Que. “India’s relations with West Asia, which it regards as its extended neighbourhood, have undergone a transformation in the last few decades.” Comment.
(GS-2, International Relations, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: "पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध में, जिसे वह अपने विस्तारित पड़ोस के रूप में मानता है, पिछले कुछ दशकों में एक परिवर्तन आया है।" टिप्पणी करें।
(जीएस-2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on India-West Asia relations.
- In the body mention the shift and transformation in India’s approach towards west Asia as observed in the last decade.
- Finally, conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
The strategic location of the Middle East and India’s multiple linkages from the past to the present make it immensely important for India’s pursuit of power. India shares historical relations with West Asia; and has huge economic, energy, political, security and strategic stakes in the region. While, during the last decade, the Arab unrest brought considerable challenges to India’s policy in the region, India has persevered in its engagements and has been successfully navigating the turbulence in the Arab world.
India’s Shift from Strategic Restraint to Strategic Recalibration in West Asia:
- More strategically autonomous: India has managed a successful balancing act in a tripolar West Asia. Now, the restructuring of West Asia’s geopolitical landscape has allowed India to engage with West Asian states with even less political manoeuvring. E.g., In 2019, India voted in support of Israel at the UN’s Economic and Social Council (ECOSOC) to deny observer status to a Palestinian human rights organisation named ‘Shahed’.
- De-hyphenation of Israel and Palestine: Historical baggage over keeping Israel and Palestine hyphenated has ended. In 2017, the Prime Minister’s visit to Israel led to the breaking of a decades-long self-inflicted embargo on Indian foreign policy. However, prior to the historic visit, India also hosted Palestinian President Mahmoud Abbas in a balancing act to reaffirm India’s commitments towards the cause of the Palestinians.
- From Idealism to Pragmatism: Indian foreign policy has changed from the ideologically driven Non-Aligned Movement to a policy based on greater pragmatism to suit the evolving needs and conditions of global politics. The “Abraham Accord” between the two allies, Israel and UAE is an endorsement of the balanced “Look West” policy of India for peace and stability in the region. India’s participation in the I2U2 summit – with Israel, the US, and UAE – marks a more confident engagement with the region.
- Relations beyond hydrocarbon economy: India today is the world’s third-largest economy in per capita purchasing power (PPP) terms. Saudi Arabia today is our 4th largest trade partner (after China, the USA and Japan). The United Arab Emirates has committed investments of $100 billion in India in manufacturing, infrastructure, and services.
- Key trading partner for Gulf Arab countries: Over recent years, India has become a key trading partner for Gulf Arab countries. India and the UAE have signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement, allowing most of India’s exports duty-free access to the UAE. CEPA is expected to increase bilateral trade in goods, which currently stands at $60 billion annually, to up to $115 billion in the next five years.
- New Defence Cooperation: With the US minimising its security role in the Middle East, India is trying to fill the vacuum and increase its defence cooperation with Gulf countries. India has strengthened defence, security and strategic ties with several countries in the region. Indian forces have participated in various joint exercises with the military forces of the UAE, Saudi Arabia, and Oman. INS Trikand has docked at Mina Salman seaport in Bahrain to participate in the International Maritime Exercise/ Cutlass Express 2023, which is being held in the Gulf region.
India and West Asia are working together to expand their cooperation in areas such as renewable energy, investments, technology and agriculture. This is significant because the USA is focusing more on the Indo-Pacific region and China is increasing its presence in the region. India should pursue the path of multilateralism and work with other countries to become a credible power in the region.
