Que. What are the various challenges faced by the dairy sector in India? Discuss the key initiatives taken by the government to boost dairy production.
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारत में डेयरी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं? डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा करें।
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing the current status of the dairy sector.
- In the body, mention key challenges faced by the dairy sector and initiatives taken by the government to boost the dairy sector.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
ModeL Answer:
Since the beginning of Operation Flood in the 1970s, the Indian dairy sector has been performing well and has come a long way. India stands as the highest milk producer and ranks first in the world, having supplied 24% of world milk production in 2021-22. Today, India is largely self-sufficient in milk production. However, despite the phenomenal growth of the dairy sector, certain challenges remain to be addressed.
Key challenges faced by the dairy sector:
- Breeding system: Late maturity is a common problem in most of the Indian cattle breeds. The calving interval is on the increase, resulting in reduction in the efficiency of animal performance. Further, mineral, hormone and vitamin deficiencies lead to fertility problems.
- The sector has become non-remunerative: The dairy sector has become almost non-remunerative for farmers due to the double impact of escalation in the cost of inputs and reduction in procurement prices of milk.
- Disease outbreaks: Repeated outbreaks of diseases like Foot and Mouth Disease (FMD), Lumpy Skin Disease, Black Quarter infection, influenza etc. continue to affect livestock health and lowers milk productivity.
- Shortage of feed/fodder: There is an excessive number of unproductive animals which compete with productive dairy animals in the utilisation of available feeds and fodder. This increasing gap between demand and supply in feeds and fodder limits the performance of dairy animals.
- Challenges at the supply chain level: The dairy sector supply chain is highly fragmented and faces issues such as meeting seasonal spikes in demand due to its perishable nature.
- The complex logic of payments to producers based on fat, solid non-fat (SNF) and quality of milk received further aggravates the problem.
- Cold chain infrastructure: There is a lack of adequate infrastructure for chilling plants and to provide for bulk coolers for preventing contamination and spoilage at the village level.
- Issues at the cooperative level: The success of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF), known for its Amul model, is acclaimed. However, there is a perception that cooperative organizations generally have failed in other parts of the country.
- The GCMMF cooperatives operate as true representatives of farmers and are run by professionally qualified managers, whereas in other states, the cooperatives are managed by civil servants, function more as government bodies and are weak representatives of farmers.
Government Initiatives to boost the dairy sector:
- Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF): The scheme has the objective of providing subsidized loans to capital-stressed milk cooperatives for primarily replacing their decades-old chilling and processing plants and addition of value-added product plants.
- National Programme for Dairy Development (NPDD): It aims at creating infrastructure for the production of quality milk, procurement, processing, and marketing of milk & milk products through the state implementing agency or state cooperative dairy federation.
- Rashtriya Gokul Mission: The scheme aims at enhancing milk production and productivity of bovines to meet the growing demand for milk and making dairying more remunerative to the rural farmers of the country.
- Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS): It aims to create self-employment opportunities in the dairy sector. NABARD is implementing the programme.
- Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF): It is Rs. 15000 crore fund set up under Atma Nirbhar Bharat Abhiyan stimulus package. It aims at offering financial support to set up new units in areas of dairy processing & related value-addition infrastructure, meat processing and animal feed plants.
- Kisan Credit Card (KCC) for dairy farmers: A Special drive has been undertaken to provide concessional credit to Animal Husbandry & Dairy farmers through Kisan Credit Cards.
- National Animal Disease Control Programme (NADCP): The programme aims to control foot and mouth disease (FMD) by 2025 with vaccination and its eventual eradication by 2030. It also aims at controlling brucellosis among the livestock in the country.
The dairy industry has aided the expansion of India’s rural economy. Further, the dairy sector has the potential to contribute towards India’s goal of becoming a USD 5 trillion economy. Today, what India needs is a white revolution 2.0 to tap into the existing lucrative opportunities in areas such as value-added dairy products, organic/ farm fresh milk and exports.
