Que. India’s continued reliance on coal necessitates addressing shortages for electricity generation. To mitigate this, enhanced planning, infrastructure development, and increased domestic coal supplies are crucial for a more stable energy future. Examine.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न. कोयले पर भारत की निरंतर निर्भरता के कारण बिजली उत्पादन की कमी को दूर करना आवश्यक हो गया है। इसे कम करने के लिए, अधिक स्थिर ऊर्जा भविष्य के लिए उन्नत योजना, बुनियादी ढाँचे का विकास और घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्धि महत्वपूर्ण है। परीक्षण करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
India, along with China, is the world’s largest coal producer, consumer and importer. Its own coal production will surpass a billion tonnes by 2025, the annual report of the International Energy Agency (IEA) has predicted. India’s coal consumption has doubled since 2007 at an annual growth rate of 6 per cent.
In recent years India has steadily increased its coal production. However, it stands in stark contrast to the country’s ambitious plans of achieving net-zero..
Extent of India’s Dependence on coal:
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The installed capacity for coal based power generation across the country was 2.04 lakh megawatt (MW). This accounts for about 5% of power from all sources.
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Coal based power stations are retired periodically which happens all the time. But is not fast enough nor are new additions being halted.
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Coal is still most inexpensive compared with other present sources of energy.
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According to the IEA’s Coal Report 2021, India’s coal consumption will increase at an average annual rate of 9% to 1.18billon tonnes in 2024.
Reasons for increasing coal demand:
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Iron and steel production uses coal and there are not many technologies to replace the fuel immediately.
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Continued expansion of India’s economy is expected during 2022-2024, with annual average GDP growth of 7.4%, fuelled at least partially by coal.
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India’s push to domestic coal mining through both Coal India and auction of coal blocks to private companies, coal usage in India will increase as it plateaus in other parts of the world, including China.
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The central government has opened up coal mining for the private sector, claiming it as one of its most ambitious coal sector reforms.
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The government anticipates that it will bring efficiency and competition in coal production, attract investments and best-in-class technology, and help create more jobs in the coal sector.
Measures needed to move away from Coal:
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India must enhance investments in the deployment of clean coal technologies throughout the coal value chain.
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Government power utilities must show the way by investing in the deployment of advanced clean coal technologies.
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India should also be very cautious of adding new coal capacity beyond 2030 as it risks locking in resources.
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With government’s efforts to push renewable energy due to international conventions on climate change, increase in carbon cess and other initiatives for lesser use of coal, there is a need for ‘Vision 2030 for the coal sector’, which takes into account the environmental factors such as reduction of carbon footprint, abatement of global warming.
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Strategic Decommissioning of Old and Inefficient Power Plants: It may be prudent to let old capacity fade away in due course and saving some of them as they are efficient, while focusing on such detailed analysis and weeding out the needless capacity in the pipeline, to derive long-term economic and environmental benefits.
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We need an energy transformation through which we would realize the co-benefits of local and global emission reduction.
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We also need the right to energy for all, as energy poverty and inequity is not acceptable.
Way forward:
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Optimal Energy Mix in Power Generation: Power is generated through various sources of energy such as coal, hydro, natural gas, and renewables (solar, wind).
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Cost Effective Solar Plants: The average cost of coal-fired projects is Rs.4 per unit and generally sees an upward escalation, whereas new solar power plants are being bid out at less than Rs.3 per unit.
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New Technologies for Coal Based Units: The government has commissioned more efficient supercritical coal based units and old and inefficient coal based capacity is being retired. A range of new technologies (like Coal gasification, Coal beneficiation, etc.) can be deployed to make coal-fired power plants more environmentally compatible.
Thus a gradual shift away from coal is in best interest of environment, humans and government. It will help in achieving climate ambitions targets of reducing emissions of green house gases and lead to production of clean energy.
