Que. Critically examine the office of National Security Advisor (NSA) in the current national security framework.
(GS 3, 10 Marks, 150 Words)
प्रश्न: वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के पद की समालोचनात्मक परीक्षण करें।
(जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)
Approach:
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Introduction: Write in brief about the National Security Advisor
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Body: Write about the challenges regarding the office of NSA.
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Conclusion: Way forward in addressing the issues.
Introduction:
National Security Advisor (NSA) is a senior official in the National Security Council, and the chief advisor to the Prime Minister (PM) on national security policy and international affairs. Since 2019, NSA has been assigned the rank of a Union Cabinet Minister.
Challenges with respect to the office of NSA:
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Even 25 years after the creation of the institution of NSA, its place within the national government and its responsibilities and remit, are still evolving.
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Absence of clearly laid out criteria and qualifications for the post. This gives rise to a internal turf war between officers of the foreign service and police service.
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Absence of clearly specified duties and chain of command, has left the question open as to who should be made NSA — a diplomat, a soldier or a scholar?
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With the establishment of the office of Additional National Security Advisor (ANSA), the role of NSA now appears to be more advisory and less operational. This creates an additional bureaucratic layer between the PM and those monitoring national security.
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By giving the NSA a cabinet rank and the Chief of Defence Staff (CDS) the rank of a secretary seems like a disservice to the armed forces given the challenges faced with respect to defence modernisation and organisation.
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Many questions remain unanswered like, should the NSA have a diplomatic, bureaucratic, military, police or intelligence background? Is national security management about intelligence gathering or processing?
Way Forward:
Restructuring the security framework offers an opportunity for a fresh look at these questions. Kargil Review Committee had suggested that the CDS should directly report to the PM and only maintain a consultative relationship with the NSA.
Conclusion:
The roles and responsibilities of NSA should be structured to best address the evolving security challenges of India. It must consider the need for a balance between advisory and operational functions, direct access to the PM, and integration with other key security and defence players like the CDS and intelligence agencies.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में संक्षेप में बताएं।
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मुख्य भाग: एनएसए के कार्यालय से संबंधित चुनौतियों के बारे में बताएं।
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निष्कर्ष: मुद्दों को संबोधित करते हुए आगे का रास्ता प्रस्तुत करें।
प्रस्तावना:
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एक वरिष्ठ अधिकारी का पद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रधान मंत्री (PM) का मुख्य सलाहकार होता है। 2019 से, एनएसए को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है।
एनएसए के पद के संबंध में चुनौतियाँ:
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एनएसए संस्था के निर्माण के 25 साल बाद भी, राष्ट्रीय सरकार के भीतर इसका स्थान और इसकी ज़िम्मेदारियाँ और अधिकार क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहे हैं।
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पद के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित मानदंड और योग्यता का अभाव। इससे विदेश सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच आंतरिक युद्ध छिड़ जाता है।
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स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर्तव्यों और कमान की श्रृंखला के अभाव ने यह सवाल खुला छोड़ दिया है कि किसे एनएसए बनाया जाना चाहिए - एक राजनयिक, एक सैनिक या एक विद्वान?
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अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एएनएसए) के पद की स्थापना के साथ, एनएसए की भूमिका अब सलाहकारी अधिक और परिचालनात्मक कम प्रतीत होती है। इससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी करने वालों के बीच एक अतिरिक्त नौकरशाही परत बन जाती है।
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एनएसए को कैबिनेट रैंक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को सचिव का पद देना सशस्त्र बलों के प्रति अन्याय जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि रक्षा आधुनिकीकरण और संगठन के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
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कई प्रश्न भी अनुत्तरित रह गए हैं, जैसे कि क्या एनएसए के पास राजनयिक, नौकरशाही, सैन्य, पुलिस या खुफिया पृष्ठभूमि होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन खुफिया जानकारी जुटाने या प्रसंस्करण के बारे में है?
आगे का रास्ता:
सुरक्षा ढांचे का पुनर्गठन इन सवालों पर नए सिरे से विचार करने का अवसर प्रदान करता है। कारगिल समीक्षा समिति ने सुझाव दिया था कि सीडीएस को सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए और एनएसए के साथ केवल परामर्शात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की भूमिका और जिम्मेदारियों को भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान करने के लिए संरचित किया जाना चाहिए। इसमें सलाहकारी और परिचालन कार्यों के बीच संतुलन, प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच, तथा सीडीएस और खुफिया एजेंसियों जैसे अन्य प्रमुख सुरक्षा और रक्षा खिलाड़ियों के साथ एकीकरण की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।
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