Q. Urban floods are a recurring phenomenon in the country. Examine the causes and measures needed to combat this phenomenon.
(GS1, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: देश में शहरी बाढ़ एक बार-बार आने वाली घटना है। इस घटना से निपटने के लिए आवश्यक कारणों और उपायों की जांच करें।
(जीएस1, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Urban flooding is the inundation of land or property in a built environment, particularly in more densely populated areas, caused by rainfall overwhelming the capacity of drainage systems, such as storm sewers. Due to rapid, unscientific, unplanned urbanization across the globe, the carrying capacity of urban areas is often breached leading to impending disasters. Floods and water-logging show that urban planners have paid scant respect to hydrology.
The southern and northern areas of Chennai experienced severe flooding; the only exceptions were the central parts.
Increasing trend of urban flooding:
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In many Indian cities, the urban floods have become a frequent phenomenon in recent years.
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The most notable amongst them are Hyderabad in 2000, Ahmedabad in 2001, Delhi in 2002 and 2003, Chennai in 2004, Mumbai in 2005, Surat in 2006, Kolkata in 2007, Jamshedpur in 2008, Delhi in 2009 and Guwahati and Delhi in 2010.
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The recent cases of floods in Bangalore & Chennai in 2021 add to the list.
Urban flooding caused by both man-made & natural factors:
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Excess Rainfall: The changing weather pattern resulted in more high intensity rain in fewer rain days.
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Inadequate Drainage Infrastructure: Urban areas generate high volumes of polluted run-off, often resulting in the breakdown of the urban drainage system..
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As the city grew beyond its original limits, not much was done to address the absence of adequate drainage systems.
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Poor maintenance of Stormwater drains: Storm water drains in cities are generally in poor conditions, with operation and maintenance largely inadequate and ineffective.
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Storm water drains are often choked with municipal solid waste and construction and demolition waste.
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Example is the choked drain in south Delhi’s Taimoor Nagar area, where garbage has piled up over the years.
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Terrain Alteration: Lasting irreversible damage has been done to the city by property builders, property owners, and public agencies by flattening terrain and altering natural drainage routes.
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Lax Implementation: In terms of non-structural deficiencies, there are no national / state level policy frameworks and / or guidelines for urban stormwater management in India.
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Urban infrastructure development missions — including the Smart Cities Mission, the Swachh Bharat Mission and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation — fail to provide a comprehensive vision and strategy to address issues of urban flooding.
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Encroaching Natural Spaces: Overlooking environmental regulations in mega-projects is fairly common in the country.
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A section of the Barapullah drain in Delhi, for example, is covered to construct a bus depot.
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Measures needed
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Water-Sensitive Urban Design and Planning (WSUDP) and a green infrastructure approach for stormwater management: Identification, protect and use of open spaces and water bodies as critical green infrastructure to manage run-off and mitigate urban flooding.
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This must be done in addition to identification of urban catchments and prioritisation based on level of risk and vulnerability.
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Prepare drainage master plans for cities with short, medium, long-term and periodic strategies to augment stormwater infrastructure in cities.
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Identify vulnerable and high-risk areas and prepare monsoon action plans for those areas, based on context. Informal areas are more vulnerable due to high built-up area density and lack of infrastructure.
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Formulate a nodal authority for urban stormwater management which should be responsible for preparation of drainage masterplan at the local level and coordinate strategies with city master plan preparations.
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Modifications of design standards and detailed project reports to accommodate run-off control measures based on spatially variable rainfall statistics.
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Municipalities and development authorities can take the lead in implementing high visibility-high impact pilot projects that showcase the potential of capturing rainfall and flood-control measures.
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Disabling spawning of squatter settlements in sensitive zones by providing adequate affordable housing will reduce number of persons vulnerable to changing climate. All this means urban local bodies will continue to have a central role to play in cities’ battle with extreme weather events such as flooding and their overall resilience.
