Que. Explaining the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) throw light on the benefits and potential challenges for India from joining the IPEF grouping.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचे (IPEF) की व्याख्या करते हुए, भारत को IPEF समूह में शामिल होने से होने वाले लाभ और संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
(GS-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).
- In the body, elaborate on the pillars of IPEF and the advantages and challenges for India from joining it.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is a modern regional arrangement to build cooperation and economic integration in the Indo-Pacific. The IPEF consist of fourteen participating member states, representing around 40% of the world’s GDP and 28 per cent of global goods and services trade. It seeks to strengthen economic partnerships among participating countries with the objective of enhancing resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness and competitiveness in the region.
The IPEF has identified four broad pillars on which it intends to bolster cooperation and build synergies with member countries. They are:
- Fair trade: In the field of trade, the member countries will build high-standard, inclusive, free and fair-trade commitments and develop creative approaches in trade and technology policy to promote sustainable and inclusive economic growth.
- Supply chain resilience: The nations have resolved to make supply chains more resilient and integrated, with measures to mitigate the impact of disruptions and crisis by improving transparency, security, and sustainability.
- Clean energy and decarbonization: The members will accelerate the development of clean energy technologies and build resilience to climate impacts. The nations are looking at technology sharing and ways for easy access to finance for meeting the goals outlined in the Paris Agreement.
- Tax and anti-corruption: The IPEF member countries intend to promote competition by enforcing robust tax, anti-money laundering, and anti-bribery regimes to curb tax evasion and corruption in the Indo-Pacific.
Significance of IPEF for India:
- Strategic partnership with the USA: For India, the US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is of strategic importance. India has described the grouping as born from a collective desire to make the Indo-Pacific an engine of global economic growth, calling for common and creative solutions to tackle economic challenges in the region.
- Supply chain resilience: Building resilient supply chains is one of the motives of the IPEF. India can consider members as alternative sources for its raw materials requirements. For e.g.: Malaysia could increase the supply of semiconductor chips, whereas Australia can be a source of minerals for the Indian industry.
- Countering China: As China is not a member of the IPEF, this gives the grouping a distinct geopolitical status and it can be used by India and other members to counter the challenges posed by an assertive China.
- Economic engagement in the region: IPEF will enhance India’s economic engagement in the region, which was dented after India’s withdrawal from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement. The IPEF will help control the damage caused by the RCEP withdrawal as all the IPEF members except the USA and India are members of RCEP.
Challenges posed by IPEF for India:
- Driven by US interests: The IPEF is primarily a US-led initiative and, hence, mainly driven by its interests. Amongst US interests, e-commerce and digital trade are the most prominent. The US intends to pursue, through this framework, exacting rules for the digital economy, including cross-border data flows and data localisation. This is not in sync with India’s position on digital economy issues. Further, the regulatory framework pertaining to e-commerce is still evolving in India.
- Impact on the agriculture sector: The IPEF can have deep implications for the agriculture sector in India, in terms of genetically modified seeds and food and surrendering policy space for regulating Big Tech.
- India’s concerns with respect to the trade pillar: India decided to opt out of the trade pillar of IPEF due to its concerns regarding the possibility of binding conditionalities linking labour and environment to trade.
- More unilateral rather than consensus-based: Early assessment by many experts shows that the IPEF would result in a complete stranglehold over the economic systems of the participating countries, in a manner that is to the complete advantage of the U.S.
Therefore, given the inherent challenges and opportunities attached to the grouping The 3Ts of Trust, Transparency, and Timeliness are very important for the success of this initiative. Trust and transparency will be built only if members and particularly the US, accommodate each other’s interests.
