Que. Explaining the concept of inclusive growth, throw light on the measures taken by the government for achieving inclusive economic growth in India.
(GS-3, Indian Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : समावेशी विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, भारत में समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर प्रकाश डालिए।
(जीएस-3, भारतीय अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining inclusive growth.
- In the body, mention various measures taken by the government to achieve inclusive economic growth.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) defines inclusive growth as economic growth that is distributed across society in a fair manner and creates opportunities for all. It implies a direct link between the macroeconomic and microeconomic determinants of the economy and economic growth. The microeconomic dimension captures the importance of structural transformation for economic diversification and competition, while the macro dimension refers to changes in economic aggregates, such as the country’s gross domestic product (GDP), total factor productivity, and aggregate factor inputs.
Measures taken by the government to achieve inclusive economic growth are as follows:
- Niti Aayog’s vision for New India: This flagship document by Niti Aayog aims to achieve the objective of inclusive growth. Some of its objectives include: Growing rapidly to reach 9-10% by 2022-23, with an emphasis on inclusivity, cleanliness, sustainability, and formalization.
- Implementing 2030 sustainable development agenda: The 2030 Agenda emphasizes the development of productive capacity as the basis for achieving inclusive and sustainable development. India is implementing sustainable development goals to achieve the objective of inclusive growth. e.g., for national and sub-national progress monitoring, Niti Aayog has developed the SDG India Index and Dashboard.
- Digitisation of education and skill development: The government of India is imagining and shaping E-learning with digital pedagogy as a long-term strategy in the education sector. The government has taken various initiatives, such as:
- PM E vidya: It is a comprehensive program with the objective to unify digital and online education with education programs for better reach and access to E-learning.
- DIKSHA: Digital Infrastructure for knowledge sharing with the dream of ‘One Nation, One Digital Platform.’ It is a national platform for grades 1 to 12 and includes e-content respective to the curriculum with assignments and courses for educators as well.
- SWAYAM Prabha TV: This initiative includes 32 channels that focus on educational programs with the objective of ‘One Class, One Channel’.
- Housing for all: The government has shown its commitment towards providing “Housing for all” by allocating INR 48,000 crores to the Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY). The scheme has the potential to aid in inclusive growth by addressing the skewed ratio of high-end houses to affordable dwellings and to match the rapid rate of migration from rural to urban areas.
- Aspirational Districts Programmes: Under, Aspirational district programme districts are prodded and encouraged to first catch up with the best district within their state, and subsequently aspire to become one of the best in the country, by competing with, and learning from others in the spirit of competitive & cooperative federalism.
- Vibrant Villages Programme: Recognising the Indian border villages as a place where defence and civilian life co-exists, the government’s Vibrant Villages Program would also ensure that the villages located at the borders of India receive the required infrastructural development and improved connectivity.
- Financial Inclusion: Financial inclusion chiefly focuses on providing reliable financial solutions to the economically underprivileged sections of society without having any unfair treatment. The government launched Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Atal Pension Yojana (APY) Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) etc. to achieve the objective of financial inclusion.
- Increased Focus on AgriTech and Natural Farming: Agriculture is the primary source of livelihood for about 58 per cent of India’s population, thus making reforms in the agricultural sector is pivotal for inclusive development. The use of “Kisan drones” and the push for technology-driven agriculture would be beneficial for Indian farmers to ensure high-quality yield with mechanisms for regular checks in place.
- The government has also taken measures such as the National Agriculture Market (e-NAM), PM KISAN Scheme, Integrated Scheme for Agricultural Marketing schemes (AGMARKNET), Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) etc.
Underlying these achievements, there must be a continued focus on putting India’s economic success to the service of the well-being of its citizens. Other measures, such as encouraging job creation in the formal sector, extending the trade and investment liberalisation efforts, fostering investment by promoting responsible business conduct and empowering local governments can help in achieving inclusive economic growth.
