Que. “Speakers must rise above party loyalties, with the Constitution as their guiding light”. In light of this statement critically examine the role of the speaker’s office in strengthening parliamentary democracy in India.
(GS-2, Polity and Governance, 150 words, 10 marks)
"संविधान उनके मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को अपने राजनीतिक पार्टी की वफादारी से ऊपर उठना चाहिए"। इस कथन के आलोक में भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में लोकसभा अध्यक्ष के पद की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the office of the speaker.
- In the body, mention the role of the speaker in strengthening parliamentary democracy and various criticisms faced by the office.
- Conclude your answer by summarising.
Model Answer:
Article 93 of the constitution provides for the election of both speaker and deputy speaker to the Lok Sabha. The office of the Speaker occupies a pivotal position in our parliamentary democracy. The speaker symbolises the dignity and power of the house. Hence, it is expected that the holder of this office of high dignity has to be one who can represent the house in all its manifestations. However, lately, the role of the speaker has been criticized for remaining biased and showing favouritism towards the political party.
The office of speaker plays the following important roles in strengthening parliamentary democracy:
- Regulating the Business of the House: He maintains order and decorum in the House for conducting its business and regulating its proceedings. This is his primary responsibility, and he has final power in this regard.
- Guardian of rights and privileges: The Speaker is the guardian of the rights and privileges of the House, its committees and its members. It depends solely on the Speaker to refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation and report.
- Interpretation of constitution and rules of procedure: Speaker is the final interpreter of the provisions of
- The Constitution of India in the House.
- The Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha, and
- The parliamentary precedents, within the House.
- Role of disciplinarian: In order to maintain decorum in the House, the Speaker takes on the role of a disciplinarian. In case of disorder, he is empowered to suspend members or ask them to withdraw from the House. In order to ensure that decorum is maintained, the Speaker may interrupt members to withdraw their statements if they are un-parliamentary.
- Powers under the tenth schedule: Following the 52nd Constitution amendment, the Speaker is vested with the power relating to the disqualification of a member of the Lok Sabha on grounds of defection.
- Ensures accountability in the parliament: He assists members in holding the executive accountable by selecting members who may ask supplementary questions and compelling ministers to make statements before the House. Thus, through his decisions, the Speaker facilitates the parliamentary function of representing the electorate and holding the government accountable.
Criticisms faced by the office of the speaker:
- The problem of partisanship: The office of the speaker is often criticised for prejudice and bias towards his party. This is also because the convention of Speakers foregoing their party membership has not developed in India. Apart from this, Indian Speakers have also held ministerial positions immediately before and after their term.
- Disruptions and deviation from the agenda: One of the major challenges faced by the speaker is increasing disruptions in the house. Discussions on motions such as motions for short-notice questions, and no-date-yet motions have decreased over the years. This may be attributable to a reduction in their use and the speaker’s refusal to take up these instruments for discussion.
- Election of the speaker: Speakers contest the election on party tickets but are expected to remain impartial. Further, Elections are not always by consensus and there have been cases when different parties have fielded their own candidates. All political parties campaign in the constituency of the Speaker. Even if the Speaker is re-elected to the House, the office of the Speaker in India is still open for elections.
- Decision-making under anti-defection law: The function of adjudicating upon the questions arising out of disqualification of a member on the ground of defection has been conferred upon the presiding officers of the respective Houses including the Speaker. However, as speakers continue to be a part of their respective parties it affects their capabilities as an independent adjudicatory authority, thus being criticized as biased and partial in their decision-making.
The Office of the Speaker in India is a living and dynamic institution which deals with the actual needs and problems of Parliament in the performance of its functions. Therefore, the need of the hour is to ensure the apolitical handling of business by the Speaker and rising beyond party ranks in the best interest of the citizens.
