Que. In the backdrop of recently concluded COP 28, explain ‘loss and damage’ fund? Critically examine its effectiveness in providing financial support to vulnerable countries and communities that are most affected by the adverse impacts of climate change.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न. हाल ही में संपन्न सीओपी-28 की पृष्ठभूमि में, 'नुकसान और क्षति' कोष (लॉस एंड डैमेज फंड) की व्याख्या करें? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले कमजोर देशों और समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में इसकी प्रभावशीलता की आलोचनात्मक जांच करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Loss and damage refer to the negative consequences of climate change on human societies and the natural environment.
COP 28 member countries unanimously agreed to operationalize a Loss and Damage (L&D) fund, aimed at compensating nations already facing the impacts of climate change. The fund, based at the World Bank but managed independently, has received commitments worth at least $450 million.
Loss and Damage:
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‘Loss and Damage’ has a distinct but contested meaning in the international climate change policy It is predominately about how to support developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
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All of these result in loss and damage, both economic and non-economic.
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Economic loss and damage may include damage to crops, homes or infrastructure.
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Non-economic loss and damage may include harm to human health and mobility; loss of access to territory, of cultural heritage and of indigenous and local knowledge; and loss of and damage to biodiversity and habitats.
Effectiveness in providing financial support:
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Loss and Damage (L&D) which essentially tries to capture inability to cope with the effects of warming.
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This is distinct from mitigation, or reducing greenhouse gas emissions, and adaptation, or finding ways to live in a warmer world.
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In Warsaw in 2013, all parties agreed to set up a new mechanism on L&D.
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The issue is important because even after GHG emissions are reduced and communities adapt to climate change, there would still be loss and damage to people, livelihoods and infrastructure as a result of their inability to cope with climate change.
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At its heart, the demand for compensation for loss and damage from climate disasters is an extension of the universally acknowledged Polluter Pays principle, that makes the polluter liable for paying not just for the cost of remedial action, but also for compensating the victims of environmental damage caused by their actions.
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The United States and the European Union, including the UK, account for over 50 per cent of all emissions during this time.
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Historical responsibility is important because carbon dioxide remains in the atmosphere for hundreds of years, and it is the cumulative accumulation of this carbon dioxide that causes global warming.
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According to a recent report by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Efforts (UNOCHA) the United States alone is estimated to have “inflicted more than $1.9 trillion in damages to other countries” due to its emissions.
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Then there are non-economic losses as well, including loss of lives, displacement and migration, health impacts, and damage to cultural heritage.
Warsaw mechanism:
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The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the 1994 international agreement that lays down the broad principles of the global effort to fight climate change, acknowledges the differentiated responsibility of nations.
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It makes it clear that rich countries must provide both the finance and the technology to developing nations to help tackle climate change.
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In 2009, developed countries agreed to provide US$ 100 billion every year from 2020 to help developing nations fight climate change.
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However, they are struggling to fulfill this promise.
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The Warsaw International Mechanism (WIM) for Loss and Damages, set up in 2013, was the first formal acknowledgment of the need to compensate developing countries struck by climate disasters.
While including loss and damage into the COP’s formal agenda — instead of the WIM — is a good beginning, it is just the first step. Also, past record suggests that the quantum of money put on the table for climate change purposes is never commensurate to the requirements.
मॉडल उत्तर:
नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) का तात्पर्य मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों से है।
सीओपी (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) के 28 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से एक नुकसान और क्षति (एल एंड डी) कोष को संचालित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे देशों को मुआवजा देना है। विश्व बैंक पर आधारित लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रबंधित इस फंड को कम से कम 450 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज):
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अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में 'नुकसान और क्षति' (लॉस एंड डैमेज) का एक अलग लेकिन विवादित अर्थ है। यह मुख्य रूप से उन विकासशील देशों का समर्थन करने के बारे में है, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।
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इन सभी के परिणामस्वरूप आर्थिक और गैर-आर्थिक, दोनों तरह की नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) होती है।
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आर्थिक नुकसान और क्षति (इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज) में फसल, घर या बुनियादी ढांचे को नुकसान शामिल हो सकता है।
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गैर-आर्थिक नुकसान और क्षति (नॉन-इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज) में मानव स्वास्थ्य और गतिशीलता को नुकसान, क्षेत्र तक पहुंच का नुकसान, सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान की नुकसान, और जैव विविधता और पर्यावासों का नुकसान शामिल हो सकती है।
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वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में प्रभावशीलता:
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नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) जो अनिवार्य रूप से वार्मिंग के प्रभावों से निपटने में असमर्थता को पकड़ने की कोशिश करता है।
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यह शमन, या ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, और अनुकूलन, या गर्म दुनिया में रहने के तरीके खोजने से अलग है।
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2013 में वारसॉ में, सभी पक्षकार नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) पर एक नया तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए।
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यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएचजी उत्सर्जन कम होने और समुदायों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन करने के बाद भी, जलवायु परिवर्तन से निपटने में असमर्थता के परिणामस्वरूप लोगों, आजीविका और बुनियादी ढांचे को नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) होगी।
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इसके मूल में, जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) के लिए मुआवजे की मांग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का विस्तार है, जो प्रदूषक को न केवल उपचारात्मक कार्रवाई की लागत के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है, बल्कि उनके कार्यों के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भी उत्तरदायी बनाता है।
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इस दौरान ब्रिटेन समेत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का उत्सर्जन कुल उत्सर्जन में 50 प्रतिशत से अधिक रहा।
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ऐतिहासिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल में बनी रहती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का संचय ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है।
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मानवीय प्रयासों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOCHA) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने उत्सर्जन के कारण "अन्य देशों को 1.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है"।
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फिर गैर-आर्थिक नुकसान भी होते हैं, जिनमें जीवन की नुकसान, विस्थापन और प्रवासन, स्वास्थ्य पर प्रभाव और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान शामिल है।
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वारसॉ मैकेनिज़्म:
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1994 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC), जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयास के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, राष्ट्रों की विभेदित जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
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इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमीर देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों प्रदान करनी चाहिए।
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2009 में, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए विकसित देश 2020 से हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने पर सहमत हुए।
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हालाँकि, वे इस वादे को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) के लिए 2013 में स्थापित वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM), जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को मुआवजा देने की आवश्यकता की पहली औपचारिक स्वीकृति थी।
यद्यपि नुकसान और क्षति (लॉस एंड डैमेज) को वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM) के बजाय COP के औपचारिक एजेंडे में शामिल करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। साथ ही, पिछले रिकॉर्ड से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों के लिए मेज पर रखी गई धनराशि की मात्रा कभी भी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती है।
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