दृष्टिकोण:
- समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत कीजिए।
- मुख्य भाग में, समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा समावेशी विकास को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पूरे समाज में निष्पक्ष तरीके से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है। यह अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के व्यापक आर्थिक और सूक्ष्म आर्थिक निर्धारकों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दर्शाता है। सूक्ष्म आर्थिक आयाम आर्थिक विविधीकरण और प्रतिस्पर्धा के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के महत्व को पकड़ता है, जबकि मैक्रो आयाम देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), कुल कारक उत्पादकता और कुल कारक इनपुट, जैसे आर्थिक समुच्चयों (Economic Aggregates) में परिवर्तन को दर्शाता है।
समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:
- न्यू इंडिया के लिए नीति आयोग का विजन: नीति आयोग के इस प्रमुख दस्तावेज का उद्देश्य समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसके कुछ उद्देश्यों में शामिल हैं: समावेशिता, स्वच्छता, स्थिरता और औपचारिकता पर जोर के साथ 2022-23 तक 9-10% तक पहुंचने के लिए तेजी से विकास करना।
- 2030 सतत विकास एजेंडे को लागू करना: 2030 एजेंडा, समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के आधार के रूप में उत्पादक क्षमता के विकास पर जोर देता है। भारत समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को लागू कर रहा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रगति की निगरानी के लिए, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड विकसित किया है।
- शिक्षा और कौशल विकास का डिजिटलीकरण: भारत सरकार शिक्षा क्षेत्र में एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में डिजिटल शिक्षण के साथ ई-लर्निंग की कल्पना कर रही है और उसे आकार दे रही है। इस परिप्रेच्छ में, सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं, जैसे:
- पीएम ई विद्या: यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बेहतर पहुंच और ई-लर्निंग तक पहुंच के लिए शिक्षा कार्यक्रमों के साथ डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को एकीकृत करना है।
- दीक्षा: ये 'वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' के सपने के साथ ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ग्रेड 1 से 12 तक के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित ई-सामग्री के साथ-साथ शिक्षकों के लिए असाइनमेंट और पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।
- स्वयं प्रभा टीवी: इस पहल में 32 चैनल शामिल हैं, जो 'वन क्लास, वन चैनल' के उद्देश्य के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- सभी के लिए आवास: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित करके "सभी के लिए आवास" प्रदान करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस योजना में किफायती आवासों के लिए उच्च अंत घरों के विषम अनुपात को संबोधित करके और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन की तीव्र दर से मेल खाने के द्वारा समावेशी विकास में सहायता करने की क्षमता है।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिलों को पहले अपने राज्य के भीतर सर्वश्रेष्ठ जिले के साथ पकड़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रोत्साहित किया जाता है, और बाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से प्रतिस्पर्धा करके और दूसरों से सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने की आकांक्षा रखते हैं।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: भारतीय सीमावर्ती गांवों को एक ऐसे स्थान के रूप में मान्यता देना, जहां रक्षा और नागरिक जीवन सह-अस्तित्व में है, सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत की सीमाओं पर स्थित गांवों को आवश्यक ढांचागत विकास और बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त हो।
- वित्तीय समावेशन: वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से बिना किसी अनुचित व्यवहार के समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को विश्वसनीय वित्तीय समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। सरकार ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMZDY), अटल पेंशन योजना (APY) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) इत्यादि शुरू की।
- एग्री-टेक और प्राकृतिक खेती पर अधिक फोकस: भारत की लगभग 58 प्रतिशत आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सुधार करना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। "किसान ड्रोन" का उपयोग और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि के लिए जोर भारतीय किसानों के लिए नियमित जांच के लिए तंत्र के साथ उच्च-गुणवत्ता वाली उपज सुनिश्चित करने के लिए फायदेमंद होगा।
- सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM), पीएम किसान योजना, कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना (AGMARKNET), कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (SMAM) इत्यादि जैसे उपाय भी किए हैं।
निष्कर्षत: इन उपलब्धियों के आधार पर, भारत की आर्थिक सफलता को अपने नागरिकों की भलाई की सेवा में लगाने पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। अन्य उपाय, जैसे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, व्यापार और निवेश उदारीकरण के प्रयासों का विस्तार करना, जिम्मेदार व्यवसाय आचरण को बढ़ावा देकर निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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