मॉडल उत्तर:
शहरी बाढ़ एक निर्मित वातावरण में भूमि या संपत्ति का जलमग्न होना है, विशेष रूप से अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जो वर्षा के कारण जल निकासी प्रणालियों, जैसे कि तूफान सीवरों की क्षमता को प्रभावित करती है। दुनिया भर में तेजी से, अवैज्ञानिक, अनियोजित शहरीकरण के कारण, शहरी क्षेत्रों की वहन क्षमता अक्सर नष्ट हो जाती है, जिससे आसन्न आपदाएँ होती हैं। बाढ़ और जल-जमाव से पता चलता है कि शहरी योजनाकारों ने जल विज्ञान के प्रति बहुत कम सम्मान दिया है।
हाल ही में, चेन्नई के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई; जिसमें एकमात्र अपवाद केंद्रीय हिस्से थे।
शहरी बाढ़ की बढ़ती प्रवृति:
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कई भारतीय शहरों में, हाल के वर्षों में शहरी बाढ़ एक लगातार घटना बन गई है।
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इनमें सबसे उल्लेखनीय हैं 2000 में हैदराबाद, 2001 में अहमदाबाद, 2002 और 2003 में दिल्ली, 2004 में चेन्नई, 2005 में मुंबई, 2006 में सूरत, 2007 में कोलकाता, 2008 में जमशेदपुर, 2009 में दिल्ली और 2010 में गुवाहाटी और दिल्ली।
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2021 में बेंगलुरु और चेन्नई में बाढ़ के हालिया मामले इस सूची में शामिल हो गए हैं।
मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों कारकों के कारण शहरी बाढ़:
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अत्यधिक वर्षा: बदलते मौसम के मिजाज के कारण कम वर्षा वाले दिनों में अधिक तीव्रता वाली वर्षा हुई।
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अपर्याप्त जल निकासी अवसंरचना: शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर शहरी जल निकासी व्यवस्था ख़राब हो जाती है।
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जैसे-जैसे शहर अपनी मूल सीमा से आगे बढ़ता गया, पर्याप्त जल निकासी प्रणालियों की कमी को दूर करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया।
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तूफानी जल नलिकाओं का खराब रखरखाव: शहरों में तूफानी पानी की नालियां आम तौर पर खराब स्थिति में होती हैं, संचालन और रखरखाव काफी हद तक अपर्याप्त और अप्रभावी होता है।
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बरसाती पानी की नालियाँ अक्सर नगर निगम के ठोस कचरे और निर्माण एवं विध्वंस कचरे से भरी रहती हैं।
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इसका उदाहरण दक्षिणी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में जाम हुआ नाला है, जहां वर्षों से कूड़े का ढेर लगा हुआ है।
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भूभाग परिवर्तन: भूभाग को समतल करने और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को बदलने के कारण संपत्ति बिल्डरों, संपत्ति मालिकों और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा शहर को स्थायी अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई गई है।
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ढीला कार्यान्वयन: गैर-संरचनात्मक कमियों के संदर्भ में, भारत में शहरी तूफान जल प्रबंधन के लिए कोई राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय नीति ढांचा और / या दिशानिर्देश नहीं हैं।
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शहरी बुनियादी ढांचा विकास मिशन: जिसमें स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शामिल हैं - शहरी बाढ़ के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टि और रणनीति प्रदान करने में विफल रहे हैं।
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प्राकृतिक स्थानों पर अतिक्रमण: देश में बड़ी परियोजनाओं में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी काफी आम है।
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उदाहरण के लिए, दिल्ली में बारापुला नाले का एक हिस्सा बस डिपो के निर्माण के लिए कवर किया गया है।
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आवश्यक उपाय:
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जल-संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना (WSUDP) और तूफानी जल प्रबंधन के लिए एक हरित बुनियादी ढांचा दृष्टिकोण अपनाना। साथ ही, अपवाह के प्रबंधन और शहरी बाढ़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हरित बुनियादी ढांचे के रूप में खुले स्थानों और जल निकायों की पहचान, सुरक्षा और उपयोग करना।
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यह शहरी जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करने और जोखिम तथा भेद्यता के स्तर के आधार पर प्राथमिकता तय करने के अतिरिक्त किया जाना चाहिए।
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शहरों में तूफानी जल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम, दीर्घकालिक और आवधिक रणनीतियों वाले शहरों के लिए जल निकासी मास्टर प्लान तैयार करना।
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संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करें और संदर्भ के आधार पर उन क्षेत्रों के लिए मानसून कार्य योजनाएं तैयार करें। उच्च निर्मित क्षेत्र घनत्व और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र अधिक संवेदनशील हैं।
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शहरी तूफानी जल प्रबंधन के लिए एक नोडल प्राधिकरण तैयार करना, जो स्थानीय स्तर पर जल निकासी मास्टरप्लान की तैयारी के लिए जिम्मेदार हो और शहर मास्टर प्लान की तैयारियों के साथ रणनीतियों का समन्वय करे।
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स्थानिक रूप से परिवर्तनीय वर्षा आंकड़ों के आधार पर अपवाह नियंत्रण उपायों को समायोजित करने के लिए डिजाइन मानकों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में संशोधन करना।
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नगर पालिकाएं और विकास प्राधिकरण उच्च दृश्यता-उच्च प्रभाव पायलट परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, जो वर्षा और बाढ़-नियंत्रण उपायों को पकड़ने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
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पर्याप्त किफायती आवास प्रदान करके संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध बस्तियों को पनपने से रोकने से बदलती जलवायु के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी। इसका तात्पर्य यह है कि बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं और उनकी समग्र लचीलेपन के साथ शहरों की लड़ाई में शहरी स्थानीय निकायों की केंद्रीय भूमिका बनी रहेगी।
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