Que: The Armed Forces Special Power Act (AFSPA) is a necessary evil for the National Security of India. Do you agree? Suggest some measures to improve the execution of this act.
(250 words, 15 marks)
प्रश्न: सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आवश्यक बुराई है। क्या आप इससे सहमत हैं? इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाएँ।
(250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
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Introduction: Introduce what is AFSPA briefly, or mention some context of the act in the news.
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Body: Give arguments in favour and against to the AFSPA act, suggest some measures for improvement.
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Conclusion: conclude with way forward.
Introduction:
The Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) is a law in India that grants special powers to the armed forces in “disturbed areas,” allowing them to maintain public order. Enacted in 1958, AFSPA was initially introduced in response to insurgent activities and threats to national security in India’s northeastern states. Its scope was later expanded to include other regions, such as Jammu and Kashmir.
Is AFSPA a Necessary Evil?
Arguments for AFSPA:
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Counterinsurgency: In areas like Jammu and Kashmir and the Northeast, AFSPA allows the armed forces to act decisively against insurgents, essential for stability where normal policing is inadequate.
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Operational Flexibility: The Act shields personnel from litigation, enabling swift and effective action in conflict zones without legal hindrance, thus maintaining morale and operational capability.
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Preventive Mechanism: AFSPA permits pre-emptive action to prevent violence, neutralize threats, and maintain order in volatile regions.
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Protects Morale of Armed forces: As the actions of armed forces are immune to lega; action, this protects the morale of the forces.
Arguments Against AFSPA:
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Human Rights Violations: The Act is linked to abuses like extrajudicial killings and detentions, with broad immunity often leading to lack of accountability, fuelling mistrust in affected areas. (Hegde commission, Reddy committee found out misuse of AFSPA by armed forces)
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Alienation of Local Populations: AFSPA can generate resentment and anti-state sentiment, particularly in places like Manipur and Jammu and Kashmir, impacting state-citizen relations.
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Lack of Accountability: Section 6 of AFSPA grants immunity from prosecution, often criticized for enabling impunity among security forces. (Hegde commission found out lack of accountability in extra-judicial encounters)
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A vicious circle: The AFSPA is brought to reduce insurgency, that in turn fuels isolation and insurgency, which further led to more harsh state measures.
Measures to Improve AFSPA’s Execution
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Review and Limit Scope: Apply AFSPA selectively, with periodic reviews. Lift it in areas where security has improved, building trust with communities in low-conflict zones.
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Enhance Accountability Mechanisms: Establish independent civilian or judicial panels to investigate abuses, fostering transparency and public trust, with mandated reporting of actions under AFSPA. (As suggested by Hegde commission)
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Define Clear Guidelines for Use of Force: Set guidelines on force, such as requiring warnings before lethal action and adherence to international standards in conflict zones.
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Periodic Review and Temporary Application: Institute regular reviews by government and judicial bodies, making AFSPA a temporary, needs-based measure.
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Community Outreach and Capacity Building: Engage communities through local recruitment, engagement programs, and civic education to improve security forces’ relations with civilians and reduce reliance on military force. (operation Sadbhawana of Indian Army)
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Repeal AFSPA: Justice Reddy committee has suggested to repeal AFSPA and bring some of its provisions under UAPA.
Conclusion:
While AFSPA may be necessary in certain conflict-prone areas, it is clear that a balance must be struck between national security and the protection of civil liberties. Limiting the Act’s application to genuinely disturbed areas, enhancing transparency, and building accountability mechanisms would make its implementation more humane.
Source: Indian Express (15/11/2024)
दृष्टिकोण:
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परिचय: AFSPA क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय दें या समाचार में अधिनियम के कुछ संदर्भ का उल्लेख करें।
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मुख्य भाग: AFSPA अधिनियम के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें, सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाएँ।
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निष्कर्ष: आगे की राह के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) भारत में एक कानून है जो “अशांत क्षेत्रों” में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति मिलती है। 1958 में अधिनियमित, AFSPA को शुरू में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के जवाब में पेश किया गया था। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर जम्मू और कश्मीर जैसे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।
क्या AFSPA एक आवश्यक बुराई है?
