Que. Analyse the challenges faced by the country immediately after the independence in the process of integration of princely states. How did the political leadership respond to these challenges?
(GS-1, post-Independence, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: स्वतंत्रता के तुरंत बाद देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में देश के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें। साथ ही बताएं कि राजनीतिक नेतृत्व ने इन चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी?
(GS-1, आज़ादी के बाद, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on how the lapse of paramountcy encouraged princely states to demand independence.
- In the body, mention various challenges before the country during the process of integration of princely states and measures taken by the government to respond to these challenges.
- Conclude your answer accordingly.
Model Answer:
Just before Independence, the British announced that with the end of their rule in India, the paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. This enabled rulers of some of the princely states to assert their autonomy, and they wanted to establish their own independent states. Given this, the most important and immediate challenge before the political leadership post-independence was to shape a nation that was united, yet accommodative of the diversity in our society.
Certain challenges faced by the country in the process of integration of princely states post-independence can be seen as:
- The unwillingness of princely states: Many princely states were not comfortable with the idea of giving away their privileges, prestige and power. They also got encouragement from M.A. Jinnah who publicly declared that states would be independent sovereign states on the termination of paramountcy, and were free to remain independent if they so desired.
- Socio-economic difference: The socio-economic conditions across the princely states exhibited significant variation. While certain states enjoyed economic prosperity, others languished in poverty and underdevelopment. The task of unifying these states and addressing the wide socio-economic gaps demanded considerable effort and resources.
- Administrative challenges: The states also differed from each other as far as their pattern of administration was concerned. In some, the feudal pattern of personalized and paternalistic rule prevailed, while other rulers adopted the British system of administrators. The quality of administration largely depended upon the personality of the ruler. Hence, integrating them into a single political unit was a challenge.
- Diversity within and among princely states: The princely states in India were a diverse lot, each with its own unique size, population and socio-cultural characteristics. The range extended from small territories to large states, each carrying its own distinct traditions and identity. For e.g.: there were cultural differences between the Telegu-speaking parts of Hyderabad and Urdu-speaking regions.
- Other challenges: The extent of privileges and power to be retained by princely states was a point of contention. By signing instruments of accession to join the Indian Union, the princes had only surrendered their power on three subjects: defence, foreign affairs and communications and had thereby retained some residual powers of governance.
Measures adopted by the political leadership to respond to these challenges include:
- Pressure and Persuasion: The most significant factor that led to the accession of princely states was the policy of Congress and, in particular, Sardar Patel and V.P. Menon. The official policy statement made by the government while negotiating with the princes made no threats, rather, emphasised the unity of India and the common interests of the princes and independent India.
- Diplomatic efforts: Sardar Patel and Menon backed up their diplomatic efforts by producing treaties that were designed to be attractive to rulers of princely states. Two key documents in this regard were:
- The Standstill Agreement confirmed the continuance of the pre-existing agreements and administrative practices.
- Instrument of Accession, by which the ruler of the princely state in question agreed to the accession of his kingdom to independent India, granting the latter control over specified subject matters.
- Military and police action: The communal forces were strongly against Hyderabad coming to any agreement with the Indian government. However, the people’s movement in the state led by the Hyderabad State Congress was pressing for its accession to and integration with India. While the negotiations between Nizam and the government were being dragged on, the atmosphere became increasingly communalized, leading to increased violence. Finally, the Indian Army was ordered to march into Hyderabad in what was called Operation Polo or Police Action.
- Merger agreements: These were used to merge the smaller states that were not seen by the government as viable administrative units with the neighbouring provinces or directly under the central government as chief commissioner’s province.
- Carrot and Stick approach: Sardar Patel applied the carrot and stick approach post-independence for the integration of princely states. It included promising autonomy in internal matters, offering privy purses, and arousing a spirit of nationalism among rulers. He also used the threat of popular protests, encouraging Praja Mandal to agitate for accession to India, the use of the military, etc.
Therefore, between 1947 and 1949, the Indian government succeeded in incorporating an overwhelming majority of the states into the new union. By adopting a flexible approach in dealing with the demands of the regions, the political leadership was able to accommodate diversity and plurality and laid the foundations for a united country.
