Que. Given the volatility in the Indian share market, there is a need for a robust mechanism for protection of Investor’s interest” In this context analyse the role of SEBI, do you think there is a need to reform SEBI’s present mandate?
(GS-2, Indian Polity, 250words, 15 marks)
प्रश्न: "भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता को देखते हुए, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है" इस संदर्भ में सेबी की भूमिका का विश्लेषण करें, क्या आपको लगता है कि सेबी के वर्तमान अधिदेश में सुधार की आवश्यकता है?
(GS-2, भारतीय राज्य व्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by briefly talking about SEBI and its mandate.
- In the body elaborate on the role of SEBI and the need for reforming the present mandate.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) was initially established as a non-statutory body. In 1992, it was declared an autonomous body with statutory powers. SEBI has been established with the prime mandate to protect the interest of investors in securities. It is also mandated to promote the development of and to regulate the securities market.
SEBI's role in the stock market is important to investors and other market intermediaries. It ensures that the three most important financial market players are taken care of:
- Investor protection:
- Building investor capacity: SEBI aims at building the capacity of investors through education and awareness to enable an investor to take informed investment decisions. For this SEBI has been organizing investor education and awareness workshops directly, and through investor associations and market participants.
- Disclosure-based regulatory regime: SEBI has adopted a disclosure-based regulatory regime. Under this framework, issuers and intermediaries disclose relevant details about themselves, the products, the market and the regulations so that the investor can take informed investment decisions based on such disclosures.
- Redressal of grievances: SEBI has a comprehensive mechanism to facilitate the redressal of investor grievances against intermediaries and listed companies. The stock exchanges have investor protection funds to compensate investors when a broker is declared a defaulter.
- Security issuers: These entities get listed on the stock exchanges and raise funds by issuing shares. The SEBI makes sure that the initial public offering and post-public offer take place transparently.
- Financial sector intermediaries: These intermediaries between the issuers and investors in the stock market make financial transactions safe and smooth. SEBI takes charge of the activity of the stock market intermediaries.
Need for reforming the SEBI’s present mandate:
- Enforcement process: The statutory powers of SEBI are at par with a civil court however only making regulations and giving orders is not enough. SEBI needs to strengthen its surveillance and enforcement functions so that violations do not go unnoticed whether small or large.
- Matching up to global standard: Capital markets are growing and the size of SEBI as compared to the security market is not sufficient to properly regulate the capital market. Like its peers (regulators of the US and UK) it needs to establish self-regulatory organisations.
- Talent pool and market intelligence: SEBI needs to increase its human resource in both quality and quantity. It needs to significantly improve its market intelligence, technology and talent pool in order to improve its performance.
- Lack of accountability: The executive should provide guidelines on how long SEBI can take with its investigations before passing its orders. The lack of accountability on this front and the fact that there is no concept of the performance appraisal for SEBI members have led to many problems.
- Measuring the efficiency of regulations: Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) recommended that SEBI must publish a performance report, which incorporates global best practice systems for measuring the efficiency of the regulatory system.
SEBI has taken a number of steps in the last few years to reform the Indian capital market. In such a small time SEBI has earned its respect and place in the capital market however there are various problems and challenges in front of it that it needs to overcome. As the Indian financial markets are deeply segmented, a unified financial regulator makes eminent sense in the present scenario.
