Q: “With India now on the cusp of a digital transformation, it is essential that the country has a level-playing field to ensure a fair opportunity for new-age start-ups and Micro, Small and Medium Enterprises.” In this context discuss the role of the Competition Commission of India (CCI) and the various challenges faced by it in regulating monopolistic behaviour.
(GS-2, Indian Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "भारत अब एक डिजिटल परिवर्तन के मुहाने पर है, यह आवश्यक है कि नए युग के स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए देश के पास एक समान अवसर हो।" इस संदर्भ में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका और एकाधिकारवादी व्यवहार को विनियमित करने में इसके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें।
(GS-2, भारतीय राजव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Briefly introduce your answer by discussing about CCI and providing a context to it. In the body, explain the role of CCI in ensuring a level playing field and then elaborate on the challenges faced by it. Conclude your answer by linking the need for reform in competition law to present technological changes.
Answer:
The Competition Commission of India (CCI) is a statutory body established under the Competition Act, of 2002. The act aims at fostering competition and at protecting Indian markets by prohibiting anti-competitive agreements and abuse of dominant positions. Recently, the CCI imposed a penalty on Google for “abusing its dominant market position with respect to its play store policies”.
Role of the competition commission of India in securing the fair opportunity for new age start-ups and MSME:
- Anti-trust watchdog: This means that any agreement among similarly-placed market actors or an agreement among various hierarchical stages of the supply chain that may result in an undue adverse impact on the market ought to be prevented, deterred and punished by the CCI.
- Regulating Mergers and acquisitions (M&A): The competition law also requires for M&As between entities to obtain regulatory approval from CCI, provided such combinations satisfy the monetary threshold mentioned in the law.
- Regulating Combinations: The combinations that may lead to the merging of entities, or acquisition of control, voting rights, or assets of one entity by another need the consent of CCI. The commission also has the right to modify the scheme of the combination and even prohibit a combination if it is likely to harm competition and give the merged entity a monopolistic holding in the market.
- Act against abuses of dominant market position: Cartelisation or instances of exclusive distribution arrangements are examples of agreements that violate the competition law. Activities that result in price fixing, limiting production or supply, or collusive bidding have an appreciable adverse effect on the market and will form for an actionable ground for CCI’s intervention.
Challenges faced by CCI in regulating monopolistic behaviour:
- Challenges posed by digitalisation: The Competition Act was largely constituted to deal with the physical marketplace. There is an urgent need to contextualise the law to the digital marketplace and devise new provisions to address the same. Legislation similar to the EU’s Digital Markets Act can help in resolving the issue.
- Consumer protection: Market distortion can lead to poorer quality of services, data monopoly, and stifle innovation. For a consumer, there is a need to establish harmony between the Competition law, the new Consumer Protection Act 2020 and e-commerce rules.
- Threat from cartelization: post-pandemic there has been a global shortage of commodities and now, following the war in Eastern Europe, the supply chain has been adversely affected. This could lead to cartelization eventually causing price rises and supply-side manipulations affecting small companies and start-ups.
- Market dominant issues: In any free economy, market dominance is natural. But things get hazy when it is abused to prevent competition, as has been the case with Google. Amazon and Flipkart were also accused of deep discounting and creating in-house brands to compete with local sellers. While the competition law addresses this anomaly, it is too slow to respond in complex technical sectors.
Therefore, technological developments like Web 3.0, Artificial Intelligence, the Internet of things, Blockchain and issues like data protection and privacy, search bias, confidentiality, etc, have created a need for robust competition law. Such a law should meet the demands of the technological era we live in to foster fair competition and enable start-ups and MSMEs to contribute to India’s growth story.
