Q: “The collegium system for appointment of judges of the higher judiciary is often criticised as flawed and in need of reform” critically analyse.
(GS-2, Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : "सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की अक्सर त्रुटिपूर्ण और सुधार की आवश्यकता के रूप में आलोचना की जाती है" समालोचनात्मक विश्लेषण करें।
(GS-2, राजव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach: Introduce your answer by elaborating on the collegium system and its origin. In the body discuss the importance of the collegium system and its criticisms, then suggest certain reforms in the collegium system. Conclude your answer by giving a balanced opinion.
The collegium system is a system under which appointments and transfers of judges are decided by a forum of the Chief Justice of India and the four senior-most judges of the Supreme Court. The system has its origins in three judgments made by Supreme Court judges, collectively known as the Three Judges Cases.
Importance of Collegium system:
- Based on separation of Power: It separates the judiciary from the influence of the executive and legislative. This ensures impartial and independent functioning.
- The political vulnerability in India: There is ample amount of evidence that many times civil servants were transferred for political gains. This cannot be feasible with the present collegium system. Further, the collegium system provides stability to the judges.
- The state as the main litigant: About 46% of the total cases pending pertain to the government. If the power to appoint and transfer judges is given to the executive then this may impede the delivery of justice.
Criticism of the collegium system:
- Opaque and non-transparent: There is no official procedure or written manual for judges’ selection. It is criticised for being a closed-door affair as no one knows when the collegium meets or how it takes its decisions.
- Issues of favouritism and nepotism: The collegium system does not provide any specific criteria for the appointment of a candidate for the post of Chief Justice of India. This leads to a wide scope for nepotism and favouritism.
- Inefficient system: The collegium system is also criticised for being inefficient as it has not been able to resolve the issue of increasing pendency of cases and vacancies of judges.
- Autocratic system: The collegium system has no constitutional basis and has been evolved by the judiciary itself for selecting judges by itself. Therefore, it lacks accountability as judges select their own judges.
- Against the principle of checks and balance: In India the three organs i.e., legislature, executive and judiciary work partially independently but they keep checks and balances and control the excessive powers of any organ. However, in the collegium system, the principle of check and balance is violated as it gives Judiciary immense power.
Reforms required in the collegium system:
- Bringing Transparency to the appointment:
- Vacancies in the Supreme Court and the High Courts shall be announced in advance. There shall be an open invitation for all eligible candidates to apply in the prescribed format.
- The practice of providing regional and demographic representation in the Supreme Court shall be formally acknowledged and their extent earmarked.
- Proceedings of the collegium meetings, if any, shall be documented and the dissents, if any, shall also be recorded in the minutes. Such minutes and other written communications shall be sent to the Union Ministry of law and justice.
- Eligibility criteria for appointment of judges: Many of the core issues such as qualities and level of competence of a person to be appointed as a judge, his or her values, views and convictions and their consonance with constitutional principles are not given due consideration. Hence, there is a need for adopting an objective criterion for determining the merit and suitability of a candidate for appointment.
- An Independent secretariat to assist the collegium: The system of appointment of judges needs to be institutionalized and there shall be a secretariat to assist the collegium both at the High Court as well as at the Supreme Court level.
- Mechanism to deal with complaints: If the judicial appointments are wrongly made, it is nearly impossible to rectify the mistakes given the stringent procedure for the removal of judges. Any complaint and adverse reports must be verified and enquiry committees must be appointed to examine them.
As the possibility of replacing the collegium system is ruled out at least for the time being, it is important to bring reforms in the working of the collegium system. While bringing reforms, the core constitutional values such as independence of the judiciary and integrity and effectiveness of judicial review shall be kept in mind.
