Que. Examine the opportunities and challenges associated with the government’s push for the Indigenisation of defence production. What are the measures taken by the government to promote indigenous manufacturing of defence equipment?
(GS-3, Science and Technology, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण के लिए सरकार के दबाव से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण करें। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? (250 शब्द)
(जीएस-3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining indigenisation of defence production and providing a context for the question.
- In the body, mention various opportunities and challenges associated with indigenous defence production, also mention measures taken by the government in this regard.
- Conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
Indigenisation refers to developing the capability of producing defence equipment’s within the country for the purpose of achieving self-reliance and reducing the burden of imports. According to a report by Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) despite an 11 percent drop in its arms import between 2013-17 and 2018-22, India remained the world’s largest arms importer from 2018 to 2022. Hence, an Indigenous defence industry is key for achieving self-reliance and strategic objectives.
Opportunities associated with Indigenisation of defence production:
- Enhancing India’s strategic independence: Self-reliance in the defence industry will enhance India’s strategic independence and promote development in the country’s domestic defence and aerospace industry.
- Employment generation: Development of the defence industry will need support from various other industries (for e.g., Iron and Steel) and will lead to generation of employment opportunities.
- Increase in exports and economic growth: Indigenous defence production can help India to boost exports and achieve its 2025 export target of Rs. 36,500 crores. This can further help in making India a $5 trillion economy.
- Reduction in fiscal deficit: As India is the largest importer of arms in the world, a greater import dependency leads to an increase in fiscal deficit. Indigenisation can help in reducing import dependency and thus reducing fiscal deficit.
- Security against porous borders and hostile neighbours: Given the threats emanating from the Pakistan and China on the western and eastern border respectively, achieving indigenous defence production is key to countering these threats.
Challenges associated with Indigenisation of defence production:
- The economics of the defence industry does not follow the normal rules: it is difficult to manufacture armaments in large enough numbers to benefit from economies of scale. Also, the costs per unit in the defence industry are very high.
- Highly dispersed defence production: Government policies are not adequately designed for 21st century defence production processes. This implies assembly at a single site and the centralisation of raw materials, technology, and component manufacturing. The reality is that defence production is becoming increasingly dispersed across regions and even countries.
- Policy Unpredictability: The primary element limiting India’s bid for an indigenous defence industry today is policy unpredictability with respect to long-term requirements for future security scenarios.
- Procedural Complexities: Agencies involved in indigenisation continue to follow their own procedures and norms.
- Low spending on R&D: Indigenisation depends heavily on defence research and development (R&D), on which the public spending in India has consistently been quite low.
Government Initiatives in place for promoting defence indigenisation:
- According priority to procurement of capital items of the Buy Indian (Indigenously Designed, Developed and Manufactured) category from domestic sources under Defence Acquisition Procedure (DAP)-2020.
- Notification of four ‘Positive Indigenisation Lists’ of total 411 items of Services and three ‘Positive Indigenisation Lists’ of total 3,738 items of Defence Public Sector Undertakings (DPSUs).
- Simplification of make procedure and also simplification of Industrial licensing process with a longer validity period.
- Launch of Innovations for Defence Excellence(iDEX) scheme to foster innovation and technology development in Defence and Aerospace by engaging industries including MSMEs, Start-ups, Individual Innovators, R&D institutes and Academia.
- Liberalisation of Foreign Direct Investment (FDI) policy allowing 74% FDI under automatic route.
- Launch of an indigenisation portal, namely SRIJAN a one stop online portal that provides access to the vendors to take up items that can be taken up for indigenisation.
- Establishment of two Defence Industrial Corridors, one each in Uttar Pradesh and Tamil Nadu to attract investments in Aerospace & Defence sector and established a comprehensive defence manufacturing ecosystem in the country.
The Vijay Kelkar Committee in 2004 recommended encouraging the involvement of the country’s best firms in defence capability building and exploring synergies in the private sector. Therefore, measures such as formulation of a National Indigenisation Plan and adopting a collaborative approach involving the public and private sectors can yield rich dividends.
