Que: Mobilisation of fund in an informal economy like India is always a challenge. In this context cites the reasons for low tax-GDP ratio in India. Suggest some measures to increase tax collection in India.
(150 words, 10 marks)
प्रश्न: भारत जैसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में धन का एकत्रीकरण (मोबिलाइजेशन ऑफ फंड) हमेशा से एक चुनौती रहा है। इस संदर्भ में भारत में निम्न कर-जीडीपी अनुपात के कारणों का हवाला दें। भारत में कर संग्रह बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाएँ।
(150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
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Introduction: Introduce the question by defining tax-GDP ratio, or give some stats related to tax-GDP ratio.
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Body: mention some of the reason for low tax collection in India, and some measures to raise the tax collections in India.
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Conclusion: give way forward.
Introduction:
The Tax to GDP ratio is a financial metric that represents the percentage of a country’s gross domestic product (GDP) contributed by taxes. A higher ratio implies a larger share of tax revenue relative to the overall economic activity. It gives an estimate of a country’s ability to mobilise resources to fuel its development.
Reasons for Low Tax-GDP Ratio in India:
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High Informality: A significant portion of the economy operates informally, evading taxes.
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Narrow Tax Base: A large population is below the taxable income threshold, and tax evasion by the wealthy further narrows the base. Only ~ 6% of people in India pay income tax, i.e. 8 crore people out of 132 crore population. As of 2023 Gross tax to GDP in India is 11.1%.
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Complex Tax System: Cumbersome compliance requirements and inefficient administration hinder compliance.
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Agricultural Income Exemption: This exemption is often misused, especially by large landowners. (Out of 25 crore households in India, 15 crores belong to the agricultural sector which is exempted from paying taxes.)
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Tax Avoidance and Evasion: Lack of stringent enforcement and loopholes in tax laws facilitate tax avoidance and evasion.
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Limited Use of Technology: Inadequate technological integration (AI, Big data analysis) hinders efficient tax collection.
Measures to Increase Tax Collection:
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Broadening the Tax Base: Bring more people and businesses into the formal economy through incentives and simplification.
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Enhancing Tax Compliance: Use data analytics and AI to detect evasion, and simplify filing processes.
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Taxing the Informal Economy: Encourage digitization of transactions and formalization of small businesses.
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Revisiting Agricultural Income Tax: Tax large-scale agricultural incomes while protecting small farmers.
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Strengthening Tax Administration: Train officials, reduce corruption, and improve efficiency.
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Leveraging Technology: Expand the use of digital platforms and link economic activities with Aadhaar and PAN.
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Strengthening Enforcement and Legal Framework: Impose stricter penalties and fast-track dispute resolution.
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Promoting Formal Employment: Encourage businesses to hire formally through subsidies or tax incentives.
Conclusion:
Increasing India’s tax-GDP ratio requires a combination of structural reforms, administrative efficiency, and greater public awareness. A balanced approach that incentivizes compliance while penalizing evasion is critical for sustainable revenue mobilization.
Source: Indian Express (14/11/2024)
दृष्टिकोण:
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परिचय: कर-जीडीपी अनुपात को परिभाषित करके प्रश्न का परिचय दें, या कर-जीडीपी अनुपात से संबंधित कुछ आँकड़े दें।
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मुख्य भाग: भारत में कम कर संग्रह के कुछ कारण और भारत में कर संग्रह बढ़ाने के कुछ उपाय बताएँ।
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निष्कर्ष: आगे की राह प्रस्तुत करें।
परिचय:
कर-जीडीपी अनुपात (टैक्स-टू-जीडीपी रेश्यो) एक वित्तीय मीट्रिक है, जो करों द्वारा योगदान किए गए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत को दर्शाता है। एक उच्च अनुपात का अर्थ है - समग्र आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष कर राजस्व का बड़ा हिस्सा। यह किसी देश की अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता का अनुमान देता है।
भारत में निम्न कर-जीडीपी अनुपात के कारण:
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उच्च अनौपचारिकता: अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक रूप से संचालित होता है, करों से बचता है।
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संकीर्ण कर-आधार: एक बड़ी आबादी कर योग्य आय सीमा से नीचे है, और अमीर लोगों द्वारा कर चोरी आधार को और कम कर देती है। भारत में केवल ~ 6% लोग आयकर देते हैं, यानी 132 करोड़ की आबादी में से 8 करोड़ लोग। 2023 तक भारत में सकल कर सकल घरेलू उत्पाद का 11.1% है।
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जटिल कर प्रणाली: बोझिल अनुपालन आवश्यकताएँ और अक्षम प्रशासन अनुपालन में बाधा डालते हैं।
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कृषिजनित आय छूट: इस छूट का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, खासकर बड़े भूस्वामियों द्वारा। (भारत में 25 करोड़ परिवारों में से 15 करोड़ कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें करों का भुगतान करने से छूट दी गई है।)
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कर से बचाव और चोरी: कर कानूनों में सख्त प्रवर्तन और खामियों की कमी कर से बचने और चोरी को बढ़ावा देती है।
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प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग: अपर्याप्त तकनीकी एकीकरण (एआई, बिग डेटा विश्लेषण) कुशल कर संग्रह में बाधा डालता है।
कर-संग्रह बढ़ाने के उपाय:
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कर-आधार को व्यापक बनाना: प्रोत्साहन और सरलीकरण के माध्यम से अधिक लोगों और व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना।
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कर-अनुपालन को बढ़ाना: कर-चोरी का पता लगाने और फाइलिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस (एआई) का उपयोग करना।
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अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर कर आरोपण: लेन-देन के डिजिटलीकरण और छोटे व्यवसायों के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना।
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कृषि आय कर पर पुनर्विचार: छोटे किसानों की सुरक्षा करते हुए बड़े पैमाने पर कृषि आय पर कर लगाना।
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कर प्रशासन को मजबूत करना: अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, भ्रष्टाचार को कम करें और दक्षता में सुधार करना।
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प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग का विस्तार करें और आर्थिक गतिविधियों को आधार और पैन से जोड़ना।
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प्रवर्तन और कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: सख्त दंड लागू करें और विवाद समाधान को तेज़ करना।
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औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना: सब्सिडी या कर प्रोत्साहन के माध्यम से व्यवसायों को औपचारिक रूप से काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष:
भारत के कर-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों, प्रशासनिक दक्षता और अधिक सार्वजनिक जागरूकता के संयोजन की आवश्यकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो कर चोरी को दंडित करते हुए अनुपालन को प्रोत्साहित करता है, वह स्थायी राजस्व जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (14/11/2024)
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