AFSPA के पक्ष में तर्क:
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आतंकवाद विरोधी: जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में, AFSPA सशस्त्र बलों को विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जो स्थिरता के लिए आवश्यक है जहाँ सामान्य पुलिसिंग अपर्याप्त है।
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परिचालन लचीलापन: यह अधिनियम कर्मियों को मुकदमेबाजी से बचाता है, जिससे कानूनी बाधा के बिना संघर्ष क्षेत्रों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाती है, जिससे मनोबल और परिचालन क्षमता बनी रहती है।
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निवारक तंत्र: AFSPA हिंसा को रोकने, खतरों को बेअसर करने और अस्थिर क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व-निवारक कार्रवाई की अनुमति देता है।
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सशस्त्र बलों के मनोबल की रक्षा करता है: चूंकि सशस्त्र बलों की कार्रवाइयां कानूनी कार्रवाई से मुक्त होती हैं, इसलिए यह बलों के मनोबल की रक्षा करता है।
AFSPA के विपक्ष में तर्क:
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मानवाधिकार उल्लंघन: यह अधिनियम न्यायेतर हत्याओं और हिरासत जैसे दुरुपयोगों से जुड़ा है, व्यापक प्रतिरक्षा के कारण अक्सर जवाबदेही की कमी होती है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में अविश्वास बढ़ता है। (हेगड़े आयोग, रेड्डी समिति ने सशस्त्र बलों द्वारा AFSPA के दुरुपयोग का पता लगाया)
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स्थानीय आबादी का अलगाव: AFSPA विशेष रूप से मणिपुर और जम्मू और कश्मीर जैसे स्थानों में आक्रोश और राज्य विरोधी भावना पैदा कर सकता है, जिससे राज्य-नागरिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।
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जवाबदेहिता का अभाव: AFSPA की धारा 6 अभियोजन से छूट प्रदान करती है, जिसकी अक्सर सुरक्षा बलों के बीच दंड से मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की जाती है। (हेगड़े आयोग ने न्यायेतर मुठभेड़ों में जवाबदेही की कमी पाई)
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एक दुष्चक्र: AFSPA को उग्रवाद को कम करने के लिए लाया गया है, जो बदले में अलगाव और उग्रवाद को बढ़ावा देता है, जिसके कारण राज्य द्वारा और अधिक कठोर उपाय किए गए।
AFSPA के क्रियान्वयन में सुधार के उपाय:
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समीक्षा करना और दायरा सीमित करना: AFSPA को समय-समय पर समीक्षा के साथ चुनिंदा रूप से लागू करना। उन क्षेत्रों में इसे हटाएँ जहाँ सुरक्षा में सुधार हुआ है, कम संघर्ष वाले क्षेत्रों में समुदायों के साथ विश्वास का निर्माण करना।
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जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना: AFSPA के तहत कार्रवाइयों की अनिवार्य रिपोर्टिंग के साथ, दुरुपयोग की जाँच करने, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र नागरिक या न्यायिक पैनल स्थापित करना। (जैसा कि हेगड़े आयोग ने सुझाव दिया है)
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बल के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश परिभाषित करना: बल पर दिशा-निर्देश निर्धारित करना, जैसे कि घातक कार्रवाई से पहले चेतावनी की आवश्यकता और संघर्ष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना।
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आवधिक समीक्षा और अस्थायी अनुप्रयोग: सरकार और न्यायिक निकायों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए, जिससे AFSPA एक अस्थायी, आवश्यकता-आधारित उपाय बन जाए।
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सामुदायिक आउटरीच और क्षमता निर्माण: स्थानीय भर्ती, सहभागिता कार्यक्रमों और नागरिक शिक्षा के माध्यम से समुदायों को शामिल करना ताकि नागरिकों के साथ सुरक्षा बलों के संबंधों में सुधार हो और सैन्य बल पर निर्भरता कम हो। (भारतीय सेना का ऑपरेशन सद्भावना)
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AFSPA को निरस्त करना: न्यायमूर्ति रेड्डी समिति ने AFSPA को निरस्त करने और इसके कुछ प्रावधानों को UAPA के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया है।
निष्कर्ष:
यद्यपि AFSPA कुछ संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक हो सकता है, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। अधिनियम के आवेदन को वास्तव में अशांत क्षेत्रों तक सीमित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही तंत्र का निर्माण करना इसके कार्यान्वयन को और अधिक मानवीय बना देगा।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (15/11/2024)
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