दृष्टिकोण:
- रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को परिभाषित करते हुए और प्रश्न के लिए संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में स्वदेशी रक्षा उत्पादन से जुड़े विभिन्न अवसरों और चुनौतियों का उल्लेख करें, इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख करें।
- आगे बढ़ने का उपयुक्त तरीका सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
स्वदेशीकरण का तात्पर्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के उद्देश्य से देश के भीतर रक्षा उपकरणों के उत्पादन की क्षमता विकसित करना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013-17 और 2018-22 के बीच अपने हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद, भारत 2018 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। इसलिए, एक स्वदेशी रक्षा उद्योग खुद को हासिल करने और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण से जुड़े अवसर:
- भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि: रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता से भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और देश के घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार सृजन: रक्षा उद्योग के विकास के लिए विभिन्न अन्य उद्योगों (जैसे, लोहा और इस्पात) से समर्थन की आवश्यकता होगी और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- निर्यात और आर्थिक विकास में वृद्धि: स्वदेशी रक्षा उत्पादन से भारत को निर्यात को बढ़ावा देने और 2025 के अपने 200 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 36,500 करोड़। इससे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद मिल सकती है।
- राजकोषीय घाटे में कमी: जैसा कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, आयात पर अधिक निर्भरता से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। स्वदेशीकरण आयात निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार राजकोषीय घाटे को कम कर सकता है।
- कटी-फटी सीमाओं और शत्रुभावपूर्ण पड़ोसियों के खिलाफ सुरक्षा: क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान और चीन से निकलने वाले खतरों को देखते हुए, इन खतरों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन हासिल करना महत्वपूर्ण है।
रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण से जुड़ी चुनौतियां:
- रक्षा उद्योग का अर्थशास्त्र सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है: बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में हथियारों का निर्माण करना मुश्किल है। इसके अलावा, रक्षा उद्योग में प्रति यूनिट लागत बहुत अधिक है।
- अत्यधिक बिखरा हुआ रक्षा उत्पादन: सरकार की नीतियां 21वीं सदी की रक्षा उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं की गई हैं। इसका अर्थ है एक ही साइट पर असेंबली और कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और घटक निर्माण का केंद्रीकरण। वास्तविकता यह है कि रक्षा उत्पादन क्षेत्रों और यहां तक कि देशों में भी तेजी से बिखरा हुआ है।
- नीति की अनिश्चितता: आज एक स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए भारत की बोली को सीमित करने वाला प्राथमिक तत्व भविष्य के सुरक्षा परिदृश्यों के लिए दीर्घकालिक आवश्यकताओं के संबंध में नीति की अनिश्चितता है।
- प्रक्रियात्मक जटिलताएं: स्वदेशीकरण में शामिल एजेंसियां अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करना जारी रखती हैं।
- रक्षा अनुसंधान और विकास (R&D) पर कम खर्च: स्वदेशीकरण काफी हद तक रक्षा अनुसंधान और विकास (R&D) पर निर्भर करता है, जिस पर भारत में सार्वजनिक खर्च लगातार काफी कम रहा है।
रक्षा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें:
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)-2020 के तहत घरेलू स्रोतों से बाय इंडियन (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के पूंजीगत मदों की खरीद को प्राथमिकता के अनुसार।
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) की कुल 411 मदों की चार 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और कुल 3,738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना।
- निर्माण प्रक्रिया का सरलीकरण और लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का भी सरलीकरण।
- MSMEs, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को संलग्न करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) योजना का शुभारंभ।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई की अनुमति।
- एक स्वदेशीकरण पोर्टल, अर्थात् सृजन एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ, जो विक्रेताओं को उन वस्तुओं को लेने के लिए एक्सेस प्रदान करता है जिन्हें स्वदेशीकरण के लिए लिया जा सकता है।
- एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना और देश में एक व्यापक रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
वर्ष 2004 में विजय केलकर समिति ने रक्षा क्षमता निर्माण में देश की सर्वश्रेष्ठ फर्मों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र में तालमेल की खोज करने की सिफारिश की थी। इसलिए, एक राष्ट्रीय स्वदेशीकरण योजना तैयार करने और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने जैसे उपाय समृद्ध लाभांश प्राप्त कर सकते हैं।
Note:
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