Que: Opposition has moved a no confidence motion against the Rajya Sabha Chairman. How is the Vice-President of India elected and how can he/she be removed from the office? Discuss the powers and functions of the Vice-President of India.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe the office of Vice-President of India.
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Body: Election of Vice-President; Powers and Functions of Vice-President; Removal of the Vice-President.
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Conclusion: Summarise the answer
Introduction:
The Vice-President’s office is a unique feature of India’s parliamentary system and has no exact parallel in other democratic countries, including the Commonwealth. The second-highest constitutional authority after the President, the Vice-President draws his/her powers from Article 63 of the Constitution of India. Vice-President discharges the duties of both the Vice-President and Rajya Sabha chairperson.
Election of Vice-President:
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Article 66 of the Indian Constitution lays down the process of the election of the Vice-President.
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Vice-President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot.
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The nomination for the post of Vice-President requires the support of at least 20 Members of Parliament (MPs) who must propose the candidate, along with 20 other MPs to second the nomination.
Removal of Vice President:
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No resolution shall be moved for removal of Vice-President unless at least 14 days’ notice has been given of the intention to move the resolution.
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Upon the expiry of the 14-day period, Rajya Sabha takes up the resolution for discussion.
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According to Article 67(b), Vice-President can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha, agreed to by the Lok Sabha.
Powers and Functions of Vice-President:
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Presiding Officer of the Rajya Sabha: The Vice-President serves as the ex-officio chairperson of the Rajya Sabha and presides over its meetings.
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Casting of Vote by the Chairman: The Rajya Sabha Chairman is allowed only a casting vote in the event of a tie.
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Authority to Adjourn the House or Suspend its Sessions: The Chairman has the authority to adjourn the House or suspend its sessions if there is a lack of quorum.
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Power Regarding Disqualification of House Members: According to the Tenth Schedule of the Constitution, the Chairman is responsible for determining whether a member of the Rajya Sabha should be disqualified due to defection.
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Role in Parliamentary Committees: The Vice-President nominates members to various Parliamentary Committees, appoints their chairpersons, and issues directions to them.
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Authority to Interpret the Constitution and Rules: The Chairman has the authority to interpret the Constitution and rules related to the Rajya Sabha.
Conclusion:
There is no precedence of a removal resolution being moved against the Vice-President. Vice-President holds the office for a term of five years from the date on which he/she enters the office. The Vice-President may leave mid-term by submitting a resignation letter to the President and can also be removed from office by a resolution in the Rajya Sabha, passed by a majority of its members at that time and agreed by the Lok Sabha.a
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारत के उपराष्ट्रपति के पद का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: उपराष्ट्रपति का चुनाव; उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य; उपराष्ट्रपति को हटाना।
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निष्कर्ष: उत्तर को सारांशित करते हुए समापन करें।
परिचय:
उपराष्ट्रपति का पद भारत की संसदीय प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है और राष्ट्रमंडल सहित अन्य लोकतांत्रिक देशों में इसकी कोई सटीक समानता नहीं है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी, उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति दोनों के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव:
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
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संवैधानिक प्रावधान के अनुसार,उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा, तथा ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।
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उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए कम से कम 20 संसद सदस्यों (एमपी) के समर्थन की आवश्यकता होती है, जिन्हें उम्मीदवार का प्रस्ताव करना चाहिए, साथ ही नामांकन का समर्थन करने के लिए 20 अन्य सांसदों का समर्थन होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति का निष्कासन:
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उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव लाने के उद्देश्य के बारे में कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो।
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14 दिन की अवधि समाप्त होने पर, राज्यसभा प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विचार करती है।
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अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, जिस पर लोकसभा सहमत हो, पद से हटाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य:
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राज्य सभा का पीठासीन अधिकारी: उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है।
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सभापति द्वारा मतदान: बराबरी की स्थिति में राज्य सभा के सभापति को केवल मतदान करने की अनुमति है।
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सदन को स्थगित करने या उसके सत्र को निलंबित करने का अधिकार: यदि कोरम की कमी है तो सभापति के पास सदन को स्थगित करने या उसके सत्र को निलंबित करने का अधिकार है।
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सदन के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में शक्ति: संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, सभापति यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है कि क्या राज्यसभा के किसी सदस्य को दलबदल के कारण अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
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संसदीय समितियों में भूमिका: उपराष्ट्रपति विभिन्न संसदीय समितियों के लिए सदस्यों को नामित करता है, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उन्हें निर्देश जारी करता है।
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संविधान और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार: सभापति के पास संविधान और राज्यसभा से संबंधित नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है।
निष्कर्ष:
उपराष्ट्रपति के खिलाफ़ निष्कासन प्रस्ताव पेश किए जाने का कोई उदाहरण नहीं है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ सकते हैं तथा उन्हें राज्य सभा में उस समय के उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव तथा लोक सभा द्वारा सहमति से पारित प्रस्ताव द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है।
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