दृष्टिकोण:
- भारत-पश्चिम एशिया संबंधों पर विस्तार से अपने उत्तर का परिचय दें।
- पिछले दशक में देखे गए पश्चिम एशिया के प्रति भारत के दृष्टिकोण में बदलाव और परिवर्तन का उल्लेख करें।
- अंत में आगे बढ़ने का उपयुक्त तरीका सुझाते हुए अपने उत्तर को समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
मध्य पूर्व की रणनीतिक स्थिति और अतीत से लेकर वर्तमान तक भारत के कई जुड़ाव इसे भारत की सत्ता की खोज के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। पश्चिम एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं; और इस क्षेत्र में भारत के विशाल आर्थिक, ऊर्जा, राजनीतिक, सुरक्षा और रणनीतिक हित हैं। यद्यपि, पिछले दशक के दौरान, अरब अशांति ने इस क्षेत्र में भारत की नीति के लिए काफी चुनौतियां पेश कीं, लेकिन भारत अपने कार्यों में दृढ़ रहा है और अरब दुनिया में अशांति को सफलतापूर्वक नेविगेट कर रहा है।
पश्चिम एशिया में भारत का रणनीतिक संयम (Strategic Restraint) से रणनीतिक पुनर्मापांकन (Re-calibration) में परिवर्तन:
- रणनीतिक रूप से अधिक स्वायत्त: भारत ने त्रि-ध्रुवीय पश्चिम एशिया में एक सफल संतुलन साधने में कामयाबी हासिल की है। अब, पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य के पुनर्गठन ने भारत को पश्चिम एशियाई राज्यों के साथ और भी कम राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के साथ जुड़ने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए- 2019 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में 'शहीद' नाम के एक फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार करने के लिए इज़राइल के समर्थन में मतदान किया।
- इज़राइल और फिलिस्तीन का डी-हाइफ़नेशन: इज़राइल और फिलिस्तीन को हाइफ़नेशन (पृथक) करने का ऐतिहासिक बोझ समाप्त हो गया है। 2017 में, प्रधान मंत्री की इज़राइल यात्रा ने भारतीय विदेश नीति पर दशकों से चली आ रही स्व-प्रवृत्त प्रतिबंध को तोड़ दिया। हालाँकि, ऐतिहासिक यात्रा से पहले, भारत ने फिलीस्तीनियों के कारण के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करने के लिए एक संतुलित कार्य करते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की मेजबानी की।
- आदर्शवाद से व्यावहारिकता तक: भारतीय विदेश नीति वैचारिक रूप से प्रेरित गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बदल कर वैश्विक राजनीति की उभरती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप अधिक व्यावहारिकता पर आधारित नीति बन गई है। दो सहयोगियों, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच "अब्राहम समझौते" क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत की संतुलित "पश्चिम की ओर देखो" नीति का समर्थन है। I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी – इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ - इस क्षेत्र के साथ एक अधिक आत्म-विश्वासपूर्ण जुड़ाव का प्रतीक है।
- हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था से परे संबंध: प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति (PPP) के मामले में, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरब आज हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (चीन, अमरीका और जापान के बाद) है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में $100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
- खाड़ी अरब देशों के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदार: हाल के वर्षों में, भारत खाड़ी अरब देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत के अधिकांश निर्यात को संयुक्त अरब अमीरात में शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति मिल गई है। CEPA से माल के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में $60 बिलियन डॉलर वार्षिक है, जो अगले पांच वर्षों में $115 बिलियन डॉलर तक हो सकता है।
- नया रक्षा सहयोग: अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा भूमिका को कम करने के साथ, भारत इस रिक्त स्थान को भरने और खाड़ी देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इस क्षेत्र के कई देशों के साथ रक्षा, सुरक्षा और सामरिक संबंधों को मजबूत किया है। भारतीय सेनाओं ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान के सैन्य बलों के साथ विभिन्न संयुक्त अभ्यासों में भाग लिया है। आईएनएस त्रिकंड (INS Trikand) ने खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लेने के लिए बहरीन में मीना सलमान बंदरगाह में डॉक किया है।
भारत और पश्चिम एशिया नवीकरणीय ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरीका हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है और चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारत को बहुपक्षवाद के रास्ते पर चलना चाहिए और क्षेत्र में एक विश्वसनीय शक्ति बनने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
Note:
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