दृष्टिकोण:
- सेबी और उसके अधिदेश के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत कीजिए।
- मुख्य भाग में, सेबी की भूमिका और वर्तमान अधिदेश में सुधार की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना प्रारंभ में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। वर्ष 1992 में इसे वैधानिक शक्तियों के साथ एक स्वायत्त निकाय घोषित किया गया। सेबी की स्थापना, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रमुख अधिदेश के साथ की गई थी। प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के लिए भी यह अनिवार्य है।
शेयर बाजार में सेबी की भूमिका निवेशकों और बाजार के अन्य मध्यस्थों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय बाज़ार के तीन सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का ध्यान रखा जाए:
- निवेशकों की सुरक्षा:
- निवेशक क्षमता का निर्माण: सेबी का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से निवेशकों की क्षमता का निर्माण करना है, जिससे एक निवेशक को निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए सेबी निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन सीधे और निवेशक संघों और बाजार सहभागियों के माध्यम से करता रहा है।
- प्रकटीकरण-आधारित विनियामक व्यवस्था: सेबी ने प्रकटीकरण-आधारित विनियामक व्यवस्था अपनाई है। इस फ्रेमवर्क के तहत, जारीकर्ता और बिचौलिये अपने बारे में और उत्पादों, बाजार और नियमों के बारे में प्रासंगिक विवरण प्रकट करते हैं, जिससे निवेशक इस तरह के प्रकटीकरण के आधार पर सूचित निवेश निर्णय ले सकें।
- शिकायतों का निवारण: सेबी के पास बिचौलियों और सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध निवेशकों की शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए एक व्यापक तंत्र है। जब कोई ब्रोकर दिवालिया घोषित हो जाता है, तो निवेशकों को मुआवजा देने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के पास एक निवेशक सुरक्षा कोष होती है।
- प्रतिभूति जारीकर्ता: ये संस्थाएँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होती हैं और शेयर जारी करके धन जुटाती हैं। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) और सार्वजनिक पेशकश (Public Offer) के बाद पारदर्शिता हो।
- वित्तीय क्षेत्र के मध्यस्थ: शेयर बाजार में जारीकर्ता और निवेशकों के बीच ये मध्यस्थ (बिचौलिया) वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित और सुगम बनाते हैं। सेबी शेयर बाजार के बिचौलियों की गतिविधियों का प्रभार लेता है।
सेबी के वर्तमान अधिदेश में सुधार की आवश्यकता:
- प्रवर्तन प्रक्रिया: सेबी की वैधानिक शक्तियाँ एक सिविल कोर्ट के बराबर हैं, हालांकि केवल नियम बनाना और आदेश देना पर्याप्त नहीं है। सेबी को अपने निगरानी और प्रवर्तन कार्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे छोटे या बड़े उल्लंघनों पर ध्यान नहीं दिया जा सके।
- वैश्विक मानक के अनुरूप: पूंजी बाजार बढ़ रहा है और सुरक्षा बाजार की तुलना में, सेबी का आकार पूंजी बाजार को उचित रूप से विनियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने समकक्षों (यूएस और यूके के नियामकों) की तरह इसे स्व-नियामक संगठनों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- टैलेंट पूल और मार्केट इंटेलिजेंस: सेबी को अपने मानव संसाधन को गुणवत्ता और मात्रा दोनों में बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपनी मार्केट इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और टैलेंट पूल में महत्वपूर्ण सुधार करने की जरूरत है।
- उत्तरदायित्व का अभाव: कार्यपालिका को निर्देश देना चाहिए कि आदेश पारित करने से पहले सेबी अपनी जांच में कितना समय ले सकता है। इस मोर्चे पर जवाबदेही की कमी और सेबी सदस्यों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Appraisal) की कोई अवधारणा के अभाव, ने कई समस्याओं को जन्म दिया है।
- विनियमों की दक्षता का मापन: वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) ने सिफारिश किया कि सेबी को एक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए, जिसमें नियामक प्रणाली की दक्षता को मापने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास प्रणालियों को शामिल किया गया हो।
निष्कर्षत: सेबी ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पूंजी बाजार में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इतने कम समय में सेबी ने पूंजी बाजार में अपना सम्मान और स्थान अर्जित किया है, हालांकि इसके सामने विभिन्न समस्याएं और चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। चूंकि भारतीय वित्तीय बाजार विभिन्न खंडों में गहराई से विभक्त है, अत: वर्तमान परिदृश्य में एक एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में सेबी की भूमिका, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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