, which will be a boon to many disabled patients in rural areas.
It is time to leverage this vast human capital. It is hoped that the proposed new law, a robust rights-based legislation with a strong institutional mechanism, shall ensure enjoyment of rights by persons with disabilities on an equal basis with the non-disabled citizens of India.
मॉडल उत्तर:
दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी)अधिनियम, 2016 में "दिव्यांग व्यक्ति" को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है।
ध्यातव्य है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 26.8 मिलियन दिव्यांग लोग रहते हैं और यह बहुत कम अनुमान है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: दिव्यांगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम
- इस मामले को उठाना संघ, राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य बन जाता है।
- दिव्यांगता को एक उभरती और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, भाषण और भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरा अंधापन सहित कई दिव्यांगताएं, एसिड अटैक पीड़ित और पार्किंसंस रोग को जोड़ा गया है, जिन्हें पहले बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, सरकार को निर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- यह दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मात्रा को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर देता है।
- 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
- सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को भी समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।
- सुगम्य भारत अभियान के साथ-साथ सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा में पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे, जो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।
- दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय और राज्य निधि बनाई जाएगी।
- अधिनियम की कमियां
- यह विधेयक केवल सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार में भेदभाव न करने के प्रावधान को अनिवार्य बनाता है।
- यह विधेयक 1995 के अधिनियम के मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त रखने के प्रावधान को जारी रखता है।
- न तो आयुक्तों और न ही उनकी सलाहकार समितियों के किसी सदस्य का दिव्यांग व्यक्ति होना आवश्यक है।
- 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि आरक्षण का निर्णय किसी विशेष कैडर में रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले सरकार द्वारा पहचाने गए पदों के आधार पर, यह बिल उसी पर अटका हुआ है।
- इसके अलावा, जैसा कि यह दिव्यांगों के लिए पंजीकृत होने के इच्छुक संस्थानों के लिए है, बिल दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।
- 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि आरक्षण का निर्णय किसी विशेष कैडर में रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले सरकार द्वारा पहचाने गए पदों के आधार पर, यह बिल उसी पर अटका हुआ है।
- इसके अलावा, जैसा कि यह दिव्यांगों के लिए पंजीकृत होने के इच्छुक संस्थानों के लिए है, बिल दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।
आगे का रास्ता
- यद्यपि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 एक अधिकार-आधारित कानून है, लेकिन क़ानून की सफलता काफी हद तक इसके कार्यान्वयन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों पर निर्भर करेगी।
- कई दिव्यांगता प्रमाणपत्र अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल डॉक्टरों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद जारी किए जा सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिव्यांग रोगियों के लिए एक वरदान होगा।
अब समय आ गया है कि इस विशाल मानव पूंजी का लाभ उठाया जाए। यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित नया कानून, एक मजबूत संस्थागत तंत्र के साथ एक मजबूत अधिकार-आधारित कानून, भारत के गैर-दिव्यांग नागरिकों के साथ समान आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अधिकारों का आनंद सुनिश्चित करेगा।
Note:
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