Que: What is constitutional morality? How it is inherent in the Indian Constitution and what is the Supreme Court’s viewpoint on it? Explain with relevant judicial decisions.
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता क्या है? यह भारतीय संविधान में कैसे निहित है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है? प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के साथ समझाएँ।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Write about the recent context. Define constitutional morality and write about its origin.
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Body: Explain constitutional morality in Indian Constitution and Supreme Court’s viewpoint on it with relevant judicial decisions.
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Conclusion: Provide a contextual conclusion, as how constitutional morality supports & strengthens democracy in India.
Introduction:
The recent arrest of a serving Chief Minister has brought the concept of constitutional morality in focus. Constitutional morality refers to the adherence to constitutional norms within a democratic system. It encompasses a commitment to values such as sovereignty, social justice, and equality in constitutional adjudication. Dr. BR Ambedkar used the term constitutional morality during his speech in the Constituent Assembly on ‘The Draft Constitution’.
Constitutional Morality in Indian Constitution:
Even though the term ‘constitutional morality’ is not explicitly written in the Constitution, the concept remains inherent to the constitution as it is deeply ingrained in several sections of the constitution.
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Preamble: It outlines the principles that underpin our democracy i.e. justice, liberty, equality, and fraternity.
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Fundamental Rights: They safeguard individuals’ rights against the arbitrary use of state power. The Supreme Court allows for the enforcement of these rights under Article 32.
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Directive Principles: They provide guidelines for the state to pursue the goals set by the constitution’s framers, drawing from Gandhian, socialist, and liberal intellectual philosophies.
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Fundamental Duties: Along with the rights, citizens also have responsibilities towards the nation.
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Checks and Balances: It includes judicial review of legislative and executive actions, legislative oversight of the executive, etc.
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Discretionary power of the state and the principle of non-discrimination are closely associated with the concept of constitutional morality.
Supreme Court’s viewpoint:
Supreme Court of India in its various judgments has laid down that constitutional morality includes upholding individual dignity, promoting good governance and preventing the arbitrary use of power.
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Krishnamoorthy vs Sivakumar & Ors (2015): The court emphasised that constitutional morality is essential for good governance.
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Govt. of NCT of Delhi vs UOI (2018): The court likened constitutional morality to a ‘second basic structure doctrine’, emphasising its role in curbing arbitrary authority. It ruled that high-ranking officials must adhere to constitutional morality and uphold the ideals outlined in the Constitution to prevent the arbitrary use of authority.
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Justice KS Puttaswamy vs UOI (2018): The Court confirmed the constitutional validity of Aadhaar with certain restrictions, underscoring the role of judiciary in checking executive abuse of power. (Aadhaar Judgement)
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Navtej Singh Johar vs UOI (2018): The court held that Section 377 infringed upon the rights of the LGBTQI community and violated the fundamental values of individual dignity as enshrined in Articles 14, 19, and 21 of the Constitution. The court made a distinction between constitutional and public morality.
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Indian Young Lawyers Association vs State of Kerala (2018): The court stated that constitutional morality with justice, liberty, equality & fraternity should be preferred over customary values, traditions & beliefs. (Sabarimala Judgement)
Conclusion
Constitutional morality embodies the balance between freedom and restraint i.e. citizens submit to constitutional authorities and, at the same time, have the freedom to criticise those in power. Thus, it strengthens the overall democracy in India.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: हाल के संदर्भ के बारे में लिखें। संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित करें और इसकी उत्पत्ति के बारे में लिखें।
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मुख्य भाग: भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के साथ समझाएँ।
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निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें कि संवैधानिक नैतिकता भारत में लोकतंत्र का समर्थन और उसे कैसे मजबूत करती है।
प्रस्तावना:
हाल ही में एक कार्यरत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को चर्चा में ला दिया है। संवैधानिक नैतिकता एक लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर संवैधानिक मानदंडों के पालन को संदर्भित करती है। इसमें संवैधानिक न्यायनिर्णयन में संप्रभुता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में ‘मसौदा संविधान’ पर अपने भाषण के दौरान संवैधानिक नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया था।
भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता:
यद्यपि 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन यह अवधारणात्मक रूप में संविधान में अंतर्निहित है, क्योंकि यह संविधान के कई वर्गों में गहराई से समाहित है।
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प्रस्तावना: यह उन सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जो हमारे लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं: यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
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मौलिक अधिकार: वे राज्य शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इन अधिकारों को लागू करने की अनुमति देता है।
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निदेशक सिद्धांत: वे गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक दर्शन से प्रेरित होकर, संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य को दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।
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मौलिक कर्तव्य: अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियाँ भी हैं।
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जाँच और संतुलन: इसमें विधायी और कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, कार्यकारी की विधायी निगरानी आदि शामिल हैं।
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राज्य की विवेकाधीन शक्ति और गैर-भेदभाव का सिद्धांत संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है।
सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया है कि संवैधानिक नैतिकता में व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखना, सुशासन को बढ़ावा देना और सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकना शामिल है।
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कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य (2015): न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है।
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दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018): न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की तुलना ‘द्वितीय बुनियादी संरचना सिद्धांत’ से की, जिसमें मनमाने अधिकार पर अंकुश लगाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया। इसने फैसला सुनाया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए और अधिकार के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए संविधान में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखना चाहिए।
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न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018): न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, जिसमें कार्यकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया गया। (‘आधार’ संबंधी निर्णय)
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नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): न्यायालय ने माना कि धारा 377 LGBTQ समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित व्यक्तिगत गरिमा के मौलिक मूल्यों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने संवैधानिक और सार्वजनिक नैतिकता के बीच अंतर किया।
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इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018): न्यायालय ने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ संवैधानिक नैतिकता को प्रथागत मूल्यों, परंपराओं और मान्यताओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (सबरीमाला निर्णय)
निष्कर्ष:
संवैधानिक नैतिकता स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन को दर्शाती है, यानी नागरिक संवैधानिक अधिकारियों के सामने झुकते हैं और साथ ही, सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने की स्वतंत्रता रखते हैं। इस प्रकार यह भारत में समग्र लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।
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