दृष्टिकोण:
- डेयरी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, डेयरी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के बाद से, भारतीय डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और एक लंबा सफर तय कर चुका है। 2021-22 में विश्व दूध उत्पादन का 24% आपूर्ति करने के साथ, भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक और दुनिया में पहले स्थान पर है। आज भारत दुग्ध उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। हालांकि, डेयरी क्षेत्र के अभूतपूर्व विकास के बावजूद, कुछ चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है।
डेयरी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:
- प्रजनन प्रणाली: अधिकांश भारतीय मवेशियों की नस्लों में देरी से परिपक्वता एक आम समस्या है। गायों और कुछ अन्य बड़े जानवरों के बच्चे को जन्म देने का अंतराल (The calving interval) बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं के प्रदर्शन की दक्षता में कमी आई है। इसके अलावा, खनिज, हार्मोन और विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता संबंधी समस्याएं होती हैं।
- गैर-लाभकारी हो गया क्षेत्र: लागत में वृद्धि और दूध की खरीद कीमतों में कमी के दोहरे प्रभाव के कारण डेयरी क्षेत्र किसानों के लिए लगभग गैर-लाभकारी बन गया है।
- बीमारी का प्रकोप: खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), गांठदार त्वचा रोग, ब्लैक क्वार्टर संक्रमण, इन्फ्लूएंजा आदि जैसी बीमारियों का बार-बार प्रकोप पशुधन के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और दूध की उत्पादकता को कम करता है।
- आहार/चारे की कमी: अनुत्पादक पशुओं की अत्यधिक संख्या है, जो उपलब्ध आहार और चारे के उपयोग में उत्पादक दुधारू पशुओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आहार और चारे (Feed/fodder) में मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर डेयरी पशुओं के प्रदर्शन को सीमित करता है।
- आपूर्ति श्रृंखला स्तर पर चुनौतियां: डेयरी क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक खंडित है और इसके खराब होने की प्रकृति के कारण मांग में मौसमी वृद्धि को पूरा करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- उत्पादकों को वसा, ठोस गैर-वसा (Solid Non Fat-SNF) और प्राप्त दूध की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान का जटिल तर्क समस्या को और भी गंभीर बना देता है।
- कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर: ग्रामीण स्तर पर संदूषण और खराब होने से बचाने के लिए द्रुतशीतन संयंत्र (chilling plants) और बड़े पैमाने पर कूलर (bulk coolers) के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है।
- सहकारी स्तर पर मुद्दे: अपने अमूल मॉडल के लिए जाने जाने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) की सफलता प्रशंसित है। हालांकि, एक धारणा है कि आम तौर पर सहकारी संगठन देश के अन्य हिस्सों में विफल रहे हैं।
- GCMMF सहकारी समितियाँ किसानों के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं और पेशेवर रूप से योग्य प्रबंधकों द्वारा चलायी जाती हैं, जबकि अन्य राज्यों में, सहकारी समितियों का प्रबंधन सिविल सेवकों द्वारा किया जाता है, वे सरकारी निकायों के रूप में अधिक कार्य करते हैं और किसानों के कमजोर प्रतिनिधित्व करते हैं।
डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:
- डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि (DIDF): इस योजना का उद्देश्य पूंजी-समस्याग्रस्त (capital-stressed) दुग्ध सहकारी समितियों को मुख्य रूप से उनके दशकों पुराने प्रशीतन और प्रसंस्करण संयंत्रों को बदलने और मूल्य वर्धित उत्पाद संयंत्रों को जोड़ने के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करना है।
- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD): इसका उद्देश्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसी या राज्य सहकारी डेयरी संघ के माध्यम से गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और दूध और दूध उत्पादों के विपणन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इस योजना का उद्देश्य दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन और गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाना है।
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS): इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। नाबार्ड इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF): यह आत्म निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपये का कोष है। इसका उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य वर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों के क्षेत्रों में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): पशुपालन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक टीकाकरण और 2030 तक इसके अंतिम उन्मूलन के साथ पैर और मुंह की बीमारी (FMD) को नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य देश में पशुओं के बीच ब्रूसीलोसिस को नियंत्रित करना भी है।
डेयरी उद्योग ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार को सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, डेयरी क्षेत्र में भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में योगदान करने की क्षमता है। आज, भारत को मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद, जैविक/कृषि ताजा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों में मौजूदा आकर्षक अवसरों का लाभ उठाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की आवश्यकता है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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