दृष्टिकोण:
- समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) का वर्णन करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, IPEF के स्तंभों और इसमें शामिल होने से भारत के लिए लाभों और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताएं।
- अपने उत्तर का उचित समापन करें।
मॉडल उत्तर:
समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) भारत-प्रशांत में सहयोग और आर्थिक एकीकरण का निर्माण करने हेतु एक आधुनिक क्षेत्रीय व्यवस्था है। IPEF में चौदह भाग लेने वाले सदस्य देश शामिल है, जो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है। यह क्षेत्र में प्रत्यास्थता, संवहनीयता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
IPEF ने चार व्यापक स्तंभों की पहचान की है, जिन पर वह सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और तालमेल बनाने का इरादा रखता है। वे है:
- निष्पक्ष और लचीला व्यापार: व्यापार के क्षेत्र में, सदस्य देश उच्च मानक, समावेशी, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार प्रतिबद्धताओं का निर्माण करेंगे तथा सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी नीति में रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे।
- आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता/लचीलापन: देशों ने पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करके व्यवधानों और संकट के प्रभाव को कम करने के उपायों के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और एकीकृत बनाने का संकल्प लिया है।
- स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन: सदस्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाएंगे। पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रौद्योगिकी साझाकरण और वित्त की आसान पहुंच के तरीकों को देख रहे है।
- कराधान और भ्रष्टाचार-विरोधी पहल: IPEF सदस्य देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत कर, धन-शोधन-रोधी और रिश्वत-रोधी व्यवस्था लागू करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का इरादा रखते है।
भारत के लिए IPEF का महत्व:
- अमरीका के साथ सामरिक भागीदारी: भारत के लिए, समृद्धि के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) रणनीतिक महत्व का है। भारत ने इस समूह को भारत-प्रशांत को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से पैदा होने के रूप में वर्णित किया है, जो इस क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सामान्य और रचनात्मक समाधानों का आह्वान करता है।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन: लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाना IPEF के उद्देश्यों में से एक है। भारत अपने कच्चे माल की आवश्यकताओं के लिए सदस्यों को वैकल्पिक स्रोत के रूप में मान सकता है। उदाहरण के लिए: मलेशिया अर्धचालक चिप्स की आपूर्ति बढ़ा सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारतीय उद्योग के लिए खनिजों का स्रोत हो सकता है।
- चीन का मुकाबला हेतु: चूंकि चीन IPEF का सदस्य नहीं है, यह समूह को एक अलग भू-राजनीतिक स्थिति प्रदान करता है, और इसका उपयोग भारत और अन्य सदस्यों द्वारा एक निश्चयात्मक चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है।
- क्षेत्र में आर्थिक जुड़ाव: IPEF क्षेत्र में भारत की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाएगा, जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते से भारत की वापसी के बाद प्रभावित हुआ था। IPEF, RCEP की वापसी से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने में मदद करेगा क्योंकि यूएसए और भारत को छोड़कर सभी IPEF सदस्य RCEP के सदस्य है।
भारत के लिए IPEF द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ:
- अमेरिकी हितों से प्रेरित: IPEF मुख्य रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है और इसलिए, मुख्य रूप से इसके हितों द्वारा संचालित है। अमेरिकी हितों में ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार सबसे प्रमुख हैं। अमेरिका इस ढांचे के माध्यम से सीमा पार आँकड़े प्रवाह और आँकड़े स्थानीयकरण सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सटीक नियमों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भारत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स से संबंधित नियामक ढांचा अभी भी भारत में विकसित हो रहा है।
- कृषि क्षेत्र पर प्रभाव: आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों और भोजन और बिग टेक को विनियमित करने हेतु आत्मसमर्पण नीति स्थान के मामले में IPEF के भारत में कृषि क्षेत्र के लिए गहरे प्रभाव हो सकते हैं।
- व्यापार स्तंभ के संबंध में भारत की चिंताएं: श्रम और पर्यावरण को व्यापार से जोड़ने वाली बाध्यकारी शर्तों की संभावना के संबंध में अपनी चिंताओं के कारण भारत ने IPEF के व्यापार स्तंभ से बाहर निकलने का फैसला किया है।
- सहमति-आधारित होने के बजाय अधिक एकीकरण: कई विशेषज्ञों द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन से पता चलता है कि IPEF के परिणामस्वरूप भाग लेने वाले देशों की आर्थिक प्रणालियों पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, जो यू.एस. के पूर्ण लाभ के लिए है।
इस प्रकार, समूहीकरण से जुड़ी अंतर्निहित चुनौतियों और अवसरों को देखते हुए IPEF पहल की सफलता के लिए (3Ts) विश्वास, पारदर्शिता और समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास और पारदर्शिता तभी निर्मित होगी जब सदस्य और विशेष रूप से अमेरिका एक दूसरे के हितों को समायोजित करना।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer