Que. RBI has put in place several policy measures to ensure that the Indian Banking System remains resilient and is able to face any challenges. Discuss.
(GS-3, Indian Economy, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी रहे और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। चर्चा कीजिए।
(जीएस-3, भारतीय अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context for the question.
- In the body mention various policy measures taken by RBI to ensure resilience of Indian banking system.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model answer:
India remained a safe haven during the global financial crisis in 2008, with domestic banks backed by sound regulatory practices, showing strength and resilience. Similarly, the recent failure of banks in the United States is also unlikely to affect Indian banks. The Financial Stability Report of Reserve Bank of India (RBI) highlighted that healthy financial sector balance sheet and sound macroeconomic fundamentals are providing strength and resilience despite global headwinds.
Policy Measures that are already in place to ensure resilience of the banking system:
- Monetary Policy Framework and Price Stability: Flexibility in the monetary policy frameworks has helped RBI to counter the adverse effects of COVID-19 and other international factors like the war in Ukraine.
- Measures such as standing deposit facility (SDF), automated sweep in and sweep out (ASISO) facility in the e-Kuber system have helped in liquidity management.
- Strengthening the Regulatory Framework: RBI has focused on strengthening the regulatory framework of Banks, Non-banking financial companies (NBFCs), Urban Cooperative Banks (UCBs), Payment Systems and Asset Reconstruction Companies (ARC).
- Creation of domestic systemically important banks (D-SIBs): D-SIB means that the bank is too big to fail. RBI has classified SBI, ICICI Bank, and HDFC Bank as D-SIBs. These banks have to earmark additional capital and provisions to safeguard their operations.
- Deepening Supervisory Framework: Implementation of Basel norms in India since 1999 has helped to manage risks and strengthen the Supervisory framework. While the Basel-III Norms prescribe a capital adequacy ratio (CAR) of 8 per cent, the RBI has been more cautious and mandated a CAR of 9 percent for scheduled commercial banks and 12 percent for public sector banks.
- Prompt Corrective Action (PCA) framework was also introduced by RBI under which banks with weak financial metrics are put under watch.
- Payment and Settlement Ecosystem: Introduction of Unified Payment Interface (UPI) and UPI123Pay. UPI has been recognised as the fastest growing retail payment system in the world and many countries have expressed interest in a UPI-like platform.
- The payment infrastructure development fund (PIDF) scheme for subsidising deployment of payment acceptance infrastructure was introduced.
- Deepening Financial Markets: Legal Entity Identifier (LEI) a 20-digit number used to identify parties uniquely to financial transactions worldwide, was mandated for all payment transactions of 50 crores and above.
- Grievance Redress Mechanism: In order to ensure speedy resolution of customer grievances against regulated entities (REs), Integrated Ombudsman Scheme was introduced by RBI as a single point resolution mechanism.
The current global economy is sailing in extremely turbulent waters. Emerging market and developing economies (EMDEs), in particular, remain highly vulnerable to these global spill overs. Indian banks have also faced various challenges in the past decade. However, the RBI’s policy measures, and their funding and liquidity, have held up strongly and have been a key factor in supporting the bank's overall credit strength and ensuring financial stability.
दृष्टिकोण:
- प्रश्न के लिए संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली की लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों का उल्लेख करें।
- निष्कर्ष में, आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत एक सुरक्षित आश्रय बना रहा, जिसमें घरेलू बैंकों को मजबूत नियामक प्रथाओं का समर्थन मिला, जिन्होंने ताकत और लचीलापन दिखाया। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों की हालिया विफलता का भी भारतीय बैंकों पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद मजबूती और लचीलापन प्रदान कर रहे हैं।
बैंकिंग प्रणाली का लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय, जो पहले से ही मौजूद हैं:
- मौद्रिक नीति ढांचा और मूल्य स्थिरता: मौद्रिक नीति ढांचे में लचीलेपन ने आरबीआई को कोविड-19 और यूक्रेन में युद्ध जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय कारकों के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने में मदद की है।
- ई-कुबेर प्रणाली में स्थायी जमा सुविधा (SDF), ऑटोमेटेड स्वैप इन एंड स्वैप आउट (ASISO) सुविधा जैसे उपायों से तरलता प्रबंधन में मदद मिली है।
- विनियामक ढांचे को मजबूत बनाना: आरबीआई ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), भुगतान प्रणाली और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के नियामक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) का निर्माण: D-SIB का अर्थ है कि विफल होने के लिए बैंक बहुत बड़ा (Too big to fail) है। भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया है। इन बैंकों को अपने परिचालन की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी और प्रावधान निर्धारित करने होते हैं।
- गहन पर्यवेक्षी रूपरेखा: 1999 से भारत में बेसल मानदंडों के कार्यान्वयन से जोखिमों का प्रबंधन करने और पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत करने में मदद मिली है। जबकि बेसल-III मानदंड 8% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) निर्धारित करते हैं, आरबीआई अधिक सतर्क रहा है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12% पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनिवार्य किया गया है।
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क भी आरबीआई द्वारा पेश किया गया था, जिसके तहत कमजोर वित्तीय प्रस्थिति (Weak Financial Metrics) वाले बैंकों को निगरानी में रखा गया है।
- भुगतान और निपटान इकोसिस्टम: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और UPI123Pay की शुरुआत ने यूपीआई को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दिया है और कई देशों ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है।
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के परिनियोजन को सब्सिडी देने के लिए शुरू की गई थी।
- वित्तीय बाजारों को गहन बनाना: दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली 20 अंकों की कानूनी इकाई पहचानकर्ता (Legal Entity Identifier-LEI) को 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी भुगतान लेनदेन के लिए अनिवार्य किया गया था।
- शिकायत निवारण तंत्र: विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना को एकल बिंदु समाधान तंत्र के रूप में पेश किया गया था।
वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था बेहद भ्रम व तनाव की स्थिति (Sailing in Extremely Turbulent Waters) में चल रही है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (EMDE), विशेष रूप से, इन वैश्विक परिक्षेत्रीय प्रभाव (Global Spill Overs Effect) के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। पिछले एक दशक में भारतीय बैंकों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नीतिगत उपायों और उनकी फंडिंग और तरलता ने मजबूती से पकड़ बनाई है और बैंक की समग्र क्रेडिट क्षमता का समर्थन करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।
Note:
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