Que. “Private Investments can help in ameliorating urban Infrastructure needs of India” In this context, discuss the gaps in the urban infrastructure and measures to finance these gaps.
(GS-1, Indian Society, 150 words, 10 marks)
प्रश्न : "निजी निवेश भारत की शहरी आधारभूत संरचना आवश्यकताओं को सुधारने में मदद कर सकते हैं" इस संदर्भ में, शहरी बुनियादी ढांचे में अंतराल और इन अंतरालों को वित्त करने के उपायों पर चर्चा करें।
(जीएस -1, भारतीय समाज, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning increasing urbanisation and the need for urban infrastructure in cities.
- In the body, mention gaps in urban infrastructure and measures to finance these gaps.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
According to a world bank report, by 2036, 600 million people will be living in urban cities in India, representing 40 per cent of the population. This is likely to put additional pressure on the already stretched urban infrastructure and services of Indian cities with more demand for clean drinking water, reliable power supply, and efficient and safe road transport amongst others. This underlines the urgent need to leverage more private and commercial investments to meet emerging financial gaps in the urban infrastructure.
Gaps in urban infrastructure in India:
- Slow implementation of government schemes: Urban local bodies (ULBs) have executed only about one-fifth of the cumulative cost or outlay of approved projects under Smart Cities Mission and AMRUT over the last six financial years. Under most of these programs, only the first release of funds has been made upfront by the centre since the subsequent release of funds to states/ULBs is contingent on the implementation progress of the missions at the project level, which “has clearly lagged.”
- Poor local governance: Currently, the central and state governments finance over 75% of city infrastructure, while ULBs finance 15% through their own surplus revenues. Between 2011 and 2018, urban property tax stood at 0.15% of GDP compared to an average of 0.3-0.6% of GDP for low- and middle-income countries. Low service charges for municipal services also undermine their financial viability and attractiveness to private investment.
- Inappropriate Planning: The multiplicity of local bodies also sometimes obstructs efficient planning and land use. Inappropriate planning leads to high costs of housing and office space. In some Indian cities, these costs are among the highest in the world.
- Housing challenges: Outdated rent control regulations reduce the number of houses available for rent, which is a critical option for the poor. Poor access to microfinance and mortgage finance limits the ability of low-income groups to buy or improve their homes.
- Issues in service delivery: Most services are delivered by city governments with unclear lines of accountability. There is a strong bias towards adding physical infrastructure rather than providing financially and environmentally sustainable services.
- Environment: The deteriorating urban environment is taking a toll on people’s health and productivity and diminishing their quality of life.
Measures that should be taken to finance gaps in urban infrastructure:
- Public Private Partnership: PPP project awards have declined substantially after a “brief but substantial spike” between the years 2007 and 2012, when most of these projects were awarded. PPP mode can be used to increase the availability of finance for urban infrastructure.
- Cities’ fiscal base and creditworthiness can be improved by addressing revenue constraints through increasing property taxes, user fees and service charges from the current low bases substantially in real terms.
- Improving cities’ absorptive capacity with multi-year capital investment and financial planning, building a pipeline of investment projects, and operationalizing these plans.
- Program of performance-based fiscal transfers to improve the absorptive and institutional capacity of ULBs and link performance-based fiscal transfers to institutional results rather than specific projects.
- Revising rules and procedures governing ULB access to private finance and borrowing.
- Expanding the capacities of city agencies to deliver infrastructure projects at scale. Currently, the 10 largest ULBs in India were able to spend only two-thirds of their total capital budget over three recent fiscal years.
Urbanization is an integral part of the process of economic growth. As in most countries, India’s towns and cities make a major contribution to the country’s economy. Therefore, the government can play an important role in removing market frictions that cities face in accessing private financing and hence ensuring the development of safe, resilient, smart and sustainable cities.
दृष्टिकोण:
- बढ़ते शहरीकरण और शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करें।
- मुख्य भाग में, शहरी बुनियादी ढांचे में अंतराल का उल्लेख करें और इन अंतरालों को वित्तपोषित करने के उपाय करें।
- अपना उत्तर उपयुक्त रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2036 तक, 600 मिलियन लोग भारत के शहरी शहरों में रह रहे होंगे, जो कुल आबादी का 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, और दूसरों के बीच कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन की अधिक मांग के साथ भारतीय शहरों की पहले से फैली हुई शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है। यह शहरी बुनियादी ढांचे में उभरते वित्तीय अंतराल को पूरा करने के लिए अधिक निजी और वाणिज्यिक निवेशों का लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
भारत में शहरी अवसंरचना में अंतराल:
- सरकारी योजनाओं का धीमा कार्यान्वयन: शहरी स्थानीय निकायों (ULB) ने पिछले छह वित्तीय वर्षों में स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की संचयी लागत या परिव्यय का लगभग पांचवां हिस्सा ही निष्पादित किया है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों के तहत, केंद्र द्वारा केवल पहली बार ही धन जारी किया गया है, क्योंकि बाद में राज्यों/ULBs को धनराशि जारी करना परियोजना स्तर पर मिशनों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर है, जो "स्पष्ट रूप से पीछे है।"
- खराब स्थानीय प्रशासन: वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारें शहर के बुनियादी ढांचे के 75% से अधिक का वित्त पोषण करती हैं, जबकि ULB अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के माध्यम से 15% का वित्तपोषण करते हैं। 2011 और 2018 के बीच, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद के औसत 0.3-0.6% की तुलना में शहरी संपत्ति कर सकल घरेलू उत्पाद का 0.15% था। नगरपालिका सेवाओं के लिए कम सेवा शुल्क भी निजी निवेश के लिए उनकी वित्तीय व्यवहार्यता और आकर्षण को कम करते हैं।
- अनुपयुक्त योजना: स्थानीय निकायों की बहुलता भी कभी-कभी कुशल योजना और भूमि उपयोग में बाधा डालती है। अनुचित योजना, आवास और कार्यालय स्थान की उच्च लागत की ओर ले जाती है। कुछ भारतीय शहरों में, ये लागत दुनिया में सबसे अधिक हैं।
- आवास संबंधी चुनौतियाँ: पुराने किराया नियंत्रण नियम, किराए के लिए उपलब्ध मकानों की संख्या को कम करते हैं, जो गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। माइक्रोफाइनेंस और बंधक वित्त तक खराब पहुंच कम आय वाले समूहों को अपने घर खरीदने या सुधारने की क्षमता को सीमित करती है।
- सेवा प्रदान करने में समस्याएँ: ज़्यादातर सेवाएँ शहर की सरकारों द्वारा उत्तरदायित्व की अस्पष्ट रेखाओं के साथ प्रदान की जाती हैं। वित्तीय और पर्यावरणीय रूप से स्थायी सेवाएं प्रदान करने के बजाय भौतिक बुनियादी ढांचे को जोड़ने की दिशा में एक मजबूत पूर्वाग्रह है।
- पर्यावरण: बिगड़ता शहरी वातावरण लोगों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है और उनके जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहा है।
शहरी बुनियादी ढाँचे में अंतराल को वित्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय:
- सार्वजनिक निजी भागीदारी: वर्ष 2007 और 2012 के बीच "संक्षिप्त लेकिन पर्याप्त वृद्धि" के बाद पीपीपी परियोजना पुरस्कार में काफी गिरावट आई है, जब इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को सम्मानित किया गया था। शहरी बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- संपत्ति करों, उपयोगकर्ता शुल्कों और सेवा शुल्कों को वर्तमान निम्न आधारों से वास्तविक रूप में बढ़ाकर राजस्व बाधाओं को दूर करके शहरों के राजकोषीय आधार और साख को बेहतर बनाया जा सकता है।
- बहु-वर्षीय पूंजी निवेश और वित्तीय योजना के साथ शहरों की अवशोषण क्षमता में सुधार, निवेश परियोजनाओं की पाइपलाइन का निर्माण, और इन योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- ULBs की अवशोषित और संस्थागत क्षमता में सुधार के लिए प्रदर्शन-आधारित वित्तीय हस्तांतरण का कार्यक्रम और प्रदर्शन-आधारित वित्तीय हस्तांतरण को विशिष्ट परियोजनाओं के बजाय संस्थागत परिणामों से जोड़ना।
- निजी वित्त और उधार तक ULBs की पहुंच को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को संशोधित करना।
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शहर की एजेंसियों की क्षमता का विस्तार करना। वर्तमान में, भारत में 10 सबसे बड़े ULBs हाल के तीन वित्तीय वर्षों में अपने कुल पूंजीगत बजट का केवल दो-तिहाई खर्च करने में सक्षम थे।
वस्तुत: शहरीकरण आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि अधिकांश देशों में होता है, भारत के कस्बे और शहर देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए, सरकार निजी वित्तपोषण तक पहुँचने में शहरों के सामने आने वाले बाजार के झगड़ों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इस प्रकार सुरक्षित, लचीला, स्मार्ट और टिकाऊ शहरों का विकास सुनिश्चित कर सकती है।
Note:
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