दृष्टिकोण:
- कॉलेजियम प्रणाली और इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, कॉलेजियम प्रणाली के महत्व और इसकी आलोचनाओं पर चर्चा करें, फिर कॉलेजियम प्रणाली में कुछ सुधारों का सुझाव दें।
- अंत में, एक संतुलित राय देते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक मंच द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली की उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए तीन निर्णयों में हुई है, जिन्हें सामूहिक रूप से तीन जजों के मामले के रूप में जाना जाता है।
कॉलेजियम प्रणाली का महत्व:
- शक्ति के पृथक्करण के आधार पर: यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से अलग करता है। यह निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है।
- भारत में राजनीतिक संवेदनशीलता: इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कई बार राजनीतिक लाभ के लिए सिविल सेवकों का तबादला किया गया। यह वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के साथ संभव नहीं है। इसके अलावा, कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों को स्थिरता प्रदान करता है।
- मुख्य वादकारी के रूप में सरकार: कुल लंबित मामलों में से लगभग 46% सरकार से संबंधित हैं। यदि न्यायाधीशों को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की शक्ति कार्यपालिका को दी जाती है, तो इससे न्याय प्रदान करने में बाधा आ सकती है।
कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना:
- अस्पष्टता और अपारदर्शी: न्यायाधीशों के चयन के लिए कोई आधिकारिक प्रक्रिया या लिखित नियमावली नहीं है। बंद कमरे में निर्णय होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कॉलेजियम की बैठक कब होती है या वह कैसे निर्णय लेता है।
- पक्षपात और भाई-भतीजावाद के मुद्दे: कॉलेजियम प्रणाली भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए कोई विशेष मानदंड प्रदान नहीं करती है। इससे भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंजाइश बनती है।
- अकुशल प्रणाली: अकुशल होने के लिए कॉलेजियम प्रणाली की भी आलोचना की जाती है क्योंकि यह मामलों की बढ़ती संख्या और न्यायाधीशों की रिक्तियों के मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं रही है।
- निरंकुश प्रणाली: कॉलेजियम प्रणाली का कोई संवैधानिक आधार नहीं है और इसे स्वयं न्यायपालिका द्वारा स्वयं न्यायाधीशों के चयन के लिए विकसित किया गया है। इसलिए, इसमें जवाबदेही का अभाव है क्योंकि न्यायाधीश अपने स्वयं के न्यायाधीशों का चयन करते हैं।
- नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ: भारत में तीन अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आंशिक रूप से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन रखते हैं और नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, कॉलेजियम प्रणाली में, जाँच और संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति देता है।
कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता:
- नियुक्ति में पारदर्शिता लाना:
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की घोषणा अग्रिम रूप से की जाएगी। सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के लिए खुला निमंत्रण दिया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्रीय और जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व प्रदान करने की प्रथा को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाए और उनकी सीमा को निर्धारित किया जाए।
- कॉलेजियम की बैठकों की कार्यवाही, यदि कोई हो, का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और असहमति, यदि कोई हो, को भी कार्यवृत्त (Minutes) में दर्ज किया जाए। ऐसे कार्यवृत्त और अन्य लिखित पत्रक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजा जाए।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड: एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के गुणों और क्षमता के स्तर, उसके मूल्यों, विचारों और दृढ़ विश्वासों और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ उनके अनुरूपता जैसे कई मुख्य मुद्दों पर उचित विचार नहीं किया जाता है। इसलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाने की आवश्यकता है।
- कॉलेजियम की सहायता के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय: न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है और कॉलेजियम की सहायता के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों स्तरों पर एक सचिवालय होना चाहिए।
- शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र: यदि न्यायिक नियुक्तियां गलत तरीके से की जाती हैं, तो न्यायाधीशों को हटाने की वर्तमान कठोर प्रक्रिया को देखते हुए गलतियों को सुधारना लगभग असंभव है। अत: किसी भी शिकायत और प्रतिकूल रिपोर्ट को सत्यापित किया जाना चाहिए और उनकी जांच करने के लिए जांच समितियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
इस प्रकार, चूंकि कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की संभावना को कम से कम फिलहाल के लिए खारिज कर दिया गया है, इसलिए कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज में सुधार लाना महत्वपूर्ण है, और सुधारात्मक प्रयास के दौरान मुख्य संवैधानिक मूल्यों, जैसे- न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की सत्यनिष्ठा और प्रभावशीलता आदि को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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