Que. Critically examine the declining number of sitting days in the 17th Lok Sabha by highlighting its implications for legislative quality, parliamentary accountability, and democratic functioning. Suggest measures to address this issue.
(GS-02, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: 17वीं लोकसभा में विधायी गुणवत्ता, संसदीय जवाबदेही और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए बैठक के दिनों की घटती संख्या की आलोचनात्मक जांच करें। इस समस्या के समाधान के लिए उपाय सुझाएँ।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Give a contextual introduction by using fact of 17th LS.
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Body: Discuss implications of reduced number of sitting of 17th LS for legislative quality, parliamentary accountability, and democratic functioning.
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Conclusion: Provide a way forward and a relevant conclusion.
Model Answer:
The Indian Parliament, a cornerstone of our democracy, faces a growing challenge: a significant decline in sitting days, particularly in the Lok Sabha. This trend, exemplified by the 17th Lok Sabha's average of 55 sitting days per year compared to the first Lok Sabha's 135, raises concerns about the efficiency and effectiveness of our legislative body. This essay will analyze the implications of this decline and propose solutions for a more vibrant and productive Parliament.
Impact on Legislative Quality:
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Reduced Scrutiny: Fewer sitting days result in less time for deliberation and scrutiny of bills. Only 16% of bills in the 17th Lok Sabha went to Standing Committees, raising concerns about potential compromises on quality and public participation.
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Hasty Lawmaking: Limited time translates to rushed legislation, as evidenced by 58% of bills passed within two weeks, like the J&K Reorganization Bill passed in just two days. Such haste undermines effective lawmaking and can have unintended consequences.
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Rise of Delegated Legislation: Limited parliamentary scrutiny incentivizes increased reliance on delegated legislation, potentially circumventing parliamentary oversight and accountability.
Challenge to Parliamentary Accountability:
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Reduced Opportunities for Scrutiny: Fewer sittings constrain opportunities for MPs to ask questions, hold debates, and scrutinize government policies, diminishing parliamentary oversight and accountability.
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Marginalization of Private Members' Bills: The 17th Lok Sabha, despite seeing the second-highest number of introduced Private Members' Bills (PMBs), discussed only two, highlighting the marginalization of individual MPs' voices and their ability to raise vital local and specific concerns.
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Erosion of Checks and Balances: The absence of a Deputy Speaker and limited committee scrutiny weaken internal checks and balances within Parliament, potentially impacting its ability to hold the executive accountable.
Implications for Democratic Functioning:
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Public Trust Erosion: An inefficient and ineffective Parliament can erode public trust in democratic institutions, leading to disengagement and cynicism.
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Weakening of Democratic Norms: Frequent disruptions and reduced debate can undermine healthy democratic discourse and weaken norms of civilized legislative engagement.
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Impact on India's Diversity: With less time for deliberation, concerns exist that diverse voices and perspectives might not be adequately represented in policymaking.
Way Forward:
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Parliamentary Reforms:
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Fixed Minimum Sitting Days: Implement recommendations by the National Commission to Review the Working of Constitution, mandating a minimum of 120 and 100 sitting days for Lok Sabha and Rajya Sabha, respectively.
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Filling the Deputy Speaker Post: Ensure timely election of a Deputy Speaker to uphold constitutional mandates and facilitate smooth functioning.
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Strengthening Committees: Empower Standing Committees through dedicated staff, resources, and time for in-depth scrutiny of bills and public engagement.
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Technology Integration: Utilize technology for efficient record-keeping, voting, and committee proceedings, maximizing available time for debate and deliberation.
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Enhancing Legislative Culture:
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Shadow Cabinet: Encourage political parties to establish Shadow Cabinets for constructive critique and informed parliamentary contributions.
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Prioritizing Private Members' Bills: Dedicate time for discussing and potentially passing PMBs, empowering individual MPs and ensuring diverse voices are heard.
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Foster Collaboration: Promote a culture of constructive dialogue and cooperation across party lines for effective lawmaking and problem-solving.
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Conclusion:
The declining number of sitting days in the Lok Sabha is a pressing concern. By implementing comprehensive reforms, fostering a collaborative culture, and harnessing technology, we can revitalize our Parliament, ensuring robust lawmaking, effective accountability, and a vibrant democracy that truly serves the diverse needs of its people.