दृष्टिकोण:
- इस बात पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि कैसे सर्वोच्चता की समाप्ति ने रियासतों को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- मुख्य भाग में, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान देश के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों और उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का उल्लेख करें।
- तदनुसार अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
स्वतंत्रता से ठीक पहले, अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में उनके शासन के अंत के साथ, रियासतों पर ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता भी समाप्त हो जायेगी। इसने कुछ रियासतों के शासकों को अपनी स्वायत्तता का दावा करने में सक्षम बनाया, जो कि अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसे देखते हुए, स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक नेतृत्व के सामने सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक चुनौती एक ऐसे राष्ट्र को आकार देना था, जो एकजुट हो, फिर भी हमारे समाज में विविधता को स्वीकार करने वाला हो।
स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में देश के सामने आने वाली कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार देखी जा सकती हैं:
- रियासतों की अनिच्छा: कई रियासतें अपने विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और शक्ति को छोड़ने के विचार के प्रति सहज नहीं थीं। उन्हें मुहम्मद अली जिन्ना से भी प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सर्वोच्चता की समाप्ति पर राज्य स्वतंत्र संप्रभु राज्य होंगे और यदि वे चाहें तो स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र हैं।
- सामाजिक-आर्थिक अंतर: सभी रियासतों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण भिन्नता प्रदर्शित हुई। जहां कुछ राज्यों ने आर्थिक रूप से समृद्ध रहे, वहीं अन्य राज्य गरीबी और अविकसितता में डूबे रहे। इन राज्यों को एकजुट करने और व्यापक सामाजिक-आर्थिक अंतर को दूर करने के कार्य के लिए काफी प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता थी।
- प्रशासनिक चुनौतियाँ: विभिन्न असमानताओं के साथ ही, प्रशासनिक प्रणाली के दृष्टिकोण से भी, अधिकांश रियासत एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ में, व्यक्तिगत और पितृसत्तात्मक शासन का सामंती शासन प्रणाली प्रचलित थी, जबकि अन्य शासकों ने प्रशासकों की ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया। प्रशासन की गुणवत्ता काफी हद तक शासक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। इसलिए उन्हें एक राजनीतिक इकाई में एकीकृत करना एक चुनौती थी।
- रियासतों के भीतर एवं उनके बीच विविधता: भारत में रियासतें विविध प्रकार की थीं, प्रत्येक का अपना विशिष्ट आकार, जनसंख्या और सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। यह दायरा छोटे प्रदेशों से लेकर बड़े राज्यों तक फैला हुआ था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग परंपराएं और पहचान थी। उदाहरण के लिए: हैदराबाद के तेलुगु भाषी भागों और उर्दू भाषी क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक मतभेद थे।
- अन्य चुनौतियाँ: रियासतों द्वारा अपने विशेषाधिकारों और शक्तियों की सीमा क्षेत्र को लेकर भी विवाद का मुद्दा था। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, इन रियासतों के शासकों ने केवल तीन विषयों पर अपनी अधिकार छोड़ने के प्रति सहमति दी, यथा - रक्षा, विदेशी मामले और संचार और इस तरह शासन की कुछ शेष शक्तियाँ बरकरार बनाए रखी।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अपनाए गए उपायों में शामिल हैं:
- दबाव एवं अनुनयन की नीति: रियासतों के विलय का सबसे महत्वपूर्ण कारक कांग्रेस और विशेष रूप से सरदार पटेल और वी. पी. मेनन की नीति थी। जिसके तहत, राजाओं के साथ बातचीत करते समय सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक नीति वक्तव्य में कोई धमकी नहीं दी गई, बल्कि भारत की एकता और राजाओं और स्वतंत्र भारत के सामान्य हितों पर जोर दिया गया।
- कूटनीतिक प्रयास: सरदार पटेल और वी. पी. मेनन ने रियासतों के शासकों के लिए आकर्षक संधियाँ करके अपने कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन किया। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे:
- स्टैंडस्टिल समझौते ने पहले से मौजूद समझौतों और प्रशासनिक प्रथाओं को जारी रखने की पुष्टि की।
- विलय पत्र, जिसके द्वारा संबंधित रियासत के शासक स्वतंत्र भारत में अपने राज्य के विलय के लिए सहमत हुए, जिससे बाद वाले को निर्दिष्ट विषय मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया।
- सैन्य एवं पुलिस कार्रवाई: सांप्रदायिक शक्तियां, हैदराबाद के भारत सरकार के साथ किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ थीं। हालाँकि, हैदराबाद राज्य कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य में लोगों का आंदोलन भारत के साथ इसके विलय और एकीकरण के लिए दबाव डाल रहा था। जब निज़ाम और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ रही थी, तो माहौल तेजी से सांप्रदायिक हो गया, जिससे हिंसा बढ़ गई। अंतत: भारतीय सेना को हैदराबाद में कूच करने का आदेश दिया गया, जिसे ‘ऑपरेशन पोलो’ या ‘पुलिस कार्रवाई’ कहा गया।
- विलय समझौते: इनका उपयोग छोटे राज्यों को विलय करने के लिए किया गया था, जिन्हें सरकार पड़ोसी प्रांतों के साथ व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं देखती थी, अथवा सीधे केंद्र सरकार के अधीन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में नहीं देखती थी।
- पुरस्कार व दंड की नीति: सरदार पटेल ने आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण के लिए पुरस्कार व दंड की नीति (कैरेट एंड स्टिक एप्रोच) लागू किया। इसमें आंतरिक मामलों में स्वायत्तता का वादा करना, प्रिवी पर्स की पेशकश करना और शासकों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाना आदि शामिल था। इसके अलावा, उन्होंने जनता के विरोध प्रदर्शन की धमकी का भी उपयोग किया, प्रजा मंडल को भारत में विलय के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया, सेना, आदि का प्रयासों भी उपयोग किया।
इस प्रकार, वर्ष 1947 और 1949 के बीच, भारत सरकार अधिकांश राज्यों को नए संघ में शामिल करने में सफल रही। इन क्षेत्रों की मांगों से निपटने में लचीला दृष्टिकोण अपनाकर, हमारा राजनीतिक नेतृत्व देश की विविधता और बहुलता को समायोजित करने में सक्षम हुआ और एक एकजुट देश की नींव रखी।
Note:
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2. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
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