Que. Analyse the role of the Finance Commission as the architect of India’s fiscal federalism. What are the various challenges that the next finance commission will face while maintaining long-term fiscal sustainability?
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : भारत के राजकोषीय संघवाद के निर्माता के रूप में वित्त आयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के दौरान अगले वित्त आयोग को किन विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
(जीएस-2, राजनीति और शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning constitutional provisions with respect to the finance commission.
- In the body, mention its role as architect of fiscal federalism and challenges that the next finance commission would face in maintaining long-term fiscal sustainability.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Finance Commission has an important role to play in India’s overall federal architecture. Article 280 of the Constitution says the Finance Commission was formed to define the financial relations between the central government of India and the individual state governments. It is a quasi-judicial body and is constituted by the president of India every fifth year or at such an earlier time as he considers necessary. Its primary responsibility is to recommend measures and methods on how revenues need to be distributed between the Centre and States.
Finance Commission promotes fiscal Federalism in the following ways:
- It decides on the distribution of the net proceeds of taxes to be shared between the Centre and the states, and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds.
- In deciding the distribution of the corpus contained in the net divisible pool, the Finance Commission undertakes consultations and visits all subnational governments. Bearing in mind the needs of the central and subnational governments, the Commission then decides on what percentage of the net divisible pool should be assigned to the subnational governments and thereby, leaves the balance to the central government.
- The principles that should govern the grants-in-aid to the states by the Centre (i.e., out of the consolidated fund of India).
- The measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the state finance commission.
- Deciding on any other matter referred to it by the president in the interests of sound finance.
Challenges that the next finance commission will face while maintaining long-term fiscal sustainability are as follows:
- Issues with respect to horizontal distribution:
- Demand for more divisible pool: Currently, the Centre gives away 41% of its tax pool to the States. However, states will demand that this proportion be raised but there is not much room available for stretching this further given the Centre’s expenditure needs and the constraints on its borrowing limit.
- Contention regarding terms of reference: States have raised contention about terms of reference during the previous finance commission, as it was asked to take into account the 2011 population figures in determining the expenditure needs of a State. This was a departure from the standard practice to use the 1971 population numbers. States which had done well in stabilising population growth rates, typically the southern States, protested against this change in the base year, calling it a ‘penalty for good performance’.
- Inefficient horizontal distribution formula: Historically, Finance Commissions have struggled to determine how much a state’s deficit is due to its fiscal incapacity, and how much is due to fiscal irresponsibility. They have tried to tweak the distribution formula to support deficit states without penalising responsible states, a mathematically impossible task since you cannot give more to a State without giving less to another. The net result is that every horizontal distribution formula has been criticised as being inefficient or unfair or both.
- Issues with cess and surcharge: Cess and surcharge do not form part of the divisible pool between the centre and states. When the Constitution was amended in the year 2000 giving States a share in the Centre’s total tax pool, the implicit understanding was that the Centre will resort only sparingly to cesses and surcharges, and not as a matter of routine as has become the practice. As a result of this breach of understanding, states have felt cheated out of their legitimate share of national tax revenue.
- Restrain on Freebies: Given the populist spending policies being adopted by political parties during elections, the next finance commission should focus on tackling this issue. In theory, the restraints imposed by the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act should have acted as a check on such populist spending, but governments have found ingenious ways of raising debt without it appearing in the budget books.
Reforms in public finance management (PFM) systems are a continuous process. Previous Finance Commissions have made recommendations on various aspects of the PFM systems of both the union and states, focusing on budgetary and accounting processes, financial reporting, etc. The next finance commission should also consider various emerging challenges in the fiscal landscape and chalk out a long-term fiscal sustainability plan.