दृष्टिकोण:
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परिचय: 17वीं लोकसभा के तथ्य का उपयोग करते हुए एक प्रासंगिक परिचय दें।
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मुख्य भाग: विधायी गुणवत्ता, संसदीय जवाबदेही और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए 17वीं लोकसभा की बैठकों की संख्या में कमी के निहितार्थ पर चर्चा करें।
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निष्कर्ष: आगे का रास्ता और एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।
मॉडल उत्तर:
भारतीय संसद, जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, एक बढ़ती चुनौती - विशेष रूप से लोकसभा में बैठक के दिनों में उल्लेखनीय गिरावट, का सामना कर रही है। यह प्रवृत्ति, पहली लोकसभा की 135 बैठकों की तुलना में 17वीं लोकसभा की प्रति वर्ष औसतन 55 बैठकों के दिनों से स्पष्ट होती है, जो हमारे विधायी निकाय की दक्षता और प्रभावशीलता के बारे में चिंता पैदा करती है।
विधायी गुणवत्ता पर प्रभाव:
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जांच में कमी: कम बैठक दिवसों के परिणामस्वरूप बिलों पर विचार-विमर्श और जांच के लिए कम समय मिलता है। 17वीं लोकसभा में केवल 16% बिल स्थायी समितियों के पास गए, जिससे गुणवत्ता और सार्वजनिक भागीदारी पर संभावित समझौते के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
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जल्दबाजी में कानून बनाना: सीमित समय का मतलब जल्दबाजी में कानून बनाना है, जैसा कि दो सप्ताह के भीतर पारित किए गए 58% बिलों से पता चलता है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक केवल दो दिनों में पारित हुआ। इस तरह की जल्दबाजी, प्रभावी कानून निर्माण को कमजोर करती है और इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।
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प्रत्यायोजित विधान का उदय: सीमित संसदीय जांच, प्रत्यायोजित विधान पर बढ़ती निर्भरता को प्रोत्साहित करती है, जो संभावित रूप से संसदीय पर्यवेक्षण और जवाबदेही को दरकिनार करती है।
संसदीय जवाबदेही के लिए चुनौती:
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जांच के अवसरों में कमी आना: कम बैठकें संसद सदस्यों के लिए प्रश्न पूछने, बहस करने और सरकारी नीतियों की जांच करने के अवसरों में कमी लाती हैं, जिससे संसदीय पर्यवेक्षण और जवाबदेहिता में कमी आती है।
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निजी सदस्यों के विधेयकों को हाशिए पर धकेलना: 17वीं लोकसभा ने पेश किए गए निजी सदस्यों के विधेयकों (पीएमबी) की दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखने के बावजूद, केवल दो पर चर्चा किया जाना, व्यक्तिगत सांसदों की आवाज़ के हाशिए पर जाने और महत्वपूर्ण स्थानीय और विशिष्ट चिंताओं को उठाने की उनकी क्षमता को उजागर करती है।
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नियंत्रण और संतुलन का क्षरण: एक लोकसभा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) की अनुपस्थिति और सीमित समिति की जांच संसद के भीतर आंतरिक नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करती है, जिससे संभावित रूप से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखने की क्षमता प्रभावित होती है।
लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए निहितार्थ:
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सार्वजनिक विश्वास का क्षरण: एक अकुशल और अप्रभावी संसद लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को खत्म कर सकती है, जिससे अलगाव और संशयवाद पैदा हो सकता है।
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लोकतांत्रिक मानदंडों का कमजोर होना: संसदीय कार्यवाही के दौरान, बार-बार होने वाले व्यवधान और कम बहस/चर्चा स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रवचन को कमजोर कर सकते हैं और सभ्य विधायी जुड़ाव के मानदंडों को कमजोर कर सकते हैं।
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भारत की विविधता पर प्रभाव: विचार-विमर्श के लिए कम समय के साथ, अनन्य चिंताएं मौजूद होने से नीति निर्माण में विविध आवाजों और दृष्टिकोणों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है।
आगे का रास्ता:
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संसदीय सुधार:
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न्यूनतम बैठक दिवस निश्चित करना: संविधान के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को लागू करना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्रमशः न्यूनतम 120 और 100 बैठक दिवस अनिवार्य हैं।
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लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भरना: संवैधानिक अधिदेशों को बनाए रखने और सुचारू कार्यप्रणाली की सुविधा के लिए डिप्टी स्पीकर का समय पर चुनाव सुनिश्चित करना।
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समितियों को सुदृढ़ बनाना: विधेयकों की गहन जांच और सार्वजनिक सहभागिता के लिए समर्पित कर्मचारियों, संसाधनों और समय के माध्यम से स्थायी समितियों को सशक्त बनाना।
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प्रौद्योगिकी एकीकरण: कुशल तरीके से संसदीय कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने, मतदान और समिति की कार्यवाही के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिससे बहस/चर्चाओं और विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध समय का अधिकतम प्रभावी बनाया जा सके।
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विधायी संस्कृति को बढ़ावा देना:
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छाया मंत्रिमंडल: रचनात्मक आलोचना और सूचित संसदीय योगदान के लिए राजनीतिक दलों को छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
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पीएमबी को प्राथमिकता देना: निजी सदस्यों के विधेयकों (पीएमबी) पर चर्चा करने और संभावित रूप से पारित करने, व्यक्तिगत सांसदों को सशक्त बनाने और विविध आवाजों को सुने जाने को सुनिश्चित करने के लिए समय समर्पित करना।
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सहयोग को बढ़ावा देना: प्रभावी कानून बनाने और समस्या-समाधान के लिए राजनीतिक पार्टी की सीमाओं के पार जाकर रचनात्मक संवाद और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष:
लोकसभा में बैठक के दिनों की घटती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। व्यापक सुधारों को लागू करके, सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा देकर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, हम अपनी संसद को पुनर्जीवित कर सकते हैं, मजबूत कानून निर्माण, प्रभावी जवाबदेही और एक जीवंत लोकतंत्र सुनिश्चित कर सकते हैं, जो वास्तव में अपने लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है।
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