Most Affordable IAS Coaching in India  

Que. What are the functions and powers of the United Nations Security Council. Also discuss why the Security Council needs to be reformed?
(GS-2, 250 Words, 15 Marks)

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करें कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
(जीएस-2, 250 शब्द, 15 अंक)

Approach:

  • In the Introduction, write about the United Nations Security Council.
  • In the body, mention the key functions and powers along with main reasons that show the need for reforms in the council.
  • Conclude your answer accordingly.

 

Model Answer:

The United Nations Security Council is one of the six main organs of the United Nations. The council has 15 members- the five permanent members and ten non-permanent members elected for two-year terms. The five permanent members are the United States, Russia, France, China and the United Kingdom.

 

Functions and powers of the United Nations Security Council:

  • To Maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations;

  • To investigate any dispute or situation which might lead to international friction;

  • To recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement;

  • To formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments;

  • To determine the existence of a threat to the peace or act of aggression and to recommend what action should be taken;

  • To call on Members to apply economic sanctions and other measures not involving the use of force to prevent or stop aggression;

  • To take military action against an aggressor;

  • To recommend the admission of new Members;

  • To exercise the trusteeship functions of the United Nations in "strategic areas";

  • To recommend to the General Assembly the appointment of the Secretary-General and, together with the Assembly, to elect the Judges of the International Court of Justice.

 

Why does the Security Council need to be reformed?

  • Composition: The current composition of the Security Council reflects the geopolitical situation of 1945. The Council’s present composition is no longer representative of a world that has seen 142 new countries join the United Nations since 1945. Africa, Asia, Latin America and the Caribbean in particular do not have the representation on the Council that their current standing demands, and are therefore calling for the Council’s composition to be adapted to the new realities.

  • Wide ranging powers: The United Nations Security Council is the international community’s principal organ for peacekeeping and conflict management. Unlike the decisions made by the General Assembly, its decisions are binding on all member states. That means it has wide‑ranging powers and can, if necessary, take actions – e.g. the imposition of sanctions – that encroach on state sovereignty.

  • Recognising the role of non members states: Alongside the call for a geographically balanced distribution of seats, the Charter of the United Nations also expressly states that countries that make considerable contributions to the UN should be members of the Security Council. This is why Germany, Japan and India are regarded as candidates for new permanent seats.

  • Procedural hurdles: Any change to the council’s composition or voting rules would require the approval of two-thirds of UN members—including each of the P5—accompanied by relevant domestic legislation. Given intensifying geopolitical rivalry and deepening political polarization in many countries, prospects for updating the council appear uncertain.

  • Veto Power: The veto power of P5 members also represents a core problem. Given that the P5 almost always have diverging interests, their ability to block any measure is fundamentally crippling. For instance, Russia has blocked all condemnation of its invasion of Ukraine. China has also used its veto to block actions affecting its interests.

 

The central priority for reform is to make the council more authoritative, effective, and better able to serve all the member states and people of the world. In order to maintain its legitimacy, the Security Council should incorporate a geographically diverse slate of new permanent members and also the P5 countries should refrain from overusing the veto.

दृष्टिकोण:

  • परिचय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में लिखें।
  • मुख्य भाग में, उन प्रमुख कार्यों एवं शक्तियों का मुख्य कारणों सहित उल्लेख करें जो परिषद में सुधारों की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
  • अपना उत्तर तदनुसार समाप्त करें।

 

मॉडल उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं - पांच स्थायी सदस्य और दस गैर-स्थायी सदस्य, दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। पाँच स्थायी सदस्य (P5), संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ़्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियां:

  • संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना;

  • किसी भी विवाद या स्थिति की जांच करना, जिससे अंतरराष्ट्रीय टकराव हो सकता है;

  • ऐसे विवादों को समायोजित करने के तरीकों या निपटान की शर्तों की सिफारिश करना;

  • हथियारों को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना के लिए योजना तैयार करना;

  • शांति के लिए ख़तरे या आक्रामक कार्रवाई की मौजूदगी का निर्धारण करना और यह सिफ़ारिश करना कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए;

  • आक्रामकता को रोकने या रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध और अन्य उपायों को लागू करने के लिए सदस्यों से आह्वान करना, जिसमें बल का उपयोग शामिल नहीं है;

  • किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना;

  • नये सदस्यों के प्रवेश की सिफ़ारिश करना;

  • "रणनीतिक क्षेत्रों" में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप कार्यों का अभ्यास करना;

  • महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा को सिफ़ारिश करना और सभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना।

 

सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

  • संरचना: सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना 1945 की भू-राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। परिषद की वर्तमान संरचना, अब उस दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जिसने 1945 के बाद से 142 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र में शामिल होते देखा है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई लोगों का परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं है, जो उनकी वर्तमान मांग है, और इसलिए वे परिषद की संरचना को नई वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की मांग कर रहे हैं।

  • व्यापक शक्तियाँ: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति स्थापना और संघर्ष प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का प्रमुख अंग है। महासभा द्वारा लिए गए निर्णयों के विपरीत, इसके निर्णय सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसका मतलब है कि इसके पास व्यापक शक्तियां हैं और यदि आवश्यक हो, तो कार्रवाई कर सकता है, जैसे - प्रतिबंध आरोपित करना, जो राज्य की संप्रभुता का अतिक्रमण करते हैं।

  • गैर-सदस्य देशों की भूमिका को पहचानना: सीटों के भौगोलिक रूप से संतुलित वितरण के आह्वान के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए। यही कारण है कि जर्मनी, जापान और भारत को नई स्थाई सीटों के लिए उम्मीदवार माना जाता है।

  • प्रक्रियात्मक बाधाएँ: परिषद की संरचना या मतदान नियमों में किसी भी बदलाव के लिए संबंधित घरेलू कानून के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी - जिसमें प्रत्येक P5 (पाँच स्थायी सदस्य) भी शामिल है। कई देशों में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गहरे होते राजनीतिक ध्रुवीकरण को देखते हुए, परिषद को अद्यतन करने की संभावनाएँ अनिश्चित प्रतीत होती हैं।

  • वीटो पावर: पाँच स्थायी सदस्य (P5) देशों की वीटो पावर भी एक मुख्य समस्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह देखते हुए कि P5 देशों के लगभग हमेशा अलग-अलग हित होते हैं, किसी भी उपाय को अवरुद्ध करने की उनकी क्षमता मौलिक रूप से अपंग है। उदाहरण के लिए, रूस ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण के विरूद्ध सभी निंदा प्रस्तावों को अपने पीटो पॉवर से रोक दिया है। इसी तरह, चीन ने अपने हितों को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए, विभिन्न प्रस्तावों पर अपने वीटो का भी इस्तेमाल किया है।

 

वस्तुत: सुधार के लिए केंद्रीय प्राथमिकता परिषद को अधिक आधिकारिक, प्रभावी और दुनिया के सभी सदस्य देशों और लोगों की सेवा करने में बेहतर सक्षम बनाना है। इस सांदर्भिक, अपनी वैधता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा परिषद को भौगोलिक रूप से विविध नए स्थायी सदस्यों को शामिल करना चाहिए और साथ ही P5 देशों को अपने वीटो पॉवर का अत्यधिक उपयोग करने से बचना चाहिए।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.

Submit your answer
Choose Your Medium