दृष्टिकोण:
- वित्त आयोग के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, राजकोषीय संघवाद के वास्तुकार के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करें और उन चुनौतियों का उल्लेख करें, जिनका अगले वित्त आयोग को दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में सामना करना पड़ेगा।
- अपना उत्तर का उपयुक्त रूप से समापन करें।
मॉडल उत्तर:
भारत की समग्र संघीय संरचना में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के अनुच्छेद 280 का अनुसार वित्त आयोग का गठन भारत की केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पाँचवें वर्ष या उससे पहले, जब वह आवश्यक समझता है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी उपायों और तरीकों की सिफारिश करना है कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व को वितरित करने की आवश्यकता है।
वित्त आयोग निम्नलिखित तरीकों से राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है:
- यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय के वितरण (Net proceeds of Taxes) और इस तरह की आय के संबंधित हिस्से के राज्यों के बीच आवंटन पर निर्णय लेता है।
- शुद्ध विभाज्य पूल (Net Divisible Pool) में निहित कोष के वितरण का निर्णय लेने में, वित्त आयोग सभी उप-राष्ट्रीय सरकारों से परामर्श लेता है। केंद्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग तब निर्णय लेता है कि शुद्ध विभाज्य पूल का कितना प्रतिशत उप-राष्ट्रीय सरकारों (Subnational Governments) को सौंपा जाना चाहिए और इस तरह, केंद्र सरकार के लिए शेष राशि छोड़ देता है।
- ऐसे सिद्धांत का अनुपालन करना, जो केंद्र द्वारा (अर्थात् भारत की संचित निधि में से) राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को नियंत्रित करते हों।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि (Consolidated fund) में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करना।
- सुदृढ़ वित्त (Sound finance) के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर निर्णय लेना।
दीर्घावधि राजकोषीय स्थिरता बनाए रखते हुए अगले वित्त आयोग को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वे इस प्रकार हैं:
- क्षैतिज वितरण के संबंध में मुद्दे:
- अधिक विभाज्य पूल की मांग: वर्तमान में, केंद्र अपने टैक्स पूल का 41% राज्यों को देता है। हालांकि, राज्य मांग करेंगे कि इस अनुपात को बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र की व्यय की जरूरतों और इसकी उधारी सीमा पर बाधाओं को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक संभावना नहीं है।
- संदर्भ शर्तों के संबंध में विवाद: राज्यों ने पिछले वित्त आयोग के दौरान संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) के बारे में विवाद उठाया है, क्योंकि राज्य की व्यय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया था। यह 1971 की जनसंख्या संख्या का उपयोग करने के लिए मानक अभ्यास से प्रस्थान था। जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करने में अच्छा प्रदर्शन किया था, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों ने आधार वर्ष में इस परिवर्तन का विरोध किया, इसे 'अच्छे प्रदर्शन के लिए दंड' कहा।
- अकुशल क्षैतिज वितरण फार्मूला: ऐतिहासिक रूप से, वित्त आयोगों ने यह निर्धारित करने के लिए संघर्ष किया है कि किसी राज्य का घाटा उसकी राजकोषीय अक्षमता के कारण कितना है, और कितना राजकोषीय गैर-जिम्मेदारी के कारण है। उन्होंने जिम्मेदार राज्यों को दंडित किए बिना घाटे वाले राज्यों का समर्थन करने के लिए वितरण फार्मूला को बदलने की कोशिश की है, जो गणितीय रूप से असंभव कार्य है, क्योंकि आप दूसरे राज्य को कम दिए बिना किसी राज्य को अधिक नहीं दे सकते हैं। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि प्रत्येक क्षैतिज वितरण फार्मूला की आलोचना अक्षम या अनुचित या दोनों के रूप में की गई है।
- उपकर और अधिभार से संबंधित मुद्दे: उपकर और अधिभार (Cess & Surcharge) केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं बनते हैं। जब वर्ष 2000 में संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें राज्यों को केंद्र के कुल कर पूल में हिस्सा दिया गया था, तो अंतर्निहित समझौता यह था कि केंद्र केवल उपकर और अधिभार का ही सहारा लेगा, न कि नियमित रूप से जैसा कि परंपरा बन गई है। इस समझौते के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, राज्यों ने राष्ट्रीय कर राजस्व के अपने वैध हिस्से से ठगा हुआ महसूस किया है।
- मुफ्त उपहारों पर लगाम: चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही लोकलुभावन व्यय नीतियों को देखते हुए अगले वित्त आयोग को इस मुद्दे से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। सैद्धांतिक रूप में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को इस तरह के लोकलुभावन व्यय की जाँच करना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने बजट की दस्तावेज में प्रदर्शित हुए बिना ऋण जुटाने के सरल तरीके खोजे हैं।
निष्कर्षत: सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (PFM) प्रणालियों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। पिछले वित्त आयोगों ने बजटीय और लेखा प्रक्रियाओं, वित्तीय रिपोर्टिंग आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र और राज्यों दोनों की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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