दृष्टिकोण:
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में चर्चा करके और इसे एक संदर्भ प्रदान करके संक्षेप में अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, पहले समान अवसर सुनिश्चित करने में CCI की भूमिका की व्याख्या करें और फिर इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताएं।
- तकनीकी परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून में सुधार की आवश्यकता को जोड़ते हुए अपने उत्तर का निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
उत्तर:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रमुख पदों के दुरुपयोग पर रोक लगाकर भारतीय बाजारों की रक्षा करना है। हाल ही में, CCI ने Google पर "अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने" के लिए जुर्माना लगाया है।
नए युग के स्टार्ट-अप और MSME के लिए उचित अवसर प्राप्ति करने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका:
- विश्वास-विरोधी प्रहरी (Anti-trust Watchdog): इसका मतलब है कि समान रूप से रखे गए बाजार अभिनेताओं के बीच कोई समझौता या आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न पदानुक्रमित चरणों के बीच कोई समझौता, जिसके परिणामस्वरूप बाजार पर अनुचित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उसे CCI द्वारा रोका, रोका और दंडित किया जाना चाहिए। .
- विलय और अधिग्रहण का विनियमन: प्रतिस्पर्धा कानून के लिए भी CCI से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के बीच विलय और अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, बशर्ते ऐसे संयोजन कानून में उल्लिखित मौद्रिक सीमा को पूरा करते हों।
- विनियमन संयोजन: जो संस्थाओं के विलय, या नियंत्रण के अधिग्रहण, मतदान अधिकार, या किसी अन्य द्वारा एक इकाई की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, ऐसे संयोजन को CCI की सहमति की आवश्यकता होती है। आयोग के पास संयोजन की योजना को संशोधित करने का भी अधिकार है और यहां तक कि एक संयोजन को प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है, अगर इससे प्रतिस्पर्धा को नुकसान होने की संभावना है और विलय की गई इकाई को बाजार में एकाधिकार प्राप्त है।
- बाजार प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई: कार्टेलाइजेशन या विशेष वितरण व्यवस्था के उदाहरण ऐसे समझौतों के उदाहरण हैं, जो प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करते हैं। मूल्य निर्धारण, उत्पादन या आपूर्ति को सीमित करने, या कपटपूर्ण बोली लगाने वाली गतिविधियों का बाजार पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और CCI के हस्तक्षेप के लिए एक कार्रवाई योग्य आधार तैयार करेगा।
एकाधिकारवादी व्यवहार को विनियमित करने में CCI द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:
- डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ: प्रतिस्पर्धा अधिनियम का गठन बड़े पैमाने पर भौतिक बाज़ार से निपटने के लिए किया गया था। डिजिटल मार्केटप्लेस के लिए कानून को प्रासंगिक बनाने और इसे संबोधित करने के लिए नए प्रावधान तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम के समान कानून इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है।
- उपभोक्ता संरक्षण: बाजार विकृति सेवाओं की खराब गुणवत्ता, डेटा एकाधिकार और दमघोंटू नवाचार को जन्म दे सकती है। एक उपभोक्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कानून, नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 और ई-कॉमर्स नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- कार्टेलाइजेशन से खतरा: महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कमी हो गई है और अब, पूर्वी यूरोप में युद्ध के बाद आपूर्ति श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे कार्टेलाइजेशन हो सकता है, जिससे अंततः मूल्य वृद्धि और छोटी कंपनियों और स्टार्ट-अप को प्रभावित करने वाली आपूर्ति-पक्ष में हेरफेर हो सकती है।
- बाजार प्रभुत्व के मुद्दे: किसी भी मुक्त अर्थव्यवस्था में, बाजार का प्रभुत्व स्वाभाविक है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो चीजें धुंधली हो जाती हैं, जैसा कि Google के साथ हुआ है। Amazon और Flipkart पर भारी छूट देने और स्थानीय विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू ब्रांड बनाने का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि प्रतिस्पर्धा कानून इस विसंगति को संबोधित करता है, लेकिन, यह जटिल तकनीकी क्षेत्रों में प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा है।
इस प्रकार, प्रौद्योगिकीय विकास जैसे वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और डेटा संरक्षण और गोपनीयता, खोज पूर्वाग्रह, गोपनीयता आदि जैसे मुद्दों ने मजबूत प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता उत्पन्न की है। इस तरह के कानून को उस तकनीकी युग की मांगों को पूरा करना चाहिए, जिसमें हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और स्टार्ट-अप और MSME को भारत की विकास की कहानी में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं।
Note:
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