Que. Union Cabinet has approved the introduction of Bills to make the term of the Lok Sabha and state Assemblies simultaneous. What are the recommendations of the Kovind Committee? Discuss the benefits of implementing simultaneous elections and the challenges and concerns associated with simultaneous elections.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ करने के लिए विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है। कोविंद समिति की सिफारिशें क्या हैं? एक साथ चुनाव लागू करने के लाभों और एक साथ चुनाव से जुड़ी चुनौतियों और चिंताओं पर चर्चा करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe One Nation, One Election (ONOE)
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Body: Recommendations of Kovind Committee; benefits of implementing simultaneous elections; challenges and concerns associated with simultaneous elections
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Conclusion: Way forward
Introduction:
Simultaneous elections, popularly referred as One Nation, One Election (ONOE), means holding elections to Lok Sabha, all state Legislative Assemblies, and urban and rural local bodies (municipalities and panchayats) at the same time.
Recommendations of the Kovind Committee:
Former President Ram Nath Kovind was the Chairman of the High-Level Committee (HLC) on ONOE. The recommendations of the committee are:
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Two Bills, 15 amendments in Constitution
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For holding simultaneous elections, the committee had recommended 15 amendments to the Constitution of India to be carried out through two Constitution Amendment Bills.
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The first Bill will deal with the transition to a simultaneous election system, and the procedure for fresh elections to Lok Sabha or a state Assembly before the expiration of their stipulated five-year term.
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The second Bill will deal with municipal and panchayat elections, as well as the creation of a Single Electoral Roll by the ECI, with details of every voter and the seat for which they are eligible to vote.
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Single Electoral Roll and electoral ID
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In Case of Hung House, etc.
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In the event of a hung House, a no-confidence motion, or any such event, fresh elections should be held to constitute the new Lok Sabha or state Assembly for the unexpired term of the House.
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Benefits of Implementing Simultaneous Elections:
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Reduce Logistical Burden
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Election personnel, polling stations, security forces, and other arrangements would only need to be deployed once.
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The preparation of the electoral roll, would only need to be done once.
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Reduce Policy Paralysis
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Simultaneous elections would help reduce policy paralysis caused by frequent impositions of the Model Code of Conduct (MCC).
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Reduce Expenditure
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Convenience of Voters
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Staggered elections lead to voter fatigue and pose a challenge to ensuring participation.
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Asynchronous elections also disrupt government operations, causing hardship to citizens.
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Challenges and Concerns Associated with Simultaneous Elections:
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Complexity of Simultaneous Elections
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The main challenge of conducting simultaneous elections is the potential complications if any government were to collapse before completing its term.
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Logistical Issues
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There would also be logistical issues in conducting simultaneous elections, such as the requirement for twice as many EVMs and VVPATs.
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Alter the democratic and federal character
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Amending the Constitution to implement simultaneous elections could significantly change its democratic and federal nature.
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Simultaneous elections have the potential to blur judgement due to the distinct nature of national and local issues.
Conclusion:
There is an ongoing debate over ONOE. Some support the simultaneous elections while others argue against it. Both sides are making assumptions about how this would work. Such assumptions in all likelihood, will be subverted by the dynamics of politics. Actual dynamics under-determine outcomes.
दृष्टिकोण:
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परिचय: एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: कोविंद समिति की सिफारिशें; एक साथ चुनाव लागू करने के लाभ; एक साथ चुनाव से जुड़ी चुनौतियाँ और चिंताएँ।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
एक साथ चुनाव, जिसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) के रूप में जाना जाता है, का अर्थ है एक ही समय में लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव कराना।
कोविंद समिति की सिफारिशें:
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) पर उच्च स्तरीय समिति (HLC) के अध्यक्ष थे। समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं:
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दो विधेयक, संविधान में 15 संशोधन
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एक साथ चुनाव कराने के लिए, समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधनों की सिफारिश की थी, जिन्हें दो संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से लागू किया जाना था।
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पहला विधेयक एक साथ चुनाव प्रणाली में परिवर्तन तथा लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए निर्धारित पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित होगा।
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दूसरा विधेयक नगरपालिका और पंचायत चुनावों के साथ-साथ ईसीआई द्वारा एकल मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित होगा, जिसमें प्रत्येक मतदाता और जिस सीट के लिए वे मतदान करने के पात्र हैं, उसका विवरण होगा।
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एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र
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सदन में बहुमत न होने, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में, सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए।
एक साथ चुनाव लागू करने के लाभ:
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लॉजिस्टिक बोझ कम करना
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चुनाव कर्मियों, मतदान केंद्रों, सुरक्षा बलों और अन्य व्यवस्थाओं को केवल एक बार तैनात करने की आवश्यकता होगी।
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मतदाता सूची की तैयारी, केवल एक बार करने की आवश्यकता होगी।
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नीतिगत पक्षाघात को कम करना
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एक साथ चुनाव आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के बार-बार लागू होने के कारण होने वाली नीतिगत पक्षाघात को कम करने में मदद करेंगे।
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व्यय में कमी करना
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मतदाताओं की सुविधा
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क्रमबद्ध चुनावों से मतदाताओं में थकान पैदा होती है और भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौती उत्पन्न होती है।
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अतुल्यकालिक चुनाव सरकारी कामकाज को भी बाधित करते हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी होती है।
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एक साथ चुनावों से जुड़ी चुनौतियां और चिंताएं:
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एक साथ चुनावों की जटिलता
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एक साथ चुनाव कराने की मुख्य चुनौती संभावित जटिलताएँ हैं यदि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है।
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लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे
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एक साथ चुनाव कराने में लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे भी होंगे, जैसे कि दोगुनी संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी की आवश्यकता।
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लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र में बदलाव
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एक साथ चुनाव लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने से इसके लोकतांत्रिक और संघीय स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।
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राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों की अलग-अलग प्रकृति के कारण एक साथ चुनावों से निर्णय धुंधला होने की संभावना होती है।
निष्कर्ष:
एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) पर बहस जारी है। कुछ लोग एक साथ चुनाव कराने का समर्थन करते हैं जबकि अन्य इसके खिलाफ तर्क देते हैं। दोनों पक्ष इस बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि यह कैसे काम करेगा। पूरी संभावना है कि इस तरह की धारणाएं राजनीति की गतिशीलता के कारण नष्ट हो जाएंगी। वास्तविक गतिशीलता परिणामों को कमतर निर्धारित करती है।
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