दृष्टिकोण:
- लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में स्पीकर की भूमिका और पद द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न आलोचनाओं का उल्लेख करें।
- संक्षेप करके अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है। अध्यक्ष का पद हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि उच्च प्रतिष्ठा के इस पद का धारक ऐसा होना चाहिए, जो सदन के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व कर सके। हालाँकि, हाल ही में, पक्षपातपूर्ण रहने और राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात दिखाने के लिए स्पीकर की भूमिका की आलोचना की गई है।
संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का पद निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- सदन के कार्य को विनियमित करना: वह सदन के कार्यों के संचालन और इसकी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इस संबंध में अंतिम शक्ति उसी के पास है।
- अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सदन, इसकी समितियों तथा इसके सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। यह पूरी तरह से स्पीकर पर निर्भर करता है कि वह विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को परीक्षण, जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपे।
- संविधान और प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या: लोकसभा अध्यक्षसंविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार है:-
- सदन में भारत का संविधान।
- लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियम, और
- सदन के भीतर, संसदीय मिसाल।
- अनुशासक की भूमिका: सदन में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अनुशासक की भूमिका निभाते है। अव्यवस्था के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिष्टाचार कायम रहे, वह सदस्यों को निलंबित करने या सदन से बाहर जाने के लिए कहने का अधिकार रखता है। लोकसभा अध्यक्ष असंसदीय होने पर सदस्यों को उनके बयान वापस लेने के लिए बाधित कर सकते है।
- दसवीं अनुसूची के तहत शक्तियाँ: संविधान के 52वें संशोधन के बाद, लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के पास दल-बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित शक्ति निहित है।
- संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करता है: वह सदस्यों का चयन करके कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने में सहायता करता है, जो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और सदन के समक्ष बयान देने के लिए मंत्रियों को बाध्य कर सकते हैं। इस प्रकार, अपने फैसलों के माध्यम से, स्पीकर मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के संसदीय कार्य को सुगम बनाता है।
लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के पद को जिन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है:
- पक्षपात की समस्या: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के कार्यालय की अक्सर उनके दल के प्रति पूर्वाग्रह और पक्षपात के लिए आलोचना की जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में स्पीकर की अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ने की परंपरा विकसित नहीं हुई है। इसके अलावा, भारतीय वक्ताओं ने भी अपने कार्यकाल के तुरंत पहले और बाद में मंत्री पद संभाले है।
- कार्यसूची से व्यवधान और विचलन: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के सामने एक प्रमुख चुनौती सदन में बढ़ते व्यवधान हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रस्तावों पर चर्चा जैसे कि अल्प-सूचना वाले प्रश्न, और अभी तक की तारीख न देने वाले प्रस्तावों में कमी आयी है। यह उनके उपयोग में कमी और चर्चा हेतु इन उपकरणों को लेने से वक्ता के मना करने के कारण हो सकता है।
- स्पीकर का चुनाव: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते है, लेकिन उनसे निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, चुनाव हमेशा सर्वसम्मति से नहीं होते हैं और ऐसे भी मामले सामने आए है, जब विभिन्न दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी उतारे है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करते है। भले ही स्पीकर सदन के लिए फिर से चुने जाते है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का पद अभी भी चुनाव के लिए खुला है।
- दल-बदल विरोधी कानून के तहत निर्णय लेना: दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सहित संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों को सौंपा गया है। हालाँकि, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अपने-अपने दलों का हिस्सा बने रहते हैं, यह एक स्वतंत्र अधिनिर्णय प्राधिकरण के रूप में उनकी क्षमताओं को प्रभावित करता है, इस प्रकार उनके निर्णय लेने में पक्षपाती और आंशिक रूप में आलोचना की जाती है।
भारत में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का कार्यालय एक जीवित और गतिशील संस्था है, जो अपने कार्यों के निष्पादन में संसद की वास्तविक जरूरतों और समस्याओं से संबंधित है। इसलिए, नागरिकों के सर्वोत्तम हित में स्पीकर द्वारा कार्य के गैर-राजनीतिक संचालन को सुनिश्चित करना और पार्टी पद से ऊपर उठना समय की मांग है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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