Que. Developing infrastructure along the Line of actual control (LAC) is important to ensure border security and check China’s incursion. Discuss the various measures taken by the government in this regard.
(GS-3, Security Challenges, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और चीन की घुसपैठ की जांच करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ संलग्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए।
(GS-3, सुरक्षा चुनौतियाँ, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Briefly introduce your answer by providing a context for the question.
- In the body discuss various government measures with respect to infrastructure development along border areas.
- Finally, conclude your answer by dwelling on the importance of border infrastructure for countering China.
Model Answer:
In order to counter the Chinese incursion, the government has decided to allocate a substantial sum of money to improve facilities in places along the Line of Actual Control (LAC). This will lead to projects on border infrastructure and connectivity along India’s 3,488 km border with China including ramping up infrastructure on the Indian side in Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh.
Measures by the government for border infrastructure development:
- Road construction: In the last five years the Border Roads Organisation (BRO) has constructed almost 6,000 km of roads pan-India out of which 2,100 km has been along the northern borders.
- Arunachal Frontier Highway which is a 2,000-km-long road that follows the McMahon Line will be of strategic importance to the military.
- Chushul-Dungti-Fukche-Demchok road in the Ladakh region.
- Umlin La pass in eastern Ladakh built under project Himank is the world’s highest motorable road.
- Tunnel construction: Two tunnels Sela and Nechipu tunnel are under construction in Arunachal Pradesh for providing all weather connectivity as the vehicular movement becomes difficult due to heavy snowfall during winter.
- Vibrant villages programme: The scheme will provide funds for the development of essential infrastructure and the creation of livelihood opportunities in the areas bordering China.
- The plan is to upgrade 633 villages in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh and the Union Territory of Ladakh.
- New battalions of ITBP: The government will raise seven new battalions of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP). This means 9,000 personnel will be deployed along India’s borders with China alongside the Army.
- Internet connectivity: Apart from road connectivity the government is working to strengthen mobile connectivity by installing mobile towers in Tawang and other bordering areas of Arunachal Pradesh.
- Infrastructure in friendly neighbouring countries: The government is also focusing on the development of infrastructure in the neighbourhood.
- For example, railway links to Nepal and Bangladesh, the Mahakali motorable bridge and the Maitri Setu between Tripura and Bangladesh, and the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMTTP) which includes a 158 km waterway.
- The government is also developing “South Asia’s first cross-border petroleum products pipeline” between Motihari in India and Amlekhgunj in Nepal.
For a very long time China through its salami-slicing tactics has been claiming parts of Indian territory which are devoid of human settlement. The infrastructure development along the LAC would help in integrating these areas with the hinterlands. This will also create a positive perception in the minds of people and will encourage them to settle in the border areas leading to safe and secure borders.
दृष्टिकोण:
- प्रश्न के संदर्भ में अपने उत्तर को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के संबंध में विभिन्न सरकारी उपायों पर चर्चा करें।
- अंत में, चीन का मुकाबला करने के लिए सीमा-सम्बद्ध अवसंरचनाओं के महत्व पर विचार करते हुए अपने उत्तर का निष्कर्ष निकालें।
मॉडल उत्तर:
चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ संलग्न क्षेत्रों में सुविधा संबंधी सुधार के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत के बुनियादी ढाँचे के विकास सहित चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर सीमा-सम्बद्ध अवसंरचना और कनेक्टिविटी वाली परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
सीमा अवसंरचना विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:
- सड़क निर्माण: पिछले पांच वर्षों में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पूरे भारत में लगभग 6,000 किमी सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें से 2,100 किमी सड़क उत्तरी सीमाओं के साथ जुड़ी हुई है।
- अ रुणाचल सीमांत राजमार्ग (Arunachal Frontier Highway)- मैकमोहन रेखा का अनुसरण करने वाली 2,000 किमी लंबी सड़क है, जो सेना के लिए रणनीतिक महत्व का होगी।
- लद्दाख क्षेत्र में चुशुल-डुंगटी-फुकचे-डेमचोक (Chushul-Dungti-Fukche-Demchok) सड़क।
- हिमांक प रियोजना के तहत निर्मित पूर्वी लद्दाख में उमलिन ला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर-वाहन योग्य सड़क है।
- सुरंग निर्माण: अरुणाचल प्रदेश में दो सुरंगों- सेला और नेचिपु सुरंग (Sela and Nechipu tunnel) का निर्माण सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सर्दियों के दौरान भारी हिमपात के कारण वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है।
- जीवंत गांवों का कार्यक्रम (Vibrant villages programme): यह योजना, आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराएगी।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 633 गांवों को अपग्रेड करने की योजना है।
- ITBP की नई बटालियन: भारत सरकार द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 7 नई बटालियन बनाई जाएंगी। इसका मतलब है कि चीन से लगी भारत की सीमाओं पर भारतीय सेना के साथ 9,000 जवानों की तैनाती की जाएगी।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी: सड़क-संपर्क के अलावा सरकार तवांग और अरुणाचल प्रदेश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाकर मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।
- पड़ोसी मित्र देशों में बुनियादी ढांचा विकास: भारत सरकार पड़ोसी मित्र देशों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
- उदाहरण के लिए, नेपाल और बांग्लादेश के लिए रेलवे लिंक, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच महाकाली मोटर योग्य (Motorable) सेतु और मैत्री सेतु, और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) जिसमें 158 किमी जल-मार्ग शामिल है।
- सरकार भारत में मोतिहारी और नेपाल में अमलेखगंज के बीच "दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन" भी विकसित कर रही है।
वस्तुत: बहुत लंबे समय से चीन अपनी सलामी-स्लाइसिंग रणनीति (Salami-Slicing Tactics) के माध्यम से भारतीय क्षेत्र के उन हिस्सों पर दावा करता रहा है, जहां मानव बस्तियों का अभाव हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से संलग्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास से इन क्षेत्रों को भीतरी इलाकों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे लोगों के मन में एक सकारात्मक धारणा भी बनेगी और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित और सुरक्षित सीमाओं की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
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