मॉडल उत्तर:
चीन के साथ, भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक DESH है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की वार्षिक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि 2025 तक इसका अपना कोयला उत्पादन एक अरब टन से अधिक हो जाएगा। ध्यातव्य है कि भारत की कोयले की खपत 2007 के बाद से 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से दोगुनी हो गई है।
हाल के वर्षों में भारत ने अपने कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि की है। हालाँकि, यह नेट-जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की देश की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बिल्कुल विपरीत है।
कोयले पर भारत की निर्भरता की सीमा:
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पूरे देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 2.04 लाख मेगावाट (मेगावाट) थी। यह समग्र स्रोतों से मिलने वाली बिजली का लगभग 5% है।
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कोयला आधारित बिजली स्टेशनों को समय-समय पर कार्य निवृत्त घोषित कर दिया जाता है, जो कि हमेशा होता रहता है। लेकिन यह पर्याप्त तेज़ नहीं है और न ही नए स्टेशनों को शुरू किए जाने पर रोक लगाई जा रही है।
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ऊर्जा के अन्य वर्तमान स्रोतों की तुलना में कोयला अभी भी सबसे वहनीय स्रोत है।
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IEA की कोयला रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2024 में भारत की कोयला खपत औसतन 9% की वार्षिक दर से बढ़कर 1.18 बिलियन टन हो जाएगी।
कोयले की मांग बढ़ने के कारण:
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लोहा और इस्पात उत्पादन में कोयले का उपयोग होता है और इस ईंधन को तुरंत प्रतिस्थापित करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अभाव हैं।
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2022-2024 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार होने की उम्मीद है, जिसमें वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4% होगी, जो कि कम से कम आंशिक रूप से कोयले द्वारा संचालित होगी।
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कोल इंडिया और निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी के माध्यम से घरेलू कोयला खनन पर भारत के दबाव से भारत में कोयले का उपयोग बढ़ेगा, क्योंकि यह चीन सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में पठारी क्षेत्रों में मौजूद हैं।
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केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए कोयला खनन को खोल दिया है और इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र सुधारों में से एक होने का दावा किया है।
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ध्यातव्य है कि सरकार का अनुमान है कि यह कोयला उत्पादन में दक्षता और प्रतिस्पर्धा लाएगा, निवेश और सर्वोत्तम श्रेणी की प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा, और कोयला क्षेत्र में अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा।
कोयले के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय:
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भारत को संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों की तैनाती में निवेश बढ़ाना चाहिए।
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सरकारी बिजली उपयोगिताओं को उन्नत स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों की परिनियोजन में निवेश करके रास्ता दिखाना चाहिए।
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भारत को 2030 के बाद नई कोयला आधारित बिजली क्षमता जोड़ने में भी बहुत सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि इससे संसाधनों के अवरुद्ध होने का जोखिम है।
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जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्बन उपकर में वृद्धि और कोयले के कम उपयोग के लिए अन्य पहलों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के साथ, 'कोयला क्षेत्र के लिए विज़न 2030' की आवश्यकता है।
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जो कार्बन फुटप्रिन्ट में कमी, ग्लोबल वार्मिंग में कमी जैसे पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखता है।
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पुराने और अकुशल बिजली संयंत्रों को रणनीतिक रूप से बंद करना, इससे दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने के लिए, इस तरह के विस्तृत विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए और पाइपलाइन में अनावश्यक क्षमता को खत्म करते हुए, पुरानी क्षमता को उचित समय पर समाप्त होने देना और उनमें से कुछ को बचाना, अगर वे कुशल हैं, समझदारी हो सकती है।
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हमें एक ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम स्थानीय और वैश्विक उत्सर्जन में कमी के सह-लाभों को महसूस कर सकें।
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हमें सबके लिए ऊर्जा के अधिकार की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा गरीबी और असमानता स्वीकार्य नहीं है।
आगे का रास्ता:
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बिजली उत्पादन में इष्टतम ऊर्जा मिश्रण: बिजली ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे कोयला, हाइड्रो, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
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लागत प्रभावी सौर संयंत्र: कोयले से चलने वाली परियोजनाओं की औसत लागत 4 रुपये प्रति यूनिट है और आम तौर पर इसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, जबकि नए सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट से भी कम कीमत पर बोली लगाई जा रही है।
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कोयला आधारित इकाइयों के लिए नई प्रौद्योगिकियाँ: सरकार ने अधिक कुशल सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित इकाइयाँ स्थापित की हैं और पुरानी और अकुशल कोयला आधारित क्षमता को समाप्त किया जा रहा है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई नई तकनीकों (जैसे कोयला गैसीकरण, कोयला लाभकारी आदि) को परिनियोजित किया जा सकता है।
इस प्रकार कोयले के उपयोग से धीरे-धीरे दूरी बनाना पर्यावरण, मानव और सरकार के सर्वोत्तम हित में है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के जलवायु महत्वाकांक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देगा।
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