Que. China approved the construction of the world’s largest hydropower project on the Yarlung Tsangpo (Brahmaputra) river in Tibet. Why is India concerned about this development? Discuss the coordination mechanism between Indian and China regarding transboundary rivers.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। भारत इस विकास को लेकर चिंतित क्यों है? सीमापारीय नदियों के संबंध में भारत और चीन के बीच समन्वय तंत्र पर चर्चा करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing about Yarlung Tsangpo river or give the current context.
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Body: Indian concerns regarding dam on Yarlung Tsangpo; coordination mechanism between Indian and China regarding transboundary rivers.
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Conclusion: Way forward
Introduction:
China approved the construction of the world’s largest hydropower project on the Yarlung Tsangpo river in Tibet. From Tibet, the Yarlung Tsangpo enters Arunachal Pradesh, where it is known as the Siang. In Assam, it is joined by tributaries such as Dibang and Lohit, and is called the Brahmaputra. The river then enters Bangladesh, and makes its way to the Bay of Bengal.
Concerns Regarding Yarlung Tsangpo Project:
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An infrastructure project of the scale that China is planning on the Yarlung Tsangpo could affect millions living in downstream regions, their livelihoods, and the ecology.
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Impact on Water Flow
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The proposed dam, located at the "Great Bend" in Medog County, could significantly alter the flow of water to India.
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With the Brahmaputra receiving the bulk of its water from Tibet, any changes upstream could impact India’s agriculture, drinking water supply, and energy generation.
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Reduction in Silt: Large dams interrupt the natural flow of silt, which is crucial for maintaining fertile floodplains in Assam and other downstream areas.
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Environmental Risks: The project is planned in an ecologically fragile and earthquake-prone region, raising the potential for disasters such as landslides, earthquakes, and dam bursts.
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Lack of Transparency: China’s limited cooperation with downstream countries, including India, increases the risk of uncoordinated actions during emergencies.
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Geopolitical Concerns: China's control over critical upstream resources gives it strategic leverage, potentially straining India-China relations further.
Coordination Mechanisms Between India and China:
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Memorandums of Understanding (MoUs)
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There is an umbrella Memorandum of Understanding on cooperation on transboundary rivers. It was signed in 2013, and has no expiry date.
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Along with this India and China have two separate MoUs on the Brahmaputra and Sutlej. The Brahmaputra MoU, renewable every five years, lapsed in 2023.
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Expert Level Mechanism (2006): Facilitates annual meetings, but disruptions have occurred, especially during political tensions like Doklam (2017) and the Ladakh standoff (2020).
Conclusion:
When India raises concerns about such projects, the standard Chinese response is that these are primarily run-of-the-river projects. India must push for more transparent and binding agreements, emphasizing the equitable use of water resources as per international norms.
दृष्टिकोण:
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परिचय: यारलुंग त्संगपो नदी के बारे में संक्षिप्त परिचय दें या वर्तमान संदर्भ का उल्लेख करें।
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मुख्य भाग: यारलुंग त्संगपो पर बांध के बारे में भारतीय चिंताएँ; सीमा पारीय नदियों के बारे में भारत और चीन के बीच समन्वय तंत्र।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्संगपो नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। तिब्बत से, यारलुंग त्संगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। असम में, यह दिबांग और लोहित जैसी सहायक नदियों से जुड़ती है, और इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये नदी फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी में अपना रास्ता बनाती है।
यारलुंग त्संगपो परियोजना के बारे में चिंताएँ:
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यारलुंग त्संगपो पर चीन जिस पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजना की योजना बना रहा है, वह निचले क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों, उनकी आजीविका और पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती है।
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जल प्रवाह पर प्रभाव
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मेडोग काउंटी में "ग्रेट बेंड" पर स्थित प्रस्तावित बांध, भारत में जल प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है।
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ब्रह्मपुत्र को तिब्बत से अपना अधिकांश जलस्रोत प्राप्त होता है, इसलिए अपस्ट्रीम में कोई भी परिवर्तन भारत की कृषि, पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।
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गाद में कमी: बड़े बांध गाद के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं, जो असम और अन्य डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में उपजाऊ बाढ़ के मैदानों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
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पर्यावरणीय जोखिम: यह परियोजना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूकंप-प्रवण क्षेत्र में बनाई गई है, जिससे भूस्खलन, भूकंप और बांध के फटने (क्लाउड्बर्स्ट) जैसी आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है।
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पारदर्शिता की कमी: भारत सहित डाउनस्ट्रीम देशों के साथ चीन का सीमित सहयोग, आपात स्थितियों के दौरान असमन्वित कार्रवाइयों के जोखिम को बढ़ाता है।
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भू-राजनीतिक चिंताएँ: महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम संसाधनों पर चीन का नियंत्रण उसे रणनीतिक लाभ देता है, जिससे भारत-चीन संबंधों में संभावित रूप से तनाव बढ़ सकता है।
भारत और चीन के बीच समन्वय तंत्र:
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समझौता ज्ञापन (एमओयू)
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सीमा पारीय नदियों पर सहयोग पर एक व्यापक समझौता ज्ञापन है। इस पर वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे, और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है।
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इसके साथ ही भारत और चीन के पास ब्रह्मपुत्र और सतलुज पर दो अलग-अलग समझौता ज्ञापन हैं। ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन, जो हर पाँच वर्ष में नवीनीकृत होता है, वह वर्ष 2023 में समाप्त हो गया।
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विशेषज्ञ स्तर का तंत्र (2006): यह वार्षिक बैठकों की सुविधा देता है, लेकिन व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, खासकर डोकलाम (2017) और लद्दाख गतिरोध (2020) जैसे राजनीतिक तनावों के दौरान।
निष्कर्ष:
जब भारत ऐसी परियोजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करता है, तो मानक चीनी प्रतिक्रिया यह होती है कि ये मुख्य रूप से नदी की तटीय परियोजनाएँ हैं। इस प्रकार, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर जोर देते aहुए अधिक पारदर्शी और बाध्यकारी समझौतों पर